पुणे - संपूर्ण देशात लागू करण्यात आलेल्या जीएसटीतील किचकट तरतुदींमुळे कर सल्लागार त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे देशभरातील कर सल्लागारांनी येत्या शुक्रवारी एल्गार पुकारला आहे. पश्चिम महाराष्ट्र कर सल्लागार संघटनेच्या नेतृत्वात 'ऑल इंडिया प्रोटेस्ट कमिटी'मार्फत शुक्रवारी सकाळी १० वाजता देशभर प्राप्तिकर विभागाच्या (जीएसटी) मध्यवर्ती कार्यालयासमोर निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे.
पुण्यात वाडिया कॉलेजजवळील जीएसटी (जुने एक्साईज ऑफिस) कार्यालयासमोर शुक्रवारी सकाळी १० वाजता आंदोलन होणार आहे, अशी माहिती 'ऑल इंडिया प्रोटेस्ट कमिटी'चे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र सोनावणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
किचकट तरतुदी आणि पूर्तता करण्याचे ओझे सरकारने प्रामाणिक करदात्यांवर लादले
भारतातील कर सल्लागार, सर्व छोटे-मोठे व्यापारी, उद्योजक यांना कर कायद्यांची पूर्तता करायची असते. ही प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पूर्ण व्हावी, यासाठी ते तणावात असतात. छोट्या मध्यम व्यापाऱ्यांना खरेदी-विक्री, वसूली, बँक लोन, हिशोब, कर कायदे पूर्तता ही सर्व कामे स्वत: करावी लागतात. गेल्या तीन ते पाच वर्षात कर प्रणालीतील तरतुदी अधिकाधिक जाचक झाल्या आहेत. कर चुकविणाऱ्यांना प्राप्तिकर खात्याला जेरबंद करता येत नाही. म्हणून दर वर्षी किचकट तरतुदी आणि पूर्तता करण्याचे ओझे सरकारने प्रामाणिक करदात्यांवर लादले आहे. त्यात लहान व मध्यम प्रामाणिक व्यापारी भरडले जात आहेत. याच अयोग्य कर कायद्याच्या अंमलबजावणी विरोधात नाराजी व्यक्त करण्यासाठी निषेध नोंदविण्याचे ठरवल्याचे नरेंद्र सोनावणे यांनी सांगितले. निषेध अभियानात अनेक व्यापारी संघटनाही सहभागी होत असल्याची माहिती नरेंद्र सोनावणे यांनी यावेळी दिली.
विविध प्रकारे निषेध नोंदविण्यात येणार
कर सल्लागारांची देशात राष्ट्रीय शिखर संघटना नाही. ते देशभर विखुरलेले आहेत. त्यामुळे निषेध विविध प्रकारे नोंदविला जाणार आहे. पुण्यातील जीएसटी कार्यालय आणि प्राप्तिकर कार्यालय येथे निषेध नोंदविण्यात येणार आहे. त्यादिवशी सर्व कर सल्लागार, सनदी लेखापाल काळे कपडे परिधान करून व काळ्या फिती लावून काम करणार आहेत.
या आहेत काही मागण्या-
- लहान, मध्यम व्यापाऱ्यांवरील कर कायद्याच्या पूर्ततेच्या तरतुदी कमी आणि सुसह्य कराव्यात.
- कायद्यात, फॉर्ममधील बदल दर वर्षी १ एप्रिलला लागू होतील, याची दक्षता घ्यावी.
- 'जीएसटी'पूर्वी जास्त सोपी होती, अशीही भावना सर्वत्र व्यक्त होत आहे. मलेशियात असंतोष झाल्याने जीएसटी रद्द करावा लागला. तसे येथे होऊ नये, अशी प्रामाणिक इच्छा आहे.
- ऑडिट पूर्ण करण्याची मुदत शासनाने वाढवून द्यावी.
कर सल्लागार हा सल्लागार आणि व्यापाऱ्यांमधील महत्त्वाचा दुवा-
प्राप्तिकर कायद्यातील टीडीएस, टीसीएस अशा अनेक गोष्टी व्यापाऱ्यांना कळत नाही. काही परतावे दरमहा तर काही तिमाही भरावे लागतात. 'जीएसटी'मध्ये प्रत्येक महिन्याचे परतावे दुरुस्त करण्याची सोय नाही. मोठ्या कंपन्यांमध्ये कर कायद्याची पूर्तता करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग असतो. छोट्या व्यापाऱ्यांकडे ती सोय नसल्याने त्यांना कर सल्लागार, सनली लेखापाल यांची मदत घ्यावी लागते. कर सल्लागार हे सरकार आणि व्यापारी अथवा उद्योजक यातील दुवा आहेत.
मुदतवाढ न मिळाल्याने कर सल्लागारांवर ताण-
जाचक अटींमुळे सनदी लेखापालांना प्रत्येक तरतुदीची माहिती घेऊन काम करावे लागते. पूर्वी ४०-५० व्यापाऱ्यांची कामे एक व्यक्ती करू शकत होता. आता ते शक्य होत नाही. शिवाय विविध कायदे नीट माहीत असणारे सक्षम सहाय्यक मिळत नाहीत. त्यामुळे केलेले काम पुनः पुन्हा तपासावे लागते. यामुळे कर सल्लागार आणि सनदी लेखापालांवर कामाचा बोझा वाढला आहे. यावर्षी कोरोनामुळे कामाच्या वेळांवर बंधने आली. अनेक व्यापारी आर्थिक अडचणीत आले आहेत. सहाय्यक आपापल्या गावी गेले. या पार्श्वभूमीवर लेखापरीक्षण पूर्ण करण्याची मुदत सरकार वाढवून देईल, अशी खात्री होती. मात्र, ही मुदत वाढविण्यात आली नसल्याने अनेकांवर मानसिक ताण आला आहे. तीन वर्षे अथक श्रमाने थकलेले कर सल्लागार व सनदी लेखापाल यांचा संयम संपल्याची माहिती विलास आहेरकर यांनी यावेळी दिली.
या २५ जानेवारीच्या पत्रकार परिषदेला पश्चिम महाराष्ट्र कर सल्लागार संघटनेचे अध्यक्ष विलास आहेरकर, राष्ट्रीय समन्वयक सीए स्वप्नील मुनोत, कर सल्लागारांचे मार्गदर्शक गोविंद पटवर्धन, मनोज चितळीकर व शरद सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते.
दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
