ठाणे - राज्यातील शिंदे सरकारमध्ये मनसेला मंत्री मंडळात ( Maharashtra Cabinet Expansion ) स्थान मिळणार असल्याची चर्चा आहे. असे केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांना विचारले असता मनसेला मंत्रिमंडळात घेण्याचा काही संबंधच नाही. मनसे हा निवडणुकीत आमच्या सोबत नसल्याने त्यांना मंत्री पद देण्याचा प्रश्नच येत नाही. जर तसा विचार होत असेल तर त्याचा विरोध करू, असे मंत्री रामदास आठवले ( Ramdas Athawale on MNS ) यांच्याकडून सांगण्यात आले. आठवले हे रविवारी रात्री कल्याणात एका कार्यक्रमात आले असताना प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
रिपाई गटाचा मंत्री मंडळात सहभाग असणारा - राज्यात काही दिवसांपूर्वीच शिंदे गट आणि भाजपाचे सरकार स्थापन झाले असल्याने एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री (Chief Minister Eknath Shinde) पदाची शपथ घेतली. तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर अता काहीं दिवसातच राज्याच्या मंत्री मंडळाचा विस्तार होणार असून या मंत्री मंडळात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाला (आठवले गट) देखील १ मंत्री पद मिळेल शिवाय इतरही शासकीय महामंडळात वाटा मिळणार आहे. असेही केंद्रीय सामजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे.
काय आहे प्रकरण - एकनाथ शिंदे विरुद्ध शिवसेना ( Eknath Shinde Vs Shivsena ) वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. शिवसेनेचे 20-21 आमदार सोबत घेत 20 जूनला रात्री एकनाथ शिंदे यांनी गुजरातमध्ये जात सूरत गाठली. सेनेच्या आमदारांनी बंडखोरी केल्याने महाराष्ट्रातील राजकारणात भूकंप आला. शिवसेने पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आमदारांना माघारी फिरण्याचे आवाहन करूनही आमदार माघारी फिरले नाहीत. उलटपक्षी दिवसागणिक आणखी एक एक आमदार शिंदे गटाला जाऊन मिळू लागला. बंडखोरी वाढतच जात असल्याचे पाहून शिवसेनेने पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचा व्हीप आमदारांना जारी केला. मात्र या बैठकीला एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य आमदार उपस्थित राहिले नाहीत. त्यानंतर शिवसेनेने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे बंडखोर गटातील 16 आमदारांच्या निलंबनाची मागणी केली होती.
शिंदे न्यायालयात - 16 आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय शिवसेनेने घेताच एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पहिली सुनावणी झाली त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 11 जुलै रोजी करण्यात येईल असे सांगितले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यासोबत शिवसेनेचे प्रतोद अजय चौधरींना नोटीस बजावली होती. तसेच, 5 दिवसांत आपली बाजू मांडत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही दिले होत. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जुलैला होणार असल्याने शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना दिलासा मिळाला होता.
हेही वाचा : Maharashtra Breaking News : ...तर मनसेला आमचा विरोध असेल- रामदास आठवले
