नुकत्याच झालेल्या श्रीलंकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीत गोताबाया राजपक्षे, ज्यांनी अगोदर आपण राजकारणी नाही आणि राजकारणातील प्रवेशाबाबत अनिश्चित असल्याचे म्हटले होते, ते विजयी म्हणून समोर आले. १६ नोव्हेंबरला झालेल्या निवडणुकीत त्यांनी बावन्न टक्क्याहून अधिक मते मिळवली आणि श्रीलंकेचे सातवे अध्यक्ष आणि अध्यक्षपदी येणारे पहिले निवृत्त लष्करी अधिकारी झाले आहेत. १ कोटी ६० लाख नोंदणीकृत मतदारांपैकी, या निवडणुकीत ८३.७ टक्के इतके विक्रमी मतदान झाले. ईस्टरच्या दिवशी झालेल्या बाँबहल्ल्यांमुळे देशाची सुरक्षा पणाला लागली आहे, असे बहुतांश सिंहली जनतेला वाटत होते, तर मुस्लीम आणि तमिळ अल्पसंख्याकांना राजपक्षे कुटुंबीय सत्तेवर आल्यास आपल्या हक्कांची गळचेपी होईल, अशी भीती वाटत होती.
यामुळेच विद्यमान सरकारचे उमेदवार साजिथ प्रेमदासा यांनी ईशान्येकडील जिल्ह्यांत जेथे मुस्लीम आणि तामिळ समुदायांचे बहुमत आहे, ८० टक्के मते मिळवली. तरीसुद्धा सिंहला समुदायाची मते हाच निर्णायक घटक होता, ज्याने गोताबाया यांना अभिषिक्त केले. सिंहला समुदाय 'एलटीटीई'चा अत्यंत कठोरपणे खात्मा केल्याबद्दल गोताबाया यांना नायक मानतो. त्याचबरोबर २००५ पासून सुरू होणाऱ्या दशकभरात देशावर राज्य करणाऱ्या महिंद्रा राजपक्षे यांचे बंधू म्हणूनही त्यांच्याबद्दल आदर बाळगतो. ईस्टर बाँबहल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर देशाचे संरक्षण करण्यात गोताबाया हेच परिणामकारक नेते ठरतील, असे नागरिकांना वाटत होते. सिंहला बहुमताने आपल्याला सत्तेवरून बसवले आहे हे माहीत असले तरीही, गोताबाया यांनी राष्ट्राच्या उभारणीचे मुस्लीम आणि तमिळ यांनीही घटक बनावे, असे आवाहन केले आहे. निवडणूक जाहीरनाम्याचा गाभारा राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक पुनरुज्जीवन यांनीच व्यापला होता. या दोन्ही घटकांना पुन्हा रुळांवर आणणे हे नव्या अध्यक्षांसाठी निश्चितच आव्हान आहे.
राजपक्षे कुटुंबाची चीनशी असलेली जवळीक सर्वांना चांगलीच ठाऊक असल्याने भारताने श्रीलंकेशी मैत्रीचा हात पुढे करताना काळजी घ्यायला हवी. भारताने गाळलेला अश्रूंचा थेंब असे काव्यात्म वर्णन ज्या श्रीलंकेचे केले जाते, तो देशही अनेक पेचप्रसंग आणि झटक्यांनी नेहमीच त्रस्त राहिला आहे. तामिळ वाघांनी पुकारलेल्या युद्धामुळे देशाला अनेक दशके उद्ध्वस्त केले आहेत. महिंद्रा राजपक्षे, ज्यांनी एलटीटीईला अत्यंत क्रूरपणे दडपून टाकून यांनी २०१० मध्ये दुसऱ्यांदा अध्यक्षीय निवडणूक जिंकली, त्यांनी दोन महत्त्वाच्या गोष्टी केल्या. आपले स्थान सुरक्षित करण्यासाठी त्यांनी घटनात्मक दुरुस्तीचा आश्रय घेतला. त्यांनी चीनी गुंतवणुकीसाठी देशाचे दरवाजे सताड उघडले आणि हंबनटोटा बंदरामध्ये चीनी पाणबुड्यांना उतरण्याची परवानगी दिली.
