मुंबई Filmfare Award 2024 : 69वा फिल्मफेअर पुरस्कार सोहळा 28 आणि 29 जानेवारीला आयोजित केला जाणार आहे. हा पुरस्कार सोहळा हिंदी चित्रपटसृष्टीत सर्वात प्रतिष्ठित मानला जातो. दरवर्षी मायानगरी मुंबईत याचं आयोजन होतं. मात्र यावर्षी तो मुंबईबाहेर होणार आहे.
उद्योगांपाठोपाठ फिल्मफेअरही पळवला : यंदाचा फिल्मफेअर पुरस्कार सोहळा गुजरातमधील गांधीनगर येथे होणार आहे. गुजरात टुरिजमच्या सहाय्यानं याचं आयोजन केलं जाईल. निर्माता करण जोहर यानं याची घोषणा केली. तसं पाहिलं तर, 2020 चा अपवाद वगळता दरवर्षी फिल्मफेअर पुरस्कार महाराष्ट्रातच झाला. (केवळ 2020 मध्ये हा सोहळा आसामच्या गुवाहाटीत आयोजित करण्यात आला होता). मात्र दरवर्षी मुंबईत होणारा हा सोहळा आता गुजरातमध्ये आयोजित करण्यात आल्यानं अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. गुजरातनं आधी महाराष्ट्राचे उद्योग पळवले, आता फिल्मफेअरही पळवला असल्याची प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे.
नोएडामध्ये फिल्मसिटीचा प्रस्ताव : फिल्मफेअर पुरस्कार सोहळा मुंबई चित्रपटसृष्टीचं वैभव मानला जातो. मात्र आता तोच मुंबईबाहेर गेल्यानं विरोधकही सरकारवर टीका करू लागले आहेत. यापूर्वी महाराष्ट्रातील तीन मोठे प्रकल्प (वेदांत-फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग्ज पार्क आणि टाटा एअरबस) गुजरातमध्ये गेले. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारनं नोएडामध्ये फिल्मसिटी उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यावर मोठ्या प्रमाणात कामही चालू आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी विविध चित्रपट निर्मात्यांना यासाठी मदत करण्याचं आवाहन केलंय.
मुंबईला कमजोर करण्याचा प्रयत्न : योगी आदित्यनाथ यांनी जेव्हा हा प्रस्ताव मांडला, तेव्हा महाराष्ट्रात यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. मुंबईतील फिल्म इंडस्ट्री राज्याबाहेर पळवण्याचा डाव असल्याची टीका विरोधकांनी भाजपावर केली होती. आता फिल्मफेअर देखील राज्याबाहेर गेल्यानं विरोधक पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. "मुंबईला कमजोर करण्याचा हा आणखी एक पुरावा", असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील म्हणाले. फिल्मफेअर पुरस्कार गुजरातला हलवून मुंबईच्या आणखी एका आर्थिक स्त्रोत्रावर हात मारण्याकडे पाऊल टाकलं गेलं असल्याचा आरोप जयंत पाटलांनी केला आहे.
फिल्म इंडस्ट्रीमुळे रोजगार आला : मुंबई आणि एकंदरीत महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासात हिंदी चित्रपटसृष्टीचं मोठं योगदान आहे. फिल्म इंडस्ट्रीमुळे मुंबईत रोजगार आला. ज्यामुळे शहराचा आर्थिक विकास झाला. मात्र आता हळूहळू येथील उद्योग आणि चित्रपटाशी संबंधित व्यवसायही परराज्यात जात असल्यानं याद्वारे मुंबईची आर्थिक कोंडी करण्याचा मोदी सरकारचा डाव असल्याचं बोललं जातंय. आता या सगळ्याचा देशाच्या आर्थिक राजधानीवर कसा आणि किती परिणाम होतो, हे येणारा काळच सांगेल.
हे वाचलंत का :
