कोची (केरळ) - केरळ फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स ही मल्याळम चित्रपट उद्योगातील सर्वोच्च व्यापार संस्था आहे. या संस्थेने चित्रपट उद्योगाच्या शाश्वत विकासासाठी चित्रपटाच्या ओटीटी रिलीज संदर्भात संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यांना निर्णय घेतलाय की, 1 एप्रिल 2023 पासून चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणारे सर्व चित्रपट त्यांच्या थिएटर रिलीजच्या 42 दिवसांनंतरच OTT प्लॅटफॉर्मवर दाखवले जातील. तसेच केरळमध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या अन्य भाषेतील चित्रपटांनाही हा निर्णय लागू होणार आहे.
चित्रपट व्यावसायिकांनी स्वागत केले -बैठकीत, सध्या OTT रिलीजसाठी तयार असलेल्या चित्रपटांची यादी आणि 31 मार्च 2023 पर्यंत कराराखाली असलेल्या चित्रपटांची यादी केरळ फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्सला प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वृत्तानुसार, ट्रेड बॉडीने प्रेक्षकांना थिएटर परिसरातून चित्रपट परीक्षणे देऊ न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्णयाचे चित्रपट व्यावसायिकांनी स्वागत केले आहे. सध्या थिएटरमध्ये जाऊन पाहायचे चित्रपट आणि ओटीटीवर पाहायचे चित्रपट अशी एक विभागणी केली जाते. एखादा चित्रपट थिएटरमध्ये लागला की त्याचे रिव्ह्यू पाहून प्रेक्षक ठरवतात की तो चित्रपट पाहायचा की नाही.
रिव्ह्यू कमी का? रिव्ह्यूमध्ये जर रेटिंग कमी असले तर लोक तो चित्रपट थिएटरमध्ये पाहायचेही टाळतात. लोकांनाही माहिती असते की चित्रपट बनवणारी संस्था चांगली आहे, कलाकार, तंत्रज्ञ सर्व अनुभवी आणि प्रतिभावान आहेत. मग रिव्ह्यू कमी का? पण सिनेमा तर पाहायचा आहे, मग प्रतीक्षा सुरू होते चित्रपट ओटीटीवर रिलीज होण्याची. थिएटरमध्ये न चालल्यामुळे आर्थिक नुकसान वाचवण्यासाठी निर्माते चित्रपटाचे हक्क ओटीटीला देतात आणि अगदी गेल्या आठवड्यात रिलीज झालेला चित्रपट थिएटरमधून उतरताच ओटीटीवर झळकतो. यावर कसा मार्ग काढता येईल याचा विचार केरळमधील निर्मात्यांनी केला व केरळ फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स समोर हा विषय आणला.
लोकांनी थिएटरमध्ये येऊनच सिनेमा पाहावा केरळ हे राज्य अनेक अर्थाने साक्षर आहे. चित्रपट व्यावसायिकांनी याच भूमिकेतून ओटीटी संदर्भात हा निर्णय घेतला असावा असे म्हणण्याला बराच वाव आहे. एखादा चित्रपट न पाहण्याचा जरुर अधिकार प्रेक्षकांना आहे. पण चित्रपट पाहायचा आहे आणि थिएटरपेक्षा थोड्याशा प्रतीक्षेनंतर लवकरच सिनेमा ओटीटीवर रिलीज होणार आहे, त्यामुळे आता थिएटरला जाऊन का खर्च करावा, असा विचार प्रेक्षक करत असतात. खरंतर केरळ फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या या निर्णयाचा फायदा केवळ निर्मात्यांनाच नाही तर प्रेक्षकांनाही होऊ शकतो. कारण जो सिनेमा पाहण्याचा अनुभव थिएटरमध्ये मिळतो तो कधीच ओटीटीवर लाभू शकत नाही. त्यामुळे लोकांनी थिएटरमध्ये येऊनच सिनेमा पाहावा यासाठी घेतलेला हा निर्णय मल्याळम चित्रपट उद्योगाला गती देणारा ठरु शकतो. हा निर्णय केरळ राज्यासाठीचा असला तरी भारतातील सर्वच प्रांतांनी या निर्णयाचा बारकाईने अभ्यास करायला हवा. ( ANI एजन्सी इनपुटसह )
हेही वाचा - Pk Rosy Google : भारतातील पहिल्या दलित अभिनेत्रीचा गुगल डूडलमार्फत सन्मान, जाणून घ्या त्यांचे जीवनकार्य
