नवी दिल्ली - सुदीप्तो सेन दिग्दर्शित द केरळ स्टोरी या वादग्रस्त चित्रपटाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 18 मे रोजी मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने पश्चिम बंगालमध्ये चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर राज्य सरकारने घातलेली बंदी उठवली आहे. विशेष म्हणजे, ममता बॅनर्जी यांनी 8 मे रोजी पश्चिम बंगालमध्ये चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हा चित्रपट पश्चिम बंगालमध्ये पुन्हा प्रदर्शित होणार आहे.
केवळ पश्चिम बंगाल व्यतिरिक्त द केरळ स्टोरी देशभर रिलीज - विशेष म्हणजे 5 मे रोजी देशात आणि जगात प्रदर्शित झालेल्या 'द केरळ स्टोरी' या चित्रपटाला पश्चिम बंगालच्या ममता सरकारने कोणतेही ठोस कारण नसताना चित्रपटगृहात चालवण्यास नकार देऊन बंदी घातली होती. या प्रकरणात आता निर्णय चित्रपट निर्मात्यांच्या बाजूने गेला असून बंगालच्या लोकांना लवकरच 'द केरळ स्टोरी' हा चित्रपट पुन्हा एकदा चित्रपटगृहात पाहायला मिळणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले? - गुरुवारी चर्चेत असलेल्या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने सांगितले की, समाजात सार्वजनिक असहिष्णुता वाढवण्यासाठी कायद्याचा अशा प्रकारे वापर करणे चुकीचे आहे. असेच होत राहिल्यास आगामी काळात विचारधारेअभावी अशा आशयाचे चित्रपट प्रदर्शित होणार नाहीत आणि सामाजिक वातावरणही बिघडू शकते. या प्रकरणाची दखल घेत न्यायालयाने राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे पहिले कर्तव्य असल्याचेही म्हटले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये तीन दिवस चित्रपटगृहांमध्ये हा चित्रपट चालला आणि त्यानंतर त्यावर बंदी घालण्यात आली. यावर भारताचे मुख्य न्यायाधिश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने बंगाल सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि सांगितले की हा चित्रपट देशातील इतर राज्यांमध्ये बिनविरोध चालू आहे आणि बंगालमध्ये चित्रपटावर बंदी घालण्याचे कोणतेही ठोस कारण नाही.
चित्रपटावरील बंदीबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या संदर्भात न्यायालयाने पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू सरकारकडून उत्तर मागितले होते.
हेही वाचा - Ali Fazal In Hollywood : अली फजल हॉलिवूड चित्रपट कंदाहारसाठी सज्ज, दाखवला राकट आणि रांगडा लूक
