वॉशिंग्टन - अमेरिका आणि भारतामध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदेतील महत्त्वाच्या मुद्द्याबाबत चर्चा झाली. दोन्ही देशांनी समान अशा लोकशाही, विविधता आणि नियमावर आधारित आंतरराष्ट्रीय आदेशावर काम करण्यावर समंती दर्शविली आहे.
अमेरिका आणि भारतामध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदेतील अजेंड्यावर आणि नुकतेच घडलेल्या घटनांवर चर्चा झाल्याची भारताच्या अमेरिकेतील राजदूत कार्यालयाने म्हटले आहे. भारताच्यावतीने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव विनय कुमार यांनी भारतीय प्रतिनिधींच्या गटाचे नेतृत्व करत बुधवारी आणि गुरुवारी अमेरिकेच्या प्रतिनिधींबरोबर चर्चा केली.
वर्षाच्या सुरुवातीलाच भारतासह मेकिस्को आणि आर्यलंड या तीन देशांची सुरक्षा परिषेदवर बिगर कायमस्वरुपी सदस्य म्हणून दोन वर्षांची निवड झाली आहे. या देशांच्या सदस्यत्वाचा कार्यकाळ १ जानेवारी २०२१ पासून सुरू होणार आहे.
भारताकडून कायमस्वरुपी सदस्यत्वाची मागणी-
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषेदची पुनर्रचना करण्याची भारताकडून सातत्याने मागणी करण्यात येत आहे. सध्याच्या स्थितीत सुरक्षा परिषद ही पुरेसे प्रतिनिधीत्व करणारी नसल्याचे भारताने म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत १५ सदस्य आहेत. त्यापैकी अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, रशिया आणि चीन हे पाच देश कायमस्वरुपी सदस्य आहेत. यापैकी केवळ चीनने भारताच्या कायमस्वरुपी सदस्यत्वाला विरोध केला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांपैकी दहा देशांची दर दोन वर्षांनी बिगर कायमस्वरुपी सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात येते.
