इराण सैन्याच्या अल-कुड्सचे प्रमुख मेजर जनरल कासीम सुलेमानी यांना संपविण्याच्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे मध्यपूर्व आशिया आणि सध्याच्या अमेरिकी राजकारणातील समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांमधील तणाव वाढीस लागून युद्ध होण्याची शक्यता आहे, असे मत जगातील तसेच अमेरिकेतील तज्ज्ञांमध्येदेखील निर्माण झाले आहे. कारण, यापुर्वी होऊन गेलेल्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी सुलेमानी यांना संपविण्याबाबत काहीसा संकोच बाळगला होता. यामध्ये खुप जास्त धोका असल्याचे मानले जात होते. ट्रम्प यांनी हा धोका पत्करण्याचा निर्णय घेतला आणि तो कितपत योग्य ठरला आहे हे येत्या काही महिन्यांमध्ये कळून येईलच. सुलेमानी यांना संपविणाऱ्या हवाई हल्ल्याचा उद्देश इराणबरोबर युद्ध करणे किंवा तेथे सत्तांतर घडवून आणणे हा नव्हता, असे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.
इराणला अमेरिकेच्या विरोधात विजय मिळविणे शक्य नाही, म्हणून इराणही युद्धाचा मार्ग पत्करणार नाही. मात्र, सुलेमानी यांच्या मृत्यूचा बदला घेण्याची प्रखर प्रतिज्ञा इराणने केली असून इराणच्या प्रभावाखालील छुप्या संघटनांनी मध्यपुर्व आशियातील अमेरिकी तळांवर सूड उगवण्याची धमकी दिली आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या युद्धज्वरात देशातील नागरिकांमध्ये पसरलेली अस्वस्थता आणि अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांमुळे होणाऱ्या त्रासाचे कटु सत्य लपविण्याचा प्रयत्न इराण करीत आहे.
इराणने मंगळवारी इराकमधील अमेरिकी सैन्यावर क्षेपणास्त्रांचा हल्ला चढवत सूड उगवण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल उचलले. अमेरिका या हल्ल्याची परतफेड करणार नाही आणि इराणचे गणित चुकणार नाही, अशी आशा आहे. आत्ता सुरु असलेल्या हल्ला आणि प्रतिहल्ल्यांची सुरुवात झाली ती मागील उन्हाळ्यात. इराणकडून अमेरिकी ड्रोनवर हल्ला करण्यात आला. त्यावेळी, ट्रम्प यांनी देखील प्रतिहल्ला करण्याची सूचना दिली होती. मात्र, अगदी ऐनवेळी ही सूचना मागे घेण्यात आली. त्यानंतर इराणने सप्टेंबर महिन्यात सौदी अरेबियातील तेल प्रकल्पांवर हल्ला केला. त्यानंतर, अगदी अलीकडे म्हणजे 27 डिसेंबर रोजी किरकुक येथील लष्करी तळावर क्षेपणास्त्र हल्ला चढविला. यामध्ये, अमेरिकी कंत्राटदाराचा मृत्यू झाला. त्यानंतर, ट्रम्प यांनी इराणच्या इराकमधील कट्टरपंथीय संघटना 'कतेब हिझबुल्लाह'च्या विरोधात लढाऊ जेट विमाने धाडली. यामध्ये 25 जणांचा मृत्यू झाला. या संघटनेचे कमांडर अबू महदी अल-मुहंडिसदेखील सुलेमानी यांच्यानंतर मरण पावले.
अमेरिकेने कतेब हिझबुल्लाह संघटनेवर केलेल्या हल्ल्यामुळे नववर्षाच्या सुरुवातीला बगदादमधील अमेरिकी दूतावासात हलकल्लोळ माजला आणि अनेक राजनैतिक अधिकारी दूतावासात अडकले. आंदोलनकर्त्यांनी मुख्य प्रवेशद्वारातून अभ्यागत कक्षात प्रवेश मिळवला. ट्रम्प यांनी सुलेमानींना ठार मारण्याचा आदेश देऊन या अपमानाचे प्रत्युत्तर दिले. अमेरिकी अधिकारी आणि मालमत्तांवर होणारे भविष्यातील 'संभाव्य' हल्ले थांबविण्यासाठी हा आदेश देण्यात आला होता, असे आदेशाचे अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आले. मात्र, अमेरिकी दूतावासावरील हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून हा आदेश देण्यात आला होता, हेच सत्य आहे.
इराकमधील संसदेत देशातील अमेरिकी लष्करांना हटविण्यासंदर्भातील ठरावास मतदान करण्यात आले. मात्र, यासाठी सुन्नी व कुर्दिश प्रतिनिधींनी हजेरी लावली नाही. काही सिरीयन आणि इराकी नागरिकांना सुलेमानी यांच्या मृत्यूने दिलासा मिळाला आहे. या देशांमध्ये सुलेमानी यांचा होणारा हिंसक हस्तक्षेप यासाठी कारणीभूत आहे. सुलेमानीने सिरियापासून लेबनॉनपर्यंत कट्टरपंथीय संघटनांच्या उभारणीस प्रोत्साहन दिले आणि ''या प्रदेशात गेल्या दोन दशकांपासून घडणाऱ्या प्रत्येक घटनांच्या केंद्रस्थानी सुलेमानी होते'', असे मध्यपुर्व आशियाचे अनुभवी अभ्यास किम घॅत्तस यांनी म्हटले आहे. अनेकदा या प्रदेशाबाहेरदेखील त्यांचा सहभाग होता; नवी दिल्ली येथे फेब्रुवारी 2012 मध्ये इस्रायली राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या मोटारीवर हल्ला झाला होता व यामध्ये 4 जण जखमी झाले होते. सुलेमानी या हल्ल्याचे सूत्रधार असल्याचे बोलले जाते.
