ठाणे - ठाणे नगर पोलीस ठाण्यात कोट्यवधींच्या खंडणी प्रकरणी ठाणे आणि मुंबई माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Former Commissioner of Police Parambir Singh) आणि त्यांच्या आठ पोलीस अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणात ठाणे न्यायालयात (Thane Court) आरोपीने केलेल्या जामीन अर्जावर सुनावणीसाठी आलेल्या विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत (Special Public Prosecutor Pradeep Gharat) यांनी मात्र खळबळजनक आरोप केले आहेत. माजी आयुक्त परमबीर सिंह या प्रकरणातील आरोपींना गृहखात्यातील पोलीस अधिकारीच मदत करीत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या प्रकरणाचे तपास अधिकारी पोलीस निरीक्षक बाबासाहेब निकम यांनी सरकारी वकिलाला न्यायालयात सुनावणीसाठी असलेल्या प्रकरणाचे कुठलेच दस्तावेज आणि माहिती न दिल्याने विशेष सरकारी वकीलांनी सुनावणीसाठी उभेच राहिले नाही. पुढची तारीख घेतली. तपास अधिकारी यांच्या वागण्याने परमवीरसिंग खंडणी प्रकरणातील आरोपीना गृहखात्याचे पोलीस अधिकारीच मदत करत आहेत काय? असा सवाल उपस्थित केला आहे.
एखाद्या गुन्ह्यात सरकारी वकील म्हणून नेमणूक केल्यानंतर न्यायालयात सरकारच्या वतीने खटला चालविण्यासाठी तपास अधिकारी यांनी सर्व माहिती आणि अपडेट सरकारी वकीलाला देणे हा प्रोटोकॉल आहे. मात्र ठाणे नगर पोलीस ठाण्याचे तपास अधिकारी बाबासाहेब निकम यांनी सरकारी वकिलांना कुठली माहितीही देत नाही. तेव्हा सरकारी वकिलाने खटला चालवायचा कसा? असा प्रश्न विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्त प्रदीप घरत यांनी उपस्थित केला आहे. यामुळे तपास अधिकारी कुणाला मदत करण्यासाठी सरकारी वकीलाला डावलतात ? याची चौकशी करून तपास अधिकारी बाबासाहेब निकम यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रदीप घरत यांनी निवेदनाद्वारे राज्याचे गृहसचिव आणि पोलीस महासंचालक यांच्याकडे केली आहे.
ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील ठाणे नगर पोलीस ठाण्यात दाखल खंडणीच्या गुन्ह्यात ठाणे आणि मुंबई माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग आणि अन्य पोलीस अधिकारी यांचा समावेश आहे. या प्रकरणात खटला चालविण्यासाठी सरकारच्या वतीने दिनांक ३०/०९/२०२१ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार विशेष सरकारी वकील म्हणून प्रदीप घरत यांची नियुक्ती केली. या प्रकरणाचा तपास अधिकारी असलेले बाबासाहेब निकम यांनी केस संबंधी कुठलेच दस्तावेज किंवा तपासाचे अपडेट दिलेच नाही. न्यायालयात सुनावणी असतानाही न्यायालयात आलेले तपास अधिकारी बाबासाहेब निकम यांनी सरकारी वकीलाला केसचे कागदपत्र दिले नाहीच, पण साधी भेटही घेतली नाही. मग न्यायालयात सरकारी वकील म्हणून केस कशी चालविणार? काही माहितीच नाही, असा सवाल आणि संताप विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी व्यक्त केला.
तपास अधिकारीच करतात आरोपीना मदत?
खंडणीच्या प्रकरणातील आरोपीचा जामीन अर्ज हा न्यायालयात सुनावणीसाठी आला. सरकारच्यावतीने बाजू मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून प्रदीप घरात यांची नियुक्ती केली. न्यायालयाने खटल्याच्या सुनावणीसाठी नाव पुकारले. पण गुन्ह्याच्या तपासाबाबत काही माहिती कागदपत्रात नाहीत. कुठल्या आरोपीचा जामीन अर्ज आहे, हेही माहित नाही. त्याचा या प्रकरणात काय भूमिका होती? हे देखील माहिती नसल्याने न्यायालयात हजर असतानाही सरकारी वकील घरत हे सुनावणीसाठी उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे सुनावणी तहकूब करत पुढील तारिख देण्यात आली. मग ही गुप्तता कुणासाठी आणि कशासाठी ? असा सवाल उपस्थित करून मुंबई आणि ठाणे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या गुन्ह्यातील तपास अधिकारी बाबासाहेब निकम यांच्या वर्तणुकीबाबत स्पष्टीकरण घेऊन दोषी आढळल्यास कडक कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
कोण आहेत प्रदीप घरत?
विविध न्यायालयात १९९८ पासून विशेष सरकारी वकील म्हणून काम करणारे प्रदीप घरत यांनी तेलगी स्टॅम्प घोटाळा प्रकरण न्यायालयात सरकारची बाजू मांडली. त्यानंतर महत्वाच्या प्रकरणात सरकारच्या वतीने कणखरपणे युक्तीवाद करणारे विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत आहेत. त्यांनी अनेक संवेदनशील खटल्यात सरकारच्या वतीने काम पाहिलेले अनुभवी वकील आहेत. तेलगी घोटाळा, अर्णब गोस्वामी प्रकरण, सलमान खान, छोटा राजन, सीबीआयची प्रकरणे चालवितो. अशा अनेक खटले चालविण्यासाठी सरकार विशेष सरकारी वकीलाची नियुक्ती करते. अनेक संवेदनशील आणि बड्या लोकांचे खटले न्यायालयात चालविणारे विशेष सरकारी वकील घरत आहेत.
'२५ वर्षाच्या कारकिर्दीत पहिला बेजबाबदार तपास'
अधिकारी तब्बल २५ वर्ष विशेष सरकारी वकील म्हणून विविध न्यायालयात सरकारची बाजू मांडताना. सिबियाच्या प्रकरणात न्यायालयात युक्तीवाद करताना अनेक मोठे अधिकारी संपर्कात आले. तपास अधिकारी संपर्कात आले. अनेक संवेदनशील खटले चालविले. मात्र या कारकिर्दीत बेजबाबदार, प्रोटोकॉल न पाळणारा, हमपणा असलेला तपास अधिकारी बाबासाहेब निकम हा पहिला अधिकारी मला ठाणे न्यायालयात भेटला. मी म्हणजे सर्वकाही अशी प्रवृत्ती असलेला एका आयुक्तांवर गुन्हा दाखल झालेल्या खटल्याचा तपास अधिकारी असताना नियुक्त विशेष सरकारी वकीलाला कागदपत्र देणे, खटल्याबाबत चर्चा करणे, पुरावे, पृष्ठभूमी सांगणे क्रमप्राप्त आहे. पण बाबासाहेब निकम यांना मात्र ही कार्यपद्धती क्रमप्राप्त नसल्याचे आयुष्यात पहिल्यांदा पहिले, अशी खंत विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा - Param Bir Singh Extortion Case : परमबीर सिंहांच्या संपत्तीचा मुंबई क्राइम ब्रांचकडून शोध सुरू
