ठाणे - आज अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाचा विधेयक हे एकमताने मंजूर करण्यात आले. मात्र, याबाबत मराठा क्रांती ठोक मोर्चा व एसईबीसी फोरमच्या याचिकाकर्त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. या विधेयकाबाबत पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन सरकारला आव्हान देणार असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाबाबत जर कुठला निर्णय झाला नाही तर संपूर्ण मराठा समाजात जनजागृती करून आगामी निवडणुकांदरम्यान मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
आज अधिवेशनात विधिमंडळाकडून ओबीसी आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने जे आदेश दिले होते त्या आदेशाचा अवमान करून बेकायदेशीरपणे विधेयक आणले जात आहे असा आरोप करत मराठा क्रांती ठोक मोर्चाकडून लवकरच न्यायालयात लढाई लढण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. राजकीय पक्ष जाणीवपूर्वक ओबीसी समाजाची दिशाभूल करत विविध विधेयक आणि घोषणा देण्याच काम करत असल्याचा आरोप एसईबीसी फोरमचे याचिकाकर्ते आबासाहेब पाटील यांनी केला आहे. राज्यात निवडणूक आयोगाने सर्व महानगर पालिकांना प्रभाग रचना तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याचा रिपोर्ट तयार झाला आहे आणि लवकरच प्रभाग रचना जाहीर होणार होत्या. एकीकडे निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय थांबवावा आणि पुन्हा सुप्रीम कोर्टात वेळ काढण्यासाठी प्रभाग रचना आपल्या कडे ठेवायची त्यामुळे केवळ निवडणूक होऊ द्यायच्या नाही हा एकच उद्देश राजकीय पक्षांचा असल्याचा आरोप आबासाहेब पाटील यांच्याकडून करण्यात आला आहे.
बजेट वाढवायचे आहे का
इम्पेरियल डाटामध्ये वाढ करून घ्यायची आहे का ? या कामासाठी ४०० कोटीचा बजेट आहे तुम्हाला वेळ काढून त्यात अजूनही काही वाढवून घ्यायची आहे का ? की कोणाला काही वाढवून द्यायचं आहे असा सवाल यावेळी मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे समन्वयक आबासाहेब पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