इराणमध्ये झालेली आंदोलने दडपण्यात असलेली त्यांची भूमिका तेवढीच चिंताजनक आहे. नोव्हेंबर महिन्यात इराणमध्ये गॅसच्या किंमतीत 200 टक्के वाढ झाली होती आणि याविरोधात होणारा व्यापक निषेध दडपण्यासाठी सात दिवसांकरिता इंटरनेट बंद करण्यात आले, असा आरोप आहे. यासंदर्भात एक हजारांहून अधिक आंदोलनकर्त्यांची हत्या झाल्याची माहिती रॉयटर्सने दिली आहे. परंतु अनेक इराणी नागरिकांच्या दृष्टीने सुलेमानी हे चे ग्वेरा यांच्यासारखे व्यक्तिमत्व होते ज्यांनी अमेरिका (ग्रेट सतन) आणि आयसिसविरोधात लढा दिला. मात्र, "सुलेमानी यांच्या हत्येचा इराणी जनमतावरील परिणाम क्षणिक असेल" आणि लवकरच इराणी लोक त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यातील संघर्षाकडे वळतील, असे ठाम मत कार्नी एंडॉवमेंट संस्थेचे इराणविषयक तज्ज्ञ करीम सज्जदपौर यांनी व्यक्त केले आहे.
इराकमध्ये अमेरिकी सैन्याच्या झालेल्या जीवितहानीस ट्रम्प यांच्या सुलेमानींना ठार मारण्याच्या निर्णयाला जबाबदार धरले जात आहे. अमेरिकेतदेखील या निर्णयाचे पडसाद उमटले आहेत. सुलेमानी यांच्या मृत्यूने जगाला फायदाच होईल, असे डेमोक्रॅट्स पक्षाने मान्य केले असले तरीही या निर्णयाच्या कायदेशीरपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अमेरिकेचे हे कृत्य युद्धखोरीचे आहे, असा इराणचा समज होऊ शकतो अशी भीती त्यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. सभागृहाच्या न्यायिक समितीचे अध्यक्ष जेरी नॅडलर यांनी म्हटले आहे की, "सुलेमानी हे अतिशय भयंकर व्यक्ती होते ज्यांनी जगभरात भयंकर हिंसाचार घडवून आणला. मात्र, काँग्रेसकडून राष्ट्राध्यक्षांना युद्ध सुरु करण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती. दोन्ही देशांमध्ये वाढणारा तणाव कमी करण्यासाठी आपण प्रयत्न करायला हवेत, कदाचित या हल्ल्यामुळे तणाव वाढू शकतो."
सुलेमानी यांच्या मृत्यूमुळे डेमोक्रॅटीक पक्षाचे राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या शर्यतीतील उमेदवार अडचणीत सापडले आहेत. आरोग्य किंवा इतर लोकशाहीसंदर्भातील समस्यांवर बोलण्याऐवजी त्यांच्यावर अवघड परराष्ट्र धोरणावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची वेळ आली आहे. काही दिवसांपुर्वी उमेदवार एलिझाबेथ वॉरन यांची ट्विटरवर टिंगल करण्यात आली. वॉरन यांनी 2 जानेवारी रोजी सुलेमानी यांचा ''खुनी'' असा उल्लेख केला होता. तीन दिवसांनंतर सुलेमानी यांना 'सरकारी अधिकारी' असे संबोधले होते.
अलीकडच्या काळातील घटना या ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाची 'सर्वात मोठी परीक्षा' होती, असे प्रतिपादन लिओन पनेटा यांनी केले आहे. पनेटा हे ओबामा सरकारच्या काळात संरक्षण सचिव होते. गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या मित्रदेशांच्या मताला फारसे महत्त्व दिले नाही, विरोधकांना कवडीमोल किंमत दिली आणि स्वतःच्याच गुप्तचर संस्थांचाच विरोध केला. परंतु, त्यांच्या 'कायमची युद्धे' संपविण्याच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवणाऱ्या काही समर्थकांनादेखील निराश केले आहे. ट्रम्प यांनी एक जुगार खेळला आहे आणि त्यांच्या या कृतीमुळे इराण छुप्या युद्धाचा पुनर्विचार करेल की त्याचा आणखी विस्तार करेल हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
(हा लेख सीमा सरोही यांनी लिहिला आहे.)
हेही वाचा : ऑस्ट्रेलिया आगीच्या विळख्यात.. ४८ कोटी प्राणी दगावल्याचा अंदाज