नवी दिल्ली: 'जागतिक असमानता अहवाल 2022' नुकताच प्रसिध्द झाला आहे. या अहवालात असामनेच्या अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. या अहवालात म्हणले आहे की, भारत आता जगातील सर्वात असमान देशांपैकी एक आहे. भारतीय प्रौढ लोकसंख्येचे सरासरी राष्ट्रीय उत्पन्न 2 लाख 4 हजार200 रुपये असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तळातील 50 टक्के लोक 53 हजार 610 रुपये कमावतात, तर वरच्या 10 टक्के लोकांनी 20 पटीने म्हणजे 11 लाख 66 हजार 520 रुपये कमाई केली आहे.
1 टक्के समाजाकडे 57 टक्के वाटा
देशातील प्रमुख 10 टक्के लोकांकडे राष्ट्रीय संपत्तीचा 22 टक्के वाटा आहे. त्यातही प्रमुख 1 टक्के लोकांकडे 57 टक्के वाटा आहे. तर तळातील लोकसंसख्येच्या 50 टक्के जनतेकडे केवळ 13 टक्के वाटा आहे. 'श्रीमंत व उच्चभ्रू लोकांसह भारत हा एक अत्यंत गरीब आणि असमान देश आहे' असे अहवालात म्हटले आहे. भारतातील सरासरी घरगुती संपत्ती 9 लाख 83 हजार 10 रुपये आहे.
उदारीकरणाने असमानता वाढवली
1980 च्या दशकाच्या मध्यापासून लागू करण्यात आलेल्या उदारीकरणाच्या धोरणांमुळे 'जगातील उत्पन्न आणि संपत्तीतील असमानतेमध्ये सर्वात जास्त वाढ झाली आहे' भारतात लैंगिक असमानता खूप जास्त असल्याचेही समोर आले आहे. 'महिला कामगार उत्पन्नाचा वाटा 18 टक्क्यांच्या बरोबरीचा आहे. आशियातील सरासरी पेक्षा हे लक्षणीयरीत्या कमी आहे' "कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या ब्राझील आणि भारता सारख्या देशांमधे अत्यंत असमानता आहे. चान मधे ती काही प्रमाणात तर मलेशिया उरुग्वे सारख्या देशांमधे मध्यम ती तुलनेने कमी पहायला मिळते.
श्रीमंत देशांनी गरिबीतील वाढ रोखली
1980 च्या दशकापासून उत्पन्न आणि संपत्तीतील सर्वत्र असमानता वाढत आहे, उदारीकरण कार्यक्रमानंतर. अमेरिका, रशिया आणि भारतासह विविध देशांमधे असमानतेत एकसारखी वाढ झाली नाही, काही देशांनी असमानतेत जास्त वाढ अनुभवली. तर युरोपियन देश आणि चीन मधे तुलनेने कमी वाढ झाली. अहवालाचे प्रमुख लेखक लुकास चॅन्सेल यांनी म्हणाले की, कोविड संकटामुळे श्रीमंत आणि उर्वरित लोकांमध्ये असमानता वाढली आहे. तरीही, श्रीमंत देशांमध्ये, सरकारी हस्तक्षेपामुळे गरिबीत मोठी वाढ रोखली गेली. गरीब देशांमध्ये असे घडले नाही.
