ठाणे - मनसेकडून (Thane MNS) 2008 मध्ये ठाण्यात मराठी पाट्यांसाठी (display signboards in Marathi महाराष्ट्रातील पहिले आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी एका दुकानाची तोडफोड झाली होती, तेव्हा आंदोलन करणारे मनसे नेते आणि कार्यकर्त्यांना कारागृहाची वारी देखील करावी लागली होती. त्यानंतर मराठी पाट्यांसाठीचे आंदोलन संपूर्ण राज्यभर पसरले आणि बहुतांशी दुकानांच्या पाट्या मराठीमध्ये दिसल्या होत्या. आता याला 15 वर्ष झाली आहेत. आता राज्य सरकारने कायदा केल्याने या आंदोलनाला यश मिळाले आहे, असे तेव्हाचे आंदोलनकर्ते सांगत आहेत.
बुधवारी (12 जानेवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील सर्व दुकानांवर मराठीत नाव असलेल्या पाट्या लावण्याचे सक्तीचे असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाने सर्वजण राज्य सरकारचे अभिनंदन करत असताना मनसेने देखील या निर्णयाचे स्वागत करत राज्य सरकारचे अभिनंदन केले आहे, मात्र, येणाऱ्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, मराठी पाट्यांचा मुद्दा हा मनसेने आंदोलनाच्या माध्यमातून वारंवार उपस्थित केला होता. त्यामुळे हे मनसेचे यश असल्याचे मनसे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सांगत आहेत.
- सरकारी यंत्रणांनी लक्ष द्यावे, अन्यथा मनसे पुन्हा रस्त्यावर उतरेल -
आता सरकारी कायदा झाल्यामुळे याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षरित्या सुरू झाली पाहिजे. ही जबाबदारी शासकीय यंत्रणा, महानगरपालिकां आणि जिल्हा प्रशासनाची आहे. महाविकास आघाडीने जर निवडणुकांपूर्ताच हा निर्णय घेतला असेल तर मनसे पुन्हा एकदा मराठी भाषेसाठी रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही यावेळी मनसे नेत्यांनी दिला.
- मराठी पाट्यांबाबतचा निर्णय काय?
राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे नामफलक अर्थात पाट्या मराठी भाषेत असाव्यात असा निर्णय बुधवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (State Cabinet Meeting) घेण्यात आला. या संदर्भात महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
कामगार संख्या 10 पेक्षा कमी असलेल्या आस्थापना, तसेच 10 पेक्षा अधिक असलेल्या आस्थापना, अशा सर्व आस्थापना, देवनागरी लिपीत मराठी भाषेमध्ये नामफलक प्रदर्शित करतील. मालक आस्थापनेचा नामफलक हा मराठी देवनागरी लिपी बरोबरच इतर भाषेतही लिहू शकतो. मात्र, मराठी भाषेतील नामफलक प्रारंभी लिहिणे आवश्यक आहे आणि मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये. ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्य विक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल अशा आस्थापनेस महापुरुष/महनीय महिला यांची किंवा गड किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला.
