वॉशिंग्टन डी. सी - राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर महाभियोगाचा खटला चालवण्यास अमेरिकेच्या संसदेने मंजूरी दिली आहे. मागील आठवड्यात ट्रम्प समर्थकांनी कॅपिटोल हिल या संसदेच्या इमारतीत धुडगूस घालत हिंसाचार केला होता. त्यानंतर अमेरिकेतील राजकीय वातावरण पेटले होते. डेमोक्रॅटिक पक्षाने महाभियोग खटला चालवण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यानुसार हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह सभागृहात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. संसदेत हिंसाचार घडण्यास चिथावणी दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
२३२ विरुद्ध १९७ मतांनी हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्हमध्ये महाभियोगाचा ठराव मंजुर झाला. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकनच्या पक्षाच्या १० लोकप्रतिनिधींनीही महाभियोग मंजूर करण्याच्या बाजूने मत दिले. सिनेटमध्ये १९ जानेवारीला महाभियोगाच्या प्रस्तावावर मतदान घेतले जाणार आहे.
एकाच राष्ट्राध्यक्षावर कार्यकाळात दुसऱ्यांदा महाभियोगाचा खटला -
एखाद्या राष्ट्राध्यक्षावर त्याच्या कार्यकाळात दुसऱ्यांदा महाभियोग चालण्याची घटना अमेरिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडत आहे. सभागृह अध्यक्षा नॅन्सी पॅलोसी यांनी महाभियोग प्रक्रियेची अधिकृत माहिती दिली. हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह सभागृहात मंजुरी मिळाल्यानंतर आता सिनेटमध्ये खटला चालणार आहे. मात्र, ट्रम्प यांच्या कार्यकाळास अवघे ६ दिवस राहिले आहेत. २० जानेवारीला नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन शपथ घेणार आहेत. त्याआधी ही प्रक्रिया पूर्ण झाली तर ट्रम्प यांच्यावरील खटला यशस्वी होईल.
उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेन्स यांनी आदेश जारी करावा -
अमेरिकेच्या २५ व्या घटनादुरुस्तीनुसार उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेन्स यांनी एक आदेश जारी करावा. त्यानुसार ट्रम्प हे राष्ट्राध्यक्षपदी राहण्यास सक्षम नसल्याचे स्पष्ट करावे. त्यानंतर महाभियोग चालविण्यात येईल. मात्र, डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या या मागणीला रिपब्लिकन पक्षाने नकार दिला आहे. आधी महाभियोगावर संसदेत चर्चा व्हावी, असे काही नेत्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, रिपब्लिकन पक्षाच्या काही नेत्यांनीही ट्रम्प यांच्यावर महाभियोग चालवावा, असे म्हटले होते.
सिनेटमध्ये ठरणार ट्रम्प यांचे भवितव्य -
यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर महाभियोग चालविण्यात आला होता. अमेरिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच राष्ट्राध्यक्षावर दोनदा महाभियोगाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. प्रतिनिधी सभागृहाने जरी ट्रम्प यांच्या विरोधात मत दिले असले, तरी 'सिनेट'मध्येही महाभियोगाची पुढील प्रक्रिया होणार आहे. सिनेटमध्ये ट्रम्प यांच्यावरील महाभियोगाला बहुमत मिळाल्यास ट्रम्प यांच्यावरील महाभियोग मंजूर होणार आहे.
