ठाणे - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एकीकडे मध्य प्रदेश सरकारने केलेला कायदा मान्य केला जात असतानाच दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा अमान्य केला जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसीवर अन्याय होत आहे. म्हणूनच राज्य सरकारने या संदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी ठाणे ओबीसी एकीकरण समितीने ( OBC Integration Committee Demand ) केली आहे.
ओबीसी एकीकरण समितीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन - राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम २ आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या जवळपास 14 महापालिका आणि 25 जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका 2020च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. या संदर्भात ओबीसी एकीकरण समितीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. याबाबत पत्रकार परिषदेत समितीने माहिती दिली.
सरकारने तात्काळ पुनर्विचार याचिका दाखल करावी - न्यायालयाच्या या निर्णयाबद्दल ठाणे ओबीसी एकीकरण समितीचा विरोध नसला तरी आक्षेप आहे. सबंध राज्यात ओबीसींच्या सुमारे 354 जाती आहेत. या जातींना अपेक्षित राजकीय सत्तेचा वाटा मिळालेला नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्यास संसदेने स्वीकारलेल्या मंडल आयोगाचे हनन केल्यासारखेच होणार आहे. मध्य प्रदेश सरकारने केलेला कायदा स्वीकारला जात असतानाच महाराष्ट्र सरकारचा कायदा न स्वीकारणे हे न्यायसंगत नाही. त्यादृष्टीने बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयात तत्काळ पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, त्यासंदर्भात महाधिवक्त्यांना सूचित करावे, अशी मागणी ओबीसी एकीकरण समितीने केली आहे.
ओबीसींच्या आगामी निवडणुकीवर बहिष्कार याबद्दल होणार लवकरच निर्णय - राज्य सरकार कडून जर पुनर्विचार याचिका बाबत लवकरात लवकर निर्णय घेतला नाही. तर ओबीसी समाजाकडून आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याची तयारी देखील आहे. याबाबत लवकरच ओबीसी एकीकरण समिती एकत्र येऊन निर्णय घेणार आहे. असे ओबीसी एकीकरण समिती अध्यक्ष प्रफुल वाघोले यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा - Shivsena Repiled To Raj Thackeray : राज ठाकरेंवर टीका करतानाचा बाळासाहेबांचा 'तो' VIDEO VIRAL, चर्चेला उधाण
