ठाणे - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे भयंकर भयभीत झाले आहेत. या सरकारमधील सहा बडे नेते २ हजार कोटींच्या वसुलीप्रकरणी येत्या ४ महिन्यात सीबीआयच्या दारात उभे असतीले. सीबीआयने रश्मी शुक्लायांची चौकशी सुरू केली आहे. एफआयआरमध्ये अनिल परब यांचेही नाव आहे. ठाकरे सरकारमधील सहा मंत्री सीबीआयच्या निमंत्रणाची वाट पाहत आहेत. ठाकरे सरकार परमवीर सिंग, रश्मी शुक्ला आणि सचिन वाझे यांच्यावर दबाब आणत आहे. येत्या चार महिन्यात ठाकरे सरकारच्या मंत्री मंडळातील सहा सहकारी सीबीआरच्या दारात असलीत असे खुले आव्हान भाजप नेते किरीट सोमैयांनी ठाकरे सरकारला दिले. आज कल्याणमध्ये भाजप नेते किरीट सोमैया यांचा पाहणी दौरा होता. या दरम्यान खासगी आणि सरकारी कोविड रुग्णालयांची पाहणी केली. कोविड रूग्णालयासंदर्भात आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ठाकरे सरकारवर पुन्हा टीकेची झोड उठवली.
उद्धव ठाकरेंनी १ मेपासून लसीकरण करून दाखवावे -
केंद्र सरकारने येत्या १ मे पासून १८ वर्षांवरील सर्वांचे करोना लसीकरण करण्याचे सर्व राज्यांना आदेश दिले आहेत. त्यानंतर राज्य सरकारकडून मोफत लसीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, लसीच्या तुटवड्यामुळे १ मे पासून १८ वर्षावरील नागरिकांना लसीकरण सुरू होणार नसल्याचे आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितल. याबाबत सोमैया यांनी राज्य सरकारवर पुन्हा एकदा टीका केली असून लसीकरणा बाबत ठाकरे सरकारचे नियोजन नाहीं, आधी मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री केंद्राकडे बोट दाखवत होते, आम्हाला इम्पोर्ट करण्याची परवानगी मागत होते, आता केंद्राने परवानगी दिली असून आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करून दाखवावे असे आव्हान त्यांनी केले आहे.
ऑक्सिजनची कमतरता व रेमडीसीवरचा तुटवडा -
महापालिकेच्या कोविड रुग्णालयांना ऑक्सिजन मिळत आहे. मात्र, खासगी रुग्णालयांना ऑक्सिजन मिळत नसल्याने खासगी रुग्णालयांनी क्षमता ५० टक्के केली आहे. त्याचबरोबर महापालिका हद्दीत रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा आहे. मागणीच्या तुलनेत केवळ २० टक्केच रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध होत आहेत. एमएमआर रिजनमध्ये एप्रिल महिन्यात मृत्यू वाढले आहेत. ऑक्सिजनची कमतरता व रेमडेसीवरचा तुटवडा यामुळे मृत्यूचे प्रमाण जानेवारीच्या तुलनेत १० पटीने वाढल्याचे त्यांनी सांगितले.
