ठाणे - माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात २०१७ साली कोणतीही परीक्षा न घेता थेट ६३६ उमेदवारांची नियुक्ती पोलीस उपनिरीक्षक पदावर करण्यात येणार होती. या निर्णयामुळे परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांमध्ये मोठा असंतोष पसरला होता. अखेर हा निर्णय औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
हेही वाचा - उल्हासनगरात भटक्या श्वानांची दहशत; एका दिवसांत १५ नागरिकांना चावा
या विषयाचा पाठपुरावा गेली ७ वर्षे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड हे करत होते. आव्हाडांच्या या पाठपुराव्याला यश आले असून राज्यातील हजारो पोलिसांच्या पदोन्नती आणि बढत्या कायदेशीरीत्या होणार असून पोलिसांच्या आशा आता खऱ्या अर्थाने पल्लवीत झाल्या आहेत, अशी माहिती राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली. यावेळी शेकडो उमेदवारांनी आव्हाडांचे अभिनंदन केले.
मागील २०१७ साली थेट ६३६ पोलिसांची उपनिरीक्षक म्हणून नेमणूक करा, असा आदेश निघाला होता. या निर्णयाविरोधात आताचे गृहनिर्माण मंत्री आणि तत्कालीन आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीच विधानसभेत माहिती मांडली होती. विशेष म्हणजे, या निर्णयाला एमपीएससी आणि मॅटने देखील विरोध केला होता. दरम्यान याबाबत काही उमेदवारांनी न्यायालयात धाव सुद्धा घेतली होती आणि अखेर औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला.
हा निर्णय समजताच रविवारी शेकडो उमेदवारांनी आव्हाड यांच्या घरी जाऊन त्यांचे अभिनंदन केले. दरम्यान शासनाला मी विनंती करणार आहे, पोलिसांचा मित्र म्हणून सांगणार आहे की, शासनाने पोलिसांची पदे वाढवावी. यामुळे मेहनती मुलांना न्याय मिळेल. खऱ्या अर्थाने याचा फायदा गाव - खेड्यातील उमेदवारांना मिळणार असल्याचे जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
हेही वाचा - मंत्री कपिल पाटील यांच्या 'कपिलोत्सव' कार्यक्रमात महिलांची साडीसाठी तुफान गर्दी, व्हिडिओ व्हायरल
