इस्लामाबाद - चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (सीपीईसी) हा प्रकल्प भारताच्या कायमच अडचणीचा ठरला आहे. आता पाकिस्तानातील ग्वादार प्रांतातूनही या प्रकल्पाच्या कामाला विरोध होत आहे. पाकिस्तानातील ग्वादार बंदरापासून हा कॉरिडॉर चीनमध्ये जातो. ग्वादार बंदर बलुचिस्तान प्रांतात असून या संपूर्ण परिसराला लोखंडी तारेचे कुंपण घालण्याचा निर्णय पाकिस्तान सरकारने घेतला आहे. मात्र, बलोच नागरिकांनी सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध करत आंदोलन उभारले आहे.
सीपीईसीला लष्करी संरक्षण -
बलुचिस्तान प्रांताने सीपीईसीला कायमच विरोध केला आहे. या भागातून जाणाऱ्या रस्त्याला लष्कराचे संरक्षण देण्यात आले आहे. आता ग्वादर बंदराच्या सुरक्षेसाठी पाकिस्तानी सरकारने संपूर्ण बंदर संरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा परिसर २४ स्केअर किलोमीटर असून त्याला इतर बलुचिस्तान प्रांतापासून अलग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही नागरिकाला या भागात जाणे शक्य होणार नाही. हा निर्णय पाकिस्तान सरकारच्या राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याचे म्हणत संघटनांनी आवाज उठवला आहे.
पहिल्या टप्प्यात पंधरा हजार एकर जागेला कुंपण
बलोच नेत्यांनी हा विषय पाकिस्तानच्या संसदेत उठवला आहे. पहिल्या टप्प्यात लोखंडी तारांनी सुमारे १५ हजार एकरच्या परिसराला कुंपण घालण्याचे नियोजन पाकिस्तान प्रशासनाने केला आहे. सीपीईसी प्रकल्प आणि ग्वादार बंदरावर मागील काही दिवसांपासून अनेक हल्ले झाले असून चीनने चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे चीनने कुंपण घालण्याची मागणी केली असल्याचेही बोलले जात आहे.
काय आहे सीपीईसी प्रकल्प ?
चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर हा प्रकल्प पाकिस्तानातील ग्वादार बंदरापासून सुरू होत असून जमीनमार्गे चीनमध्ये जातो. या प्रकल्पाचा मार्ग भारताशेजारून असल्याने हा प्रकल्प भारताची डोकेदुखी ठरला आहे. पाकिस्तान आणि चीनला रस्तेमार्ग आणि रेल्वेने जोण्याबरोबरच या भागाचा आर्थिक विकासही करण्यात येत आहे. चीनने या प्रकल्पात कोट्यवधी डॉलरची गुंतवणूक केली असून पाकिस्तानला कमी दराने कर्ज दिले आहे. युद्धाच्या काळात या रस्त्याचा आणि रेल्वेचा भारताविरोधात वापर करण्यात येऊ शकतो, अशी चिंता भारताला आहे. तसेच हा रस्ता पाकव्याप्त काश्मिरातून जात असल्याने भारताने विरोध केला आहे.
