सोलापूर - खत वाटपसाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या पद्धतीची अंमलबजावणी न करता ठराविक शेतकऱ्यांना प्रमाणापेक्षा जास्त विक्री केल्यामुळे जिल्ह्यातील 21 कृषी सेवा केंद्रांवर कारवाई करण्यात आली आहे. खत विक्री करताना एकाच आधार कार्डवर काही शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर खताचे वाटप झाल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे शासनाने ठरवून दिलेल्या खत व्यवस्थापनात कुचराई केल्याचा ठपका ठेवत कृषी केंद्रांचा परवाना एक महिन्यासाठी रद्द करण्यात आला आहे. याबाबत जिल्हा कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांनी माहिती दिली.
ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबर या महिन्यांमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात युरीया खरेदी केला, अशा कृषी सेवा केंद्राची तपासणी करण्यात आली होती. युरीया हे अनुदानित खत आहे. शेतकऱ्यांकडून एका पोत्याला 266 रुपये घेतले जातात. परंतु त्याची किंमत 1200 रुपये आहे. यामधील तफावत अनुदानाच्या स्वरुपात केंद्रशासन संबंधित कंपन्यांना देते. त्यामुळे युरीया हे खत पॉस मशीनद्वारे शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. परंतु बऱ्याच ठिकाणी कोरोनाचे कारण देऊन तसेच शेतकरी आधार कार्ड आणत नाही, असे कारण देऊन पोस मशीनवर तो नोंदवला नव्हता. अनेक शेतकऱ्यांना दिलेला युरीया एकाच शेतकऱ्यांच्या नावावर दाखवण्याचा प्रकार निदर्शनास आला होता. याबाबत तालुका कृषी अधिकारी व पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी यांना तपासणीचे आदेश जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी दिले होते.
ज्या ठिकाणी पोस मशीनच्या वापरामध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत, अशा सर्व कृषी सेवा केंद्रांची सुनावणी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयात घेण्यात आली होती. त्यानुसार ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यातील एकूण 51 कृषी सेवा केंद्र पैकी 21 कृषी सेवा केंद्रांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. तसेच 15 कृषी सेवा केंद्रांना पोसच्या वापरातील त्रुटींमुळे सक्त ताकीद देण्यात आली आहे.
अन्यथा कायमस्वरुपी परवाना रद्द
या प्रकारची तपासणी यापुढे दर महिन्याला होणार आहे. यामध्ये वारंवार सांगूनही चुका होत असल्यास संबंधित कृषी सेवा केंद्राचा परवाना कायमस्वरुपी रद्द होणार असल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी रवींद्र माने यांनी सांगितले. तसेच शेतकऱ्यांनीही अनुदानित खते खरेदी करताना आपले आधार कार्ड सोबत घेऊन जावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. शिवाय कोणतेही अनुदानित खत यापुढे आधारकार्डशिवाय मिळणार नसल्याचे त्यांनी पुढे नमूद केले.
