नवी दिल्ली - दहशतवादाच्या मुद्यावरून पाकिस्तान पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रकाशझोतात आला आहे. दहशतवाद्यांना दोषी ठरवून शिक्षा देण्यासाठी पाकिस्तानला जूनपर्यंतची मुदत दिली जाणार आहे. पाकिस्तानला कायम साथ देणाऱ्या चीनने 'फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स'च्या बैठकीत भारताची साथ दिली आहे. दहशतवादाला पैसा पुरवण्याविरोधात आणि मनी लाँड्रिग रोखण्यासाठी पाकिस्तानने कडक पावले उचलावीत, असा संदेश जाण्यासाठी चीनने भारताला साथ दिली आहे.
दहशतवाद्यांविरोधात पुरेसी कारवाई केल्याचे म्हणत एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमधून काढून टाकावे, अशी मागणी पाकिस्तानची होती. मात्र, पाकिस्तानला दहशतवादी आणि त्यांना होणारा रसद पुरवठा थांबवण्यासाठी आणखी उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे आंतराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानचा दहशतवादी बुरखा पुन्हा फाटला आहे.
चीन, सौदी अरेबियासह युरोपीयन महासंघ, अमेरिका आणि भारत या प्रस्तावाला पाठिंबा देणार आहेत. यावर्षी जूनमध्ये एफएफटीच्या बैठकीआधी पाकिस्तानला दहशतवाद्यांविरोधात कठोर पावले उचलावी लागणार आहेत, अन्यथा पाकिस्तानला पुन्हा कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. आताच्या बैठकीत पाकिस्तान ग्रे लिस्टमध्ये राहणार हे जवळजवळ निश्चित झाले आहे. मात्र, काळा यादीत जाण्यापासून वाचण्याची शक्यता आहे.
फक्त तुर्कस्तान हा देश पाकिस्तानच्या बाजूने उभा राहिला. अनेक वर्षांपासून चीन एफएटीएफच्या बैठकीत पाकिस्तानची पाठराखण करताना दिसून आला. मात्र, यावेळी चीनच्या विचारांत बदल झाल्याचे पहायला मिळाले. ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानची धडपड सुरू आहे. मात्र, अद्याप तरी पाकिस्तानला दहशतवाद रोखण्यासाठी जास्त उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे दिसून येत आहे.
