ETV Bharat / city

'कर्ज काढायची वेळ आलीय.. त्यामुळे पगाराला कात्री लावण्याची गरज'

पगार कमी करण्याचा सरकारचा कुठलाही विचार नाही. पण इतर विभागातील कर्मचार्‍यांचा पगार देताना मागे-पुढे होऊ शकते. मदत पुनर्वसन, आरोग्य आणि इतर दोन विभाग वगळता इतर सर्व विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार करताना कात्री लावण्याची आवश्यकता असल्याचे संकेत राज्याचे मदत व पुनवर्सन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले आहेत

press confernce over corona in mharshtra
आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार पत्रकार परिषद
author img

By

Published : Jul 2, 2020, 2:17 PM IST



पुणे - कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीनंतर सरकारच्या महसुलात मोठी घट झाली आहे. पुढच्या महिन्यात सरकारला पगार देण्यासाठी कर्ज काढावे लागेल, अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. पण असे असले तरी कोरोनाशी लढण्यात जे योगदान देत आहेत, त्यांचा पगार कमी करण्याचा सरकारचा कुठलाही विचार नाही. पण इतर विभागातील कर्मचार्‍यांचा पगार देताना मागे-पुढे होऊ शकते. मदत पुनर्वसन, आरोग्य आणि इतर दोन विभाग वगळता इतर सर्व विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार करताना कात्री लावण्याची आवश्यकता असल्याचे संकेत राज्याचे मदत व पुनवर्सन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले आहेत. आज पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीनंतर केंद्र सरकारने जाहीर केलेला निधी अद्यापही मिळाला नाही. पी . एम. केअर फंडाला मदत करा असे सांगणारे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करणारे 'महाराष्ट्र द्रोही' अजुनही सत्ता गेल्याच्या शॉकमधून बाहेर येऊ शकलेले नाहीत. अशी टीकाही वडेट्टीवारांनी यावेळी विरोधकांवर केली. तसेच कोरोनामुळे उद्भवलेली परिस्थिती गंभीर आहे आणि ती पुढच्या डिसेंबर पर्यंत चालेल असे तज्ञ सांगत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

निधी कमी पडणार नाही, सारथी सुरूच राहणार -

सारथी संस्था सुरू राहील. यावर्षी देखील सारथी संस्थेसाठी पन्नास कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र सारथी बद्दल काहीजण गैरसमज पसरवून महाविकास आघाडीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे राजकारण कोण करतय याबद्दल मी आत्ता बोलणार नाही. सारथीला आम्ही आर्थिक मदत नक्की करणार आहोत. पण त्यामधे थोडे पुढे-मागं होऊ शकतो. कारण आधी कोरोनासाठी काम करणाऱ्यांना मदत होणे गरजेचे आहे.

सारथीच्या माध्यमातून प्रशिक्षण आणि रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. फक्त प्रशिक्षण देण्यापुरती सारथी मर्यादित राहणार नाही. सारथीला साधारणपणे 38 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. येणाऱ्या कॅबिनेट मिटिंगमध्ये याचा निर्णय होईल.

सारथीचे आधीचे संचालक मंडळ मनमानी पद्धतीने खर्च करत होते. त्या खर्चासाठी वित्त विभाग आणि सरकारची परवानगी घेतली नाही. सारथीमधील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी सीताराम कुंटे यांची समिती नेमली आहे. सारथीला पैसे देऊ पण आधीच अनेक विभागांमध्ये कात्री लावलीय. आधी कोरोनासाठी पैसे द्यावे लागणार. त्यानंतर पैसे आले की देऊ, हे पैसे कधीपर्यंत दिले जातील हे आत्ताच सांगता येणार नसल्याचेही वडेवट्टीवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.



पुणे - कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीनंतर सरकारच्या महसुलात मोठी घट झाली आहे. पुढच्या महिन्यात सरकारला पगार देण्यासाठी कर्ज काढावे लागेल, अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. पण असे असले तरी कोरोनाशी लढण्यात जे योगदान देत आहेत, त्यांचा पगार कमी करण्याचा सरकारचा कुठलाही विचार नाही. पण इतर विभागातील कर्मचार्‍यांचा पगार देताना मागे-पुढे होऊ शकते. मदत पुनर्वसन, आरोग्य आणि इतर दोन विभाग वगळता इतर सर्व विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार करताना कात्री लावण्याची आवश्यकता असल्याचे संकेत राज्याचे मदत व पुनवर्सन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले आहेत. आज पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीनंतर केंद्र सरकारने जाहीर केलेला निधी अद्यापही मिळाला नाही. पी . एम. केअर फंडाला मदत करा असे सांगणारे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करणारे 'महाराष्ट्र द्रोही' अजुनही सत्ता गेल्याच्या शॉकमधून बाहेर येऊ शकलेले नाहीत. अशी टीकाही वडेट्टीवारांनी यावेळी विरोधकांवर केली. तसेच कोरोनामुळे उद्भवलेली परिस्थिती गंभीर आहे आणि ती पुढच्या डिसेंबर पर्यंत चालेल असे तज्ञ सांगत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

निधी कमी पडणार नाही, सारथी सुरूच राहणार -

सारथी संस्था सुरू राहील. यावर्षी देखील सारथी संस्थेसाठी पन्नास कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र सारथी बद्दल काहीजण गैरसमज पसरवून महाविकास आघाडीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे राजकारण कोण करतय याबद्दल मी आत्ता बोलणार नाही. सारथीला आम्ही आर्थिक मदत नक्की करणार आहोत. पण त्यामधे थोडे पुढे-मागं होऊ शकतो. कारण आधी कोरोनासाठी काम करणाऱ्यांना मदत होणे गरजेचे आहे.

सारथीच्या माध्यमातून प्रशिक्षण आणि रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. फक्त प्रशिक्षण देण्यापुरती सारथी मर्यादित राहणार नाही. सारथीला साधारणपणे 38 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. येणाऱ्या कॅबिनेट मिटिंगमध्ये याचा निर्णय होईल.

सारथीचे आधीचे संचालक मंडळ मनमानी पद्धतीने खर्च करत होते. त्या खर्चासाठी वित्त विभाग आणि सरकारची परवानगी घेतली नाही. सारथीमधील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी सीताराम कुंटे यांची समिती नेमली आहे. सारथीला पैसे देऊ पण आधीच अनेक विभागांमध्ये कात्री लावलीय. आधी कोरोनासाठी पैसे द्यावे लागणार. त्यानंतर पैसे आले की देऊ, हे पैसे कधीपर्यंत दिले जातील हे आत्ताच सांगता येणार नसल्याचेही वडेवट्टीवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.