ठाणे - आज(2 नोव्हेंबर) जागतिक स्तरावर पत्रकार हल्ला विरोधी दिवस पाळला जात आहे. महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे राज्यातील पत्रकारांवर हल्ले वाढल्याचा आरोप पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस. एम. देशमुख यांनी केला आहे.
महाराष्ट्रात पत्रकारांवर सातत्याने हल्ले होत होते. त्याविरोधात पत्रकारांच्या सर्व संघटनांनी एकत्र येत पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची स्थापना केली होती. समितीच्यावतीने सतत बारा वर्षे संघर्ष, आंदोलनं केल्यानंतर ७ एप़िल २०१७ रोजी महाराष्ट्र सरकारने पत्रकार संरक्षण कायद्याचे एक विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडले. ते एकमताने संमत झाले. त्यावर २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली आणि ८ डिसेंबर २०१९ रोजी महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा लागू झाला. कायदा झाल्यानंतर पहिल्या सहामाहीत पत्रकारांवरील हल्ल्यांचे प़माण घटले होते. मात्र, पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत गुन्हेच दाखल होत नाहीत, असे वास्तव समोर आल्यानंतर राज्यात पत्रकारांवरील हल्ल्याचे प़माण पुन्हा वाढले आहे. राज्यात सध्या १० दिवसाला एका पत्रकारावर हल्ला होत आहे, असे देशमुख यांनी सांगितले.
- पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही -
पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले आणि एकमेव राज्य आहे. त्याचे नक्कीच कौतूक असले तरी हा कायदा केवळ कागदोपत्रीच आहे. त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने कायद्याचा धाक उरला नाही. या कायद्याखाली गुन्हे दाखल करून घेण्यास पोलीस टाळाटाळ करतात. अनेक ठिकाणी तर असा काही कायदा आहे हेच पोलिसांना माहिती नसल्याचा आरोपही देशमुख यांनी केला आहे. मात्र, काही ठिकाणी पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल झालेले आहेत.
- पत्रकार संरक्षण कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करा -
पत्रकार संरक्षण कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करावी या मागणीचे निवेदन वारंवार मुख्यमंत्र्यांना पाठवले. पण त्याचा उपयोग होत नाही. त्यामुळे नुकतेच गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची भेट घेऊन पत्रकारांवरील वाढत्या हल्ल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावेत अशी त्यांच्याकडे मागणी केल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
- अजामीनपात्र गुन्हा, नुकसानभरपाईचाही समावेश -
पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार पत्रकारांवरील हल्ला हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. हा गुन्हा सिद्ध झाल्यास हल्लेखोरांना ३ वर्षाच्या शिक्षेची आणि पन्नास हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच पत्रकार किंवा माध्यमाच्या कार्यालयाचे जेवढे नुकसान झाले आहे तेवढे नुकसान हल्लेखोरांकडून वसूल करण्याची तरतूद देखील या कायद्यात केलेली आहे.
जगात सर्वच ठिकाणी पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत. यात अनेकांचा जीवही गेला आहे. अफगाणिस्तान, अमेरिका, रशिया अगदी भारतातील जम्मू काश्मीरमध्येही अनेक पत्रकारांना आपला जीव हल्ल्यात गमवावा लागला आहे.
हेही वाचा - राज्यात कायदा असूनही पत्रकारांवर हल्ले; प्रभावी अंमलबजावणी कधी होणार?