पुणे - वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचे शैक्षणिक वर्ष कधी सुरू होईल याबाबत विद्यार्थ्यांबरोबर त्यांच्या पालकांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण होते. एआयसीटीनुसार 1 ते 15 सप्टेंबरदरम्यान शैक्षणिक वर्ष सुरू करावे, असा प्रस्ताव असून राज्य सरकारचदेखील तसा प्रयत्न असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी म्हटले.
प्रोफेशनल कोर्सची सीईटी जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात -
12 वी च्या निकालानंतर प्रथम वर्षाचे प्रवेश लवकरात लवकर व्हावे, तसेच प्रोफेशनल कोर्ससाठी द्यावी लागणारी सीईटी जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यात येईल. त्याचा निकालदेखील त्वरित जाहीर करण्यात येईल, असेही उदय सामंत यांनी सांगितले.
हेही वाचा - 'मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन न बोलावल्यास आम्ही पावसाळी अधिवेशन चालू देणार नाही'
लवकरच प्राध्यापक भरतीला मान्यता -
21 जुलैपासून पुण्यात प्राध्यापकांच्या भरतीबाबत आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनकर्त्यांची आज उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी भेट घेतली. काही लोक प्राध्यापक भरती झालीच नाही, हा गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न करत होते. पण महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर हायपॉवर कमिटीने 4 हजार 74 प्राध्यापकांच्या भरतीला मान्यता दिली होती. त्यातील 1600 प्राध्यापक भरती करण्यात आम्ही यशस्वी झालो आहे. त्यानंतर कोरोनामुळे 3 हजार 74 प्राध्यापकांची भरती थांबवण्यात आली होती. 3 हजार