पुणे - रशिया आणि युक्रेनमध्ये ( Ukraine Russia War ) मागील काही दिवसांपासून युद्ध सुरु झाले आहे. युक्रेनमध्ये 20 हजारांहून अधिक भारतीय विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत. युद्धादरम्यान त्यांना भारतात आणण्यासाठी परोपरीने प्रयत्न केले जात आहे. मात्र, भारतीय विद्यार्थी परदेशात वैद्यकीय शिक्षणासाठी का जातात, हा प्रश्न आता उपस्थित केला जात ( Why Indian Student Go Abroad ) आहे. याबाबत 'ईटिव्ही भारत'ने इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांच्याशी संवाद साधला आहे.
अविनाश भोंडवे म्हणाले, युक्रेनसारख्या शहरांमध्ये मागील 15 ते 20 वर्षांपासून विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठी बाहेर जात आहेत. याला मुख्य कारण म्हणजे आपल्या देशातील वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशासाठीची पद्धत. 12 वी उत्तीर्ण केल्यानंतर वैद्यकीय शिक्षणासाठी या मुलांना भारतीय पातळीवर एक स्पर्धा परीक्षा द्यावी लागते. त्यांनतर त्यांच्या मार्कंवर त्यांना त्या त्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळतो. पण, महाविद्यालयातील जागांपैकी 10 पटींनी अर्ज येत असतात आणि त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही.
ज्या मुलांना या स्पर्धा परीक्षा देऊन ही महाविद्यालयात प्रवेश मिळत नाही. तेव्हा या मुलांकडून इतर पर्याय निवडला जातो. भारतात सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय कमी तर, खाजगी महाविद्यालयांचे प्रमाण जास्त आहे. या खाजगी महाविद्यालयाकडून या साडेचार वर्षाच्या कोर्ससाठी 25 ते 30 लाख रुपये घेतले जातात. मग अश्या वेळी या मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना चांगले मार्क असूनही प्रवेश घेता येत नाही. त्यानंतर विदेशातील पर्याय बघितले जातात. त्यातही अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये फी जास्त असल्याने ही मुले युक्रेन आणि इतर शहरांमध्ये जिथे याच कोर्ससाठी कमी फी घेतली जाते. या ठिकाणी जातात, असेही भोंडवे यांनी सांगितले.
भारतातील वैद्यकीय गरजा आणि येथील परिस्थिती ही परदेशापेक्षा वेगळी असते. त्यामुळे भारतीय विद्यार्थी हे जेव्हा परदेशातील शिक्षण घेऊन भारतात येतात तेव्हा इथेही एक वेगळी परीक्षा द्यावी लागले. कारण भारतातील आजार हे परदेशातील आजारांपेक्षा खूप वेगळे असतात.
भारतात लोकसंख्येच्या तुलनेते डॉक्टरांची संख्या ही खूपच कमी आहे. त्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालय वाढवले पाहिजे. आर्थिक बाजू कमकुवत असताना मुलांना वैद्यकीय शिक्षण घेता यावा यासाठी शासनाने महाविद्यालय सुरू केले पाहिजे. स्वातंत्र्यापासून ते आत्तापर्यंत आरोग्य क्षेत्रासाठी जीडीपीच्या सव्वा ते दीड टक्का निधी खर्च केला जातो. पण हे बजेट 3 ते 5 टक्के पाहिजे. तसे न केल्यामुळे आर्थिक कमकुवत असलेल्यांना ज्या सुविधा मिळत नाही, हे याचे कारण असल्याचेही भोंडवे यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा - Ajit Pawar on Nawab Maliks resignation : मुख्यमंत्री विधानसभेच्या अधिवेशनाला राहणार उपस्थित - अजित पवार
