वॉशिंग्टन डीसी - पाकिस्तानला दहशतवादी कारवायांसाठी जबाबदार धरण्यापासून चीनने मुत्सद्दीपणे संरक्षण करावे, असे इस्लामाबादला वाटते. तर, भारतविरोधी कारवाया करण्यासाठी दहशतवादाचा वापर साधन म्हणून करावा, अशी बीजिंगची इच्छा आहे, असे सार्वजनिक धोरण संशोधक मायकेल रुबिन यांनी म्हटले आहे.
वॉशिंग्टन येथील परीक्षक रुबिन एका अभिप्रायात म्हणाले की, 'दहशतवादविरोधी कार्यवाही करण्यासाठी किंवा तो रोखण्यासाठी बीजिंग फारसा उत्सुक नाही. उलट, लडाखमधील सीमेवरील संघर्षात अडकलेल्या भारताला त्रास देण्यासाठी पाकिस्तानी दहशतवादाचा उपयोग करण्याची चीनची इच्छा असल्याचे दिसत आहे.'
'दोन महाशक्तींदरम्यानच्या स्पर्धेचे आणि दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या उदारमतवादी व्यवस्थेला कमी करणे हे चीनच्या प्रयत्नांचे वास्तव आहे. चीनकडून बर्‍याच आघाड्यांवर असे होताना दिसत आहे. एफएटीएफ हेही त्यापैकी एक आहे असे दिसते. भरीव सुधारणा करण्याऐवजी, पाकिस्तानी अधिकारी चीन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांचा त्यांच्या जबाबदारीपासून मुत्सद्दीपणाने बचाव करेल, असा विचार करतात,' असेही ते म्हणाले.
एफएटीएफच्या प्लेनरी बैठकीच्या समाप्तीपूर्वी हे विधान पुढे आले आहे. या बैठकीत पाकिस्तान दहशतवादविरोधी कृती आराखड्याचे पालन न केल्याबद्दल पाक ग्रे लिस्टमध्ये राहील किंवा पाकला काळ्या यादीत टाकले जाईल, याचा निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
हेही वाचा - पाकिस्तान एफएटीएफच्या 'ग्रे लिस्ट'मधून बाहेर पडण्याची शक्यता नाहीच : अहवाल
जागतिक मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादाला वित्तपुरवठा यावर वॉचडॉग म्हणून काम करणाऱ्या बैठकीत 21 ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या प्लेनरी सेशनमध्ये पाकिस्तानचे भवितब्य निश्चित होईल.
पाकिस्तानचे अर्थ सल्लागार अब्दुल हफीझ शेख यांच्यासमवेत चिनी राजदूत याओ जिंग यांच्यात झालेल्या बैठकीबद्दल (गेल्या महिन्यात) बोलताना रुबिन म्हणाले की, 'दोन्ही प्रतिनिधी एफएटीएफच्या प्रतिज्ञापत्रांविषयी फारसे बोलले नाहीत. ते चीन-पाकिस्तान दरम्यानच्या सुमारे 60 अब्ज डॉलर्सच्या इकॉनॉमिक कॉरिडॉरबद्दल (सीपीईसी) जास्त बोलले. या कॉरिडॉरचे यश पाकिस्तानच्या आर्थिक पतदारीवर आणि एफएटीएफने दिलेली जबाबदारी पार न पाडल्यावरून कारवाई होण्यापासून सुटण्यावर अवलंबून आहे.'
ते पुढे म्हणाले की, चीन शुक्रवारी पाकिस्तानच्या स्थितीवर एफएटीएफमध्ये काय मतदान करेल, यावरून बीजिंग 'उदारमतवादी धोरण' आणि 'त्यांचे संकुचित स्वार्थ' कसे हाताळते, हे स्पष्ट होईल.
शुक्रवारी तीन दिवसीय पूर्ण बैठकीचा समारोप होईल. 2018 पासून पाकिस्तान एफएटीएफच्या ग्रे-लिस्टमध्ये आहे. याआधी चीनने स्वतःच्या मताधिकाराचा वापर करून पाकिस्तानला काळ्या यादीत समाविष्ट केले जाण्यापासून वाचवले आहे.
हेही वाचा - अल कायदाची तालिबानशी जवळीक राहणारच - संयुक्त राष्ट्र अधिकारी
