इराणच्या रिव्हॉल्युशनरी गार्डचे मेजर जनरल आणि कुर्द फौजांचे कमांडर कासीम सुलेमानी यांची ३ जानेवारी २०२० रोजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार हवाई हल्ल्याद्वारे हत्या करण्यात आली. त्यानंतर इराणने अमेरिकन तळावर केलेल्या ८ जानेवारी रोजी केलेला क्षेपणास्त्र हल्ल्याने, भारतासमोर आव्हाने निर्माण झाली आहेत, त्यावर एक प्रकाश टाकू.
भारताने प्रदेशात शांतता, स्थैर्य आणि सुरक्षेवर जोर दिला असतानाच संयम पाळण्याचा सल्ला दिला आहे. आखातातील प्रकरणात भारताचे महत्त्वपूर्ण हितसंबंध पणाला लागले आहेत. प्रदेशातील अस्थिरतेमुळे विपरित परिणामांपासून संरक्षण करण्यासाठी भारताच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी सक्रियपणे काम केले पाहिजे.
आखातातील राजकीय अस्थिरतेमुळे भारतावरही परिणाम झाला आहे. ८० लाख भारतीय सध्या आखाती देशांमध्ये काम करतात, दरवर्षी ४० अब्ज डॉलर भारतात परत पाठवतात. भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांपुढे सर्वात तातडीचे आव्हान हे भारतीय कामगारांच्या अचानक परत येण्याचे सत्र रोखणे हे आहे. कामगारांची प्रचंड संख्या पाहता 'फक्त बोलणे' हे 'करण्या'पेक्षा खूप सोपे आहे, असे वाटते. आखातात काम करणारे बहुतेक भारतीय नागरिक तेथे भारत सरकारने पाठवलेले नाहीत. एप्रिल २०१५ मध्ये येमेनमधील भारतीयांना परत आणणे (जवळपास पाच हजार संख्या) आणि लिबियातून २०११ मध्ये (१८,००० संख्या) ही उदाहरणे प्रदेशातील लाखो भारतीय नागरिकांना परत आणण्याच्या आव्हानाच्या समोर एकदम फिकी वाटतात. भारताचे उद्दिष्ट आखातात राजकीय स्थैर्य राहील असे आहे.
भारतापुढील दुसरे प्रमुख आव्हान म्हणजे, आखाती प्रदेशातून भारतात जवळपास ६० टक्के कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूची आयात केली जाते, जी २०१८ मध्ये ११२ अब्ज डॉलर इतक्या किमतीची होती. भारत आज जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा कच्चे तेल आयात करणारा देश आहे. अमेरिकेने इराणकडून तेल आयातीसाठी पैसे देण्यावर एकतर्फी निर्बंध घातल्याच्या परिणामी इराणकडून तेल आयातीचे प्रमाण खूप घटले असले तरीही प्रदेशातील सध्याच्या अस्थिरतेमुळे भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयात खर्चात महत्त्वपूर्ण वाढ झाली आहे. भारताच्या देशांतर्गत पेट्रोलियमशी जोडलेल्या क्षेत्रांवर याचा परिणाम होतो. भारताच्या उर्जा राजनीतीसाठी वास्तव किमतीत उर्जा पुरवठ्याबाबत आवश्यक प्रमाणाचा अंदाज करणे हे ही एक मोठे आव्हान आहे.
भारतासाठी त्याच्या हिताचे तिसरे विशिष्ट क्षेत्र आखाती प्रदेशातील संपर्कासाठी सागरी मार्गावरील वाहतूक खुली ठेवणे हे आहे. इराण आणि अरेबियन द्वीपकल्प यामधील होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि पर्शियन आखात आणि येमेन आणि 'हॉर्न ऑफ आफ्रिका' यातील बाब अल मंडाब सामुद्रधुनी जी हिंद महासागराला लाल समुद्राशी जोडते, हे ते दोन सागरी चिंचोळे मार्ग आहेत.
मार्च २०१५ मध्येस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय सागरी धोरण प्रदेशातील सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकास(सागर) स्पष्टपणे मांडले होते, ज्यात सागरी मार्गांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आले होते. त्यानंतर, नोव्हेंबर २०१९ मध्ये, हिंदी महासागर प्रदेशात(आयएफसी-आयओआर) सागरी सुरक्षेला असलेला धोका शोधून त्याचे निवारण करण्याच्या उद्देश्याने सागरी अधिकार क्षेत्राबाबत जागृती करण्यासाठी माहितीचे एकत्रीकरण करणारे एक केंद्र भारतातील गुरूग्राम येथे स्थापन करण्यात आले होते. जून २०१९ मध्ये भारताने दोन नौदलाची जहाजे भारताच्या व्यापारी जहाजांच्या संरक्षणासाठी पर्शियन आखातात तैनात केली होती.
आखातातील अस्थिरता झपाट्याने भडकत चालल्याने, सागरी चिंचोळ्या मार्गांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रदेशातील सर्व भागधारकांमध्ये परस्पर सहकार्य आणि माहितीचे आदानप्रदान तसेच सामंजस्याची गरज आहे. या पेचप्रसंगाला आळा घालण्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेची असमर्थता पाहता, भारताने प्रदेशात राजकीय स्थैर्याची खात्री करण्यासाठी एकमेकांची सुरक्षा, आर्थिक आणि उर्जा हितसंबंध असलेल्या विशेषतः आखाती प्रदेशातील देशांना एकत्र आणून प्रादेशिक पुढाकार योजण्याकडे भारताने पाहिले पाहिजे.
भारताच्या सक्रिय राजनैतिक धोरणाचा व्यापक उद्देश हा प्रदेशातील अस्थिरतेमुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर विपरित परिणाम होणार नाही, याची खात्री करणे हा आहे. आखातात, युनायटेड अरब अमिरात हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे, ज्याच्याशी भारताचा द्विपक्षीय व्यापार २०१८ मध्ये ६० अब्ज डॉलरचा होता. बाब अल मंडाबच्या सागरी चिंचोळ्या मार्गातून भारताचा युरोपीय महासंघासह पश्चिमेशी मोठा व्यापार चालतो, जो भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे.
भारत-युरोपीय महासंघातील व्यापार २०१८ मध्ये १०२ अब्ज डॉलर इतका होता. दोन प्रमुख फायबर ऑप्टिकल केबलद्वारे डिजिटल भारत युरोपशी आणि बाब अल मंडाबच्या माध्यमातून बाहेरच्या जगाशी जोडला गेला आहे, जो भारताच्या जागतिक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यात भारताच्या वाढत्या भूमिकेसाठी पायाभूत सुविधा पुरवत असतो.
आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा भारताच्या जीडीपीत अगोदरच ४० टक्के हिस्सा आहे आणि तो २०१५ मध्ये पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करण्याच्या भारताच्या घोषणेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे. द्विपक्षीय आणि प्रादेशिक राजनैतिक धोरणाच्या माध्यमातून आखाती प्रदेशातील भडकलेला तणाव कमी करण्यासाठी विशिष्ट पावले उचलल्यानेच भारताला ही उद्दिष्टे साध्य करता येणार आहेत.
(लेखक अशोक मुखर्जी हे संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताचे माजी राजदूत आहेत.)
