राज्य सरकारला मराठा समाजाकडून एक महिन्याचा अल्टिमेटम; वाचा सविस्तर

ओबीसी समाजाला आरक्षण दिल्याशिवाय निवडणुका जशा घेतल्या गेल्या नाहीत त्याच धर्तीवर मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय शासनाची कोणतीही मेगा नोकर भरती होऊ देणार नाही, असा इशारा सोलापुरातील मराठा आरक्षण परिषदेनंतर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत शिंदे सरकारला दिला आहे. मराठा समाजातील छुप्या असंतोषाचा कधीही उद्रेक होऊ शकतो त्यामुळे समाजाचा अंत न पाहता 30 दिवसात आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा असा अल्टिमेट देखील यावेळी राज्य शासनाला देण्यात आला आहे.

सोलापुर - मराठा क्रांती मोर्चा, मराठा ठोक मोर्चा व सकल मराठा समाज यांची रविवारी (दि. 18 सप्टेंबर)रोजी दुपारी शिवाजी प्रशालेत संयुक्त आरक्षण परिषद झाली. ओबीसी समाजाला आरक्षण दिल्याशिवाय निवडणुका जशा घेतल्या गेल्या नाहीत त्याच धर्तीवर मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय शासनाची कोणतीही मेगा नोकर भरती होऊ देणार नाही, असा इशारा सोलापुरातील मराठा आरक्षण परिषदेनंतर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत शिंदे सरकारला दिला आहे. मराठा समाजातील छुप्या असंतोषाचा कधीही उद्रेक होऊ शकतो त्यामुळे समाजाचा अंत न पाहता 30 दिवसात आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा असा अल्टिमेट देखील यावेळी राज्य शासनाला देण्यात आला आहे.

सोलापुरात झालेल्या राज्यव्यापी आरक्षण परिषदेत ठराव - मराठा आरक्षणासाठी मराठा आरक्षण परिषद सोलापुरात झाली. या आरक्षण परिषदेत राज्यातील अनेक अभ्यास तज्ञांनी येऊन आपली मते व्यक्त केली.त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारवर खापर फोडत राज्य शासनाला 30 दिवसांचा अल्टिमेट देण्यात आला आहे.आता मराठा समाज निवेदन घेऊन जाणार नाही.सरकारशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा करणार नाही. मोर्चे कसे काढायचे हे मराठा समाजाला सांगायची गरज नाही. येत्या तीस दिवसात मराठा समाजाला घटनात्मक व कायदेशीर आरक्षण मिळावे .अशी आग्रही मागणी मराठा समाज आरक्षण समितीचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी केली.

ओबीसीच्या कोट्यामधून मराठा समाजास आरक्षण द्यावे- पत्रकार परिषदेत बोलताना बाळासाहेब सराटे म्हणाले कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबी या दोन्ही एकाच नाण्याच्या बाजू आहेत. त्यामुळे जर सरकारने न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारले असतील तर त्यात थोड्या दुरुस्ती करून कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दाखले देण्याबाबत शासनाने परिपत्रक काढावे. ओबीसी समाजाच्या ५० टक्के मधूनच मराठा ला समाजाला आरक्षण दिले गेले पाहिजे. यासाठी वेगळी तरतूद करण्याची गरज नाही. तत्कालीन सरकारच्या काळात झालेल्या चुकामुळे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका रद्द झाली.

राज्यातील खेड्यापाड्यात मराठा आरक्षण परिषद होणार-
महाराष्ट्रात जिल्हा पातळीवर आरक्षण परिषदा घेण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातील खेडापड्यात आरक्षण परिषद घेतली जाणार.मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून आम्ही कुठलेही निवेदन घेऊन सरकारकडे जाणार नाही अथवा चर्चा करणार नाही. मोर्चे कसे काढायचे हे आम्हाला शिकवायची गरज नाही. मराठा समाजातील जागृत सुप्त शक्तीचा असंतोष कधीही भडका घेऊ शकतो असेही त्यांनी सांगितले. जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत नोकर भरती होऊ देणार नाही असे दिलीप पाटील यांनी दिला