वॉशिंग्टन - जम्मू-काश्मीरमधून ५ ऑगस्टला आर्टिकल ३७० हटवल्यानंतर अमेरिकन सरकारने काश्मीरमधील तणाव कमी करण्याचा आग्रह धरला आहे. काश्मीरमधील तणाव कमी करण्यासाठी तेथे लावण्यात आलेले निर्बंध आणि राजकीय वावर कमी करावा, असे अमेरिकेने म्हटले आहे.
'विविध राजकीय आणि उद्योगपतींना ताब्यात घेण्यात आले आहे. तसेच, येथील रहिवाशांवर विविध निर्बंध लावण्यात आले आहेत. याविषयी आम्ही सतत चिंता व्यक्त करत आहोत,' सरकारी प्रवक्ते मॉर्गन ऑर्टागस यांनी म्हटले आहे. 'तसेच, अनेक ठिकाणच्या मोबईल, इंटरनेट सेवा बंद असणे हाही चिंतेचा विषय आहे,' असे त्या म्हणाल्या.
हेही वाचा - आंध्रप्रदेशात ७ वर्षीय मुलीवर अत्याचार, अल्पवयीन मुलावर गुन्हा दाखल
आम्ही सरकार आणि तेथील जबाबदार अधिकाऱ्यांना मानवाधिकारांचा आदर करण्याचे आवाहन करत आहोत. येथील राजकीय वावर आणि हस्तक्षेप मागे घेऊन लवकरात-लवकर परिस्थिती पूर्वपदावर आणावी. तसेच, स्थानिक नेत्यांची सुटका करावी आणि आधी म्हटल्याप्रमाणे काश्मिरात ताबडतोब निवडणुका घ्याव्यात,' असे मॉर्गन म्हणाल्या.
हेही वाचा - तुमचे परिश्रम व्यर्थ जाणार नाही, नेत्यांनी शास्त्रज्ञांचं मनोबलं उंचावलं
वॉशिंग्टन डी. सी. येथील भारतीय दूतावासाने आर्टिकल ३७० शी संबंधित निर्णय भारताचा अंतर्गत विषय असल्याचे अनेकदा पत्र पाठवून कळवले आहे. तसेच, हा निर्णय काश्मीरच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीचे ध्येय समोर ठेवून घेतला आहे. तसेच, येथे चांगल्या प्रकारे शासकीय कारभार सुरू असून निर्बंध हळूहळू कमी केले जातील, हेही वारंवार सांगण्यात आले आहे.
आमचे काही हितशत्रू अफवा पसरवत आहेत. त्यापैकी काही अमेरिकन माध्यमांद्वारेही पसरवले जात आहेत, हे निंदनीय आहे, असे भारतीय राजदूत हर्षवर्धन श्रिंगला यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा - जम्मू काश्मीर : इंटरनेट सेवा सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीय पँथर आक्रमक
वॉल स्ट्रीट जर्नल, यूएसए टुडे, दि वॉशिंग्टन पोस्ट आणि दि न्यूयॉर्क टाइम्स यासारखी मोठी अमेरिकन वृत्तपत्रे आणि प्रसारमाध्यमे यांनी काश्मीरमधील सध्याच्या निर्बंधांमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींवर प्रकाश टाकणारे अहवाल प्रकाशित केले आहेत.
