ETV Bharat / crime

Mumbai Crime News : पत्नीला तलाक देताना दर महिन्याला 1 लाख 20 हजारांची पोटगी देण्याचे कोर्टाचे आदेश - तलाक

पतीने पत्नीपासून विभक्त होण्यासाठी दाखल केलेल्या कुटुंबिक न्यायालयासमोरील अर्जाला न्यायालयाने मंजुरी देत पत्नीला दर महिन्याला 1 लाख 20 हजार रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश देत असताना म्हटले आहे की, यामध्ये दरवर्षाला 5% टक्क्याने वाढदेखील करण्यात यावी, असे कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश यांनी आपल्या ( Crime News ) आदेशात म्हटले ( Mumbai news ) आहे.

Judgment of the court
न्यायालयाचा निकाल
author img

By

Published : Jul 24, 2022, 2:43 PM IST

मुंबई : पतीने पत्नीपासून विभक्त होण्यासाठी दाखल केलेल्या कुटुंबिक न्यायालयासमोरील अर्जाला न्यायालयाने मंजुरी देत पत्नीला दर महिन्याला 1 लाख 20 हजार रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश देत असताना म्हटले आहे की, यामध्ये दरवर्षाला 5% टक्क्याने वाढदेखील करण्यात यावी, असे कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

पीडितेला मोठा दिलासा दिला आहे : कौटुंबिक न्यायालयाने निर्णयात असे म्हटले आहे की ऑगस्ट 2023 मध्ये या महिलेला 1 लाख 20 हजार रुपये दरमहा दिल्या जाणाऱ्या मेन्टेनन्स रकमेवर 5% टक्के वाढ करुन पैसे देणे पतीला बंधनकारक आहे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. वाढती महागाई आणि दर पाहता भविष्यात पुन्हा पुन्हा या पीडितेला कोर्टाची मदत मागण्याची गरज भासू नये म्हणून हा आदेश दिला जात असल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. एका उच्चभ्रू कुटुंबातील पती-पत्नीचा वाद कोर्टात गेलो होता.

पीडितेला दिलासा : कौटुंबिक हिंसाचाराचा आरोप करणाऱ्या एका महिलेने आपल्या पतीवर गंभीर तक्रारी कोर्टासमोर नोंदवल्या होत्या. त्यावर सुनावणी देताना पीडित महिलेला कोर्टाने दिलासा दिला आहे. तर पतीला फटकारले आहे. नवऱ्यापासून वेगळे राहणाऱ्या या पत्नीला मेन्टेनन्स खर्च म्हणून दर महिन्याला एक लाख वीस हजार रुपये मिळणार आहे. तिच्या पतीलाच तसे आदेश जारी कोर्टाने दिलेत.

पीडितेला द्यावी पोटगी : पत्नीने कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये तिची संपत्ती किती आहे आणि ती नेमकं किती कमावते याची माहिती दिली होती. दरम्यान पीडितेची लाईफस्टाईल पाहता ती ज्या समाजात वावरते आणि तिच्या मुलांचा विचार करता तक्रारदार आणि याचिकाकर्ते दोघेही उच्चभ्रू घरातील असल्याचं कोर्टाच्या निदर्शनास आलं. पीडितेचा पती एक व्यावसायिक असून तो हॉटेल व्यवसाय आणि इतर उत्पन्नाच्या माध्यमातून चांगली कमाई करीत असल्याचंही कोर्टाने पाहिलं. पीडितेच्या सासरचे लोक वैभव संपन्न असून पीडितेला आणि तिच्या मुलांना पैशांची चणचण भासू नये म्हणून पीडितेला एक लाख वीस हजार रुपयांची रक्कम देण्याचे आदेश कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी याप्रकरणी दिले आहेत.



हेही वाचा : Maharashtra Breaking : आमच्या लाऊडस्पीकरपुढे तुमच्या पिपाण्या टिकणार नाहीत-संजय राऊत

मुंबई : पतीने पत्नीपासून विभक्त होण्यासाठी दाखल केलेल्या कुटुंबिक न्यायालयासमोरील अर्जाला न्यायालयाने मंजुरी देत पत्नीला दर महिन्याला 1 लाख 20 हजार रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश देत असताना म्हटले आहे की, यामध्ये दरवर्षाला 5% टक्क्याने वाढदेखील करण्यात यावी, असे कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

पीडितेला मोठा दिलासा दिला आहे : कौटुंबिक न्यायालयाने निर्णयात असे म्हटले आहे की ऑगस्ट 2023 मध्ये या महिलेला 1 लाख 20 हजार रुपये दरमहा दिल्या जाणाऱ्या मेन्टेनन्स रकमेवर 5% टक्के वाढ करुन पैसे देणे पतीला बंधनकारक आहे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. वाढती महागाई आणि दर पाहता भविष्यात पुन्हा पुन्हा या पीडितेला कोर्टाची मदत मागण्याची गरज भासू नये म्हणून हा आदेश दिला जात असल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. एका उच्चभ्रू कुटुंबातील पती-पत्नीचा वाद कोर्टात गेलो होता.

पीडितेला दिलासा : कौटुंबिक हिंसाचाराचा आरोप करणाऱ्या एका महिलेने आपल्या पतीवर गंभीर तक्रारी कोर्टासमोर नोंदवल्या होत्या. त्यावर सुनावणी देताना पीडित महिलेला कोर्टाने दिलासा दिला आहे. तर पतीला फटकारले आहे. नवऱ्यापासून वेगळे राहणाऱ्या या पत्नीला मेन्टेनन्स खर्च म्हणून दर महिन्याला एक लाख वीस हजार रुपये मिळणार आहे. तिच्या पतीलाच तसे आदेश जारी कोर्टाने दिलेत.

पीडितेला द्यावी पोटगी : पत्नीने कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये तिची संपत्ती किती आहे आणि ती नेमकं किती कमावते याची माहिती दिली होती. दरम्यान पीडितेची लाईफस्टाईल पाहता ती ज्या समाजात वावरते आणि तिच्या मुलांचा विचार करता तक्रारदार आणि याचिकाकर्ते दोघेही उच्चभ्रू घरातील असल्याचं कोर्टाच्या निदर्शनास आलं. पीडितेचा पती एक व्यावसायिक असून तो हॉटेल व्यवसाय आणि इतर उत्पन्नाच्या माध्यमातून चांगली कमाई करीत असल्याचंही कोर्टाने पाहिलं. पीडितेच्या सासरचे लोक वैभव संपन्न असून पीडितेला आणि तिच्या मुलांना पैशांची चणचण भासू नये म्हणून पीडितेला एक लाख वीस हजार रुपयांची रक्कम देण्याचे आदेश कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी याप्रकरणी दिले आहेत.



हेही वाचा : Maharashtra Breaking : आमच्या लाऊडस्पीकरपुढे तुमच्या पिपाण्या टिकणार नाहीत-संजय राऊत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.