हेही वाचा : 'चीनशी वाढणाऱ्या मैत्रीची चिंता नको; भारत आणि श्रीलंकेचे संबंध मैत्रीपलीकडचे'
२०१५ची निवडणूक त्यांनी खात्रीशीर विजयाच्या अपेक्षेने लढवली. मात्र, जनमताने मैत्रीपाल सिरीसेना यांच्या बाजूने कौल दिला. त्यांच्या पक्षाने पंतप्रधान रानील विक्रमसिंघे यांच्याकडे हातात हात घालून राष्ट्राला प्रगतीच्या दिशेने नेऊ, असे आश्वासन दिले होते. तरीही, चार वर्षांत दोन्ही पक्ष वेगळे झाले. भारतीय गुप्तचर संस्थांनी दहशतवादी हल्ल्यांबाबत अगोदरच इशारा दिला असतानाही, सत्ताधारी पक्ष गाढ झोपेत राहिला आणि वेळेवर कृती केली नाही. ईस्टर बाँबहल्ल्यांमध्ये २६९ जीवांचा बळी गेला, ज्याने राष्ट्राला आत्यंतिक शोकसागरात लोटले. राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करू शकेल, अशा नेत्याची निवड करण्यासाठी झालेली निवडणूक गोताबाया यांच्यासाठी फारच सोपी झाली. अधिकारांचे केंद्रीकरणवादी असल्याने, गोताबाया यांची राजवट महिंद्रा यांच्यापेक्षा वेगळी राहण्याची शक्यता फारच थोडी आहे. महिंद्रा यांची पंतप्रधान म्हणून औपचारिक निवड होण्याचे वृत्त श्रीलंकेतील नव्या अध्यायाची प्रस्तावना आहे.
एलटीटीईला अत्यंत क्रूरपणे दडपल्यानंतर, महिंद्रा यांच्या राजवटीत वैयक्तिक स्वातंत्र्य ही भूतकाळातील गोष्ट बनली होती. भ्रष्टाचार आणि एकाधिकारशाही वाढीस लागले होते. पण एकाच वेळेस मानवी विकास आणि वाढीच्या निर्देशांकात झालेली वाढ आणि बेरोजगारीत झालेली घट तसेच राजकीय स्थैर्याची प्रतिष्ठापना, यामुळे देशाची चांगली प्रगती झाली. २०१६ मध्ये एकूण देशांतर्गत उत्पादन ४.५ टक्के होते, ते २०१८ मध्ये घसरून २.७ टक्क्यावर आले आणि यावर्षी तर आणखी १.५ टक्क्यावर उतरले आहे. ईस्टर बाँबहल्ल्यांनंतर पर्यटन व्यवसायाला मोठा फटका बसला असताना, ६,९५० कोटी अमेरिकन डाँलरचे कर्ज जीडीपीच्या ७८ टक्के असून, देश मंदीमध्ये गळ्यापर्यंत बुडाला आहे. अर्धी कर्जे ही बाह्य आहेत आणि चीनच्या कर्जाच्या सापळ्यात श्रीलंका अडकली आहे, हे स्पष्ट आहे.
चीन, डावपेचात्मक पद्धतीने भारतीय सीमांवर हल्ले चढवत असून गोताबाया यांच्या विजयामुळे उत्साहीत झाला आहे, यात काही शंका नाही. भारत श्रीलंका संबंधांनी सर्वोत्कृष्ट वळण घेतले पाहिजे. आपल्या निवडणूक प्रचारात गोताबाया यांनी भारताबरोबर संबंध मजबूत करण्यास प्राधान्य देणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. भारत आमचा नातेवाईक आहे आणि चीन खास मित्र आहे, या जुन्या म्हणीचा पुनरूच्चार करताना, मोदी सरकारने चीन घुसखोरी करू शकणार नाही, या दृष्टीने श्रीलंकेशी संबंध अधिक सखोल करण्याची धोरणात्मक पावले उचलली पाहिजेत.
हेही वाचा : प्रौढांच्या चुकांमुळे एका पिढीचा जातोय बळी!
