ठाणे : संपूर्ण देशात तसेच राज्यामध्ये वीजेचे उत्पन्न प्रचंड प्रमाणात असतानाही राज्यातील ग्रामीण भागात आजही विद्युत भारनियमन सुरू ( Start electrical load regulation ) आहे. देशात आजमितीला एक लाख मेगावॅट अतिरीक्त वीज शिल्लक (One lakh megawatts of surplus power left ) असून शेतकऱ्यांना २४तास वीजपुरवठा करणे सहजशक्य आहे. मात्र सध्या फक्त आठ ते दहा तास वीजपुरवठा शेतकऱ्यांना होत आहे. तर महावितरण कंपनीकडून शेतकऱ्यांना २४तास वीज पुरवठा सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांना वीजेवर दिली जाणारी अनुदानाची रक्कम महावितरण ( Mahavitran in trouble ) कंपनीला वेळेत दिल्यास शक्य होणार आहे.
एकीकडे ग्रामीण भागात लोडशेडींग तर दुसरीकडे केंद्रसरकारने सुधारित वीजबील सुधारणा कायदा २०२२ लोकसभेत मंजूरीसाठी मांडलेला आहे. जर हा कायदा मंजूर झाला तर ७६टक्के वीजेचे खाजगीकरण होऊन खाजगी भांडवलदारांच्या हातात वीज वितरण कंपनी गेल्यामुळे वीजेच्या दरात प्रचंड वाढ होईल अशी भीती महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कस फाऊंडेशन राष्ट्रीय सचिव कृष्णा भोयर यांनी व्यक्त केली.
महावितरण मोठ्या संकटात : महावितरण कंपनी आर्थिक अडचणीत आहे.घरगुती वीज ग्राहक, पाणीपुरवठा कार्यालये,सरकारी कार्यालये आणि शेतकरी अशा सर्वांकडून ७३हजार कोटी रूपये येणे बाकी असून सर्वाधिक ४९हजार कोटी रूपयांची थकबाकी ही एकट्या शेतकरी वर्गाची आहे.थकबाकी दारांकडून वीज बिलांची वसूली करणे हे महावितरणच्या कर्मचारी तसेच अभियंत्याच्या दृष्टीने मोठे आवाहन असते. प्रसंगी वीज ग्राहक कडून शिविगाळ,मारहाणीला सामोरे जावे लागते.तरी देखील वीज बील वसूली करण्यात आली. तर लाॉकडाऊनच्या काळात मराठवाडा परिमंडळात २०ते ७०टक्के वीज गळती,वीज चोरी असूनही नांदेड, लातूर, औरंगाबाद या ठिकाणच्या वीज ग्राहकांना वीज बीले देण्यात आली नव्हती. लाॅकडाऊन मध्ये थकबाकी वीज बील वसूली करणे, वीजपुरवठा अविरतपणे चालू ठेवण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेतली. आपले कर्तव्य निभावत असताना कर्मचारी, अभियंता यांना प्राणास मुकावे लागले.
खासगी कंपन्यांची क्षमता नाही : कमी वेळात बंद वीज पुरवठा सुरळीत करण्याची क्षमता जेवढी वीज वितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.तेवढी क्षमता अंबानी,अदानी सारख्या खाजगी वीज उद्योंगाकडे नसल्याचे नाही .म्हणून राज्याने महावितरण कंपनीला उभारी देण्यासाठी आता राज्य सरकार ला कामगार संघटनेला घेऊन काम करण्याची गरज आहे.आजही १४टक्के हानी असून ती नऊ टक्क्यांवर आणण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेणे तसेच एक लाख २०पदे मंजूर असताना ६०टक्के पण पदे भरण्यात आली असून ४०टक्कै पदे रिकामी आहेत.वीजवितरण कंपनीचे काम अधिक कार्यक्षमतेने करण्यासाठी उर्वरित पण पदे लवकरात लवकर भरणे, शेतकऱ्यांना अनुदानित वीज देणे, घरगुती ग्राहकांना १००युनिट पर्यंत वीज दर कमी आकारणे आदी मागण्या या वेळी सचिव कृष्णा भोयर यांनी केल्या.
