ठाणे - कोरोना महामारीमध्ये गरीब आदिवासींना आधार देण्या ऐवजी उपासमारीची थट्टा करण्याचे काम सरकारकडून सुरू असल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ मार्फत आदिम कातकरी कुटुंबाना वाटप केलेले तांदूळ हे अत्यंत नित्कृष्ट, सडलेले आणि आळ्या पडलेले दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत श्रमजीवी संघटनेने निषेध व्यक्त करत आदिवासी विकास मंडळाला चांगलाच दणका दिला. महामंडळाच्या शहापूर येथील कार्यालयात भोजन आंदोलन करून सडक्या तांदळाचा भात अधिकाऱ्यांना खायला देऊन निषेध व्यक्त केला.
यावेळी आदिवासी विकास महामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील यांच्यासह सर्व जबाबदार अधिकारी आणि सचालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी श्रमजीवीने केली. तशी तक्रार शहापूर पोलीस ठाण्यात देण्यात आली. राज्य सरकारने दिनांक ७ एप्रिलला शासन निर्णय पारित करून आदिम कातकरी बांधवांना महामंडळाकडून प्रति कुटुंब २० किलोग्राम तांदूळ वाटप करण्याचे आदेश पारित केले. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी मुळात तातडीने करुन कोरोना महामारीच्या काळात भुकेल्या कातकरी बांधवांना दिलासा देणे अभिप्रेत होते. मात्र, तब्बल ६ महिन्यांनी महामंडळाला जाग आली, आदिवासी विकास महामंडळ, शहापूर यांच्यातर्फे दि. ७ ऑक्टोबर, २०२० ला चिंबीपाडा आश्रम शाळा येथे, भिवंडी ग्रामीण, भागातील, चिंबीपाडा, खडकी, लाखिवली, जुनांदुरखी व कांबे येथील आदिम जमातीच्या कुटुंबांना तांदुळ वाटप करण्यात आले. या तांदळाला अक्षरशः कीड लागली असून जनावरही खाणार नाहीत इतक्या निकृष्ट दर्जाचे आहे. एकूण ५९ कातकरी कुटुंबाना प्रत्येकी २० कि. ग्रा. प्रमाणे १ हजार १८० कि.ग्रा. सडक्या, आळ्या पडलेल्या तांदळाचे वाटप करण्यात आले आहे. याबाबत दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे आज (दि.८) श्रमजीवी संघटनेने शहापूर येथील आदिवासी विकास महामंडळ उपप्रादेशिक कार्यालयावर धडक दिली. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून, आदिवासी विकास महामंडळाच्या महाव्यवस्थापकावर आणि सर्व जबाबदार अधिकारी संचालक यांच्यावर ‘अत्यावश्यक वस्तू नियंत्रण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी यावेळी केली. आज श्रमजीवी संघटनेने आदिवासी विकास महामंडळ, शहापूर यांच्या कार्यालयावर "भोजन आंदोलन" करून सडक्या तांदळाचा भात उपप्रादेशिक व्यवस्थापक सदानंद राजूरे यांना खायला लावला.
कातकरी कुटुंबाच्या सर्वेक्षणासाठी शासनाने तब्बल 1 कोटी 54 लाख रुपये खर्च करून कातकरी धोरण आणि मुंबई विद्यापीठाच्या माध्यमातून मोहीम घेऊन 2 वर्ष उलटून गेली आहेत. मात्र, त्यांनी अद्याप कातकरींची साधी अद्यावत यादीही वेळेत दिली नसल्याचे यावेळी उघड झाले. ही यादी वेळेवर मिळाली नसल्याने आम्हाला वाटप उशिरा सुरू करावा लागला असे यावेळी राजुरे यांनी सांगितले. या एकूण प्रकाराबाबत संघटनेने शहापूर पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार देऊन नितीन पाटील या व्यवस्थापकीय संचालकावर आणि इतर जबाबदारांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली आहे.
यावेळी संघटनेचे उपाध्यक्ष दत्तात्रेय कोळेकर, जिल्हा सरचिटणीस दशरथ भालके, राजेश चन्ने, जिल्हा युवक प्रमुख प्रमोद पवार, कातकरी घटकप्रमुख जयेंद्र गावित, प्रमुख महिला जिल्हा प्रमुख जया पारधी, शेतकरी जिल्हा प्रमुख संगीता भोमटे, कातकरी सचिव उज्वला शिंपी, भिवंडी तालुका अध्यक्ष ग्रामीण सुनील लोणे, शहर अध्यक्ष सागर देसक, केशव पारधी , मोतीराम नामकुडा, आशा भोईर, प्रकाश खोडका, गुरुनाथ वाघे, अमोल सवर, मालू हुमने, सुमन हिलम, यशवंत भोईर, रुपेश अहिरे इत्यादी पदाधिकारी कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले.
दुसरीकडे राज्याचे घटनात्मक प्रमूख राज्यपाल कोश्यारी यांनाही भेटून श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक आणि राज्यस्तरीय अनुसूचित क्षेत्र आढावा समिती अध्यक्ष विवेक पंडित आणि शिष्ट मंडळाने हे तांदूळ दाखवून कारवाईची मागणी केली.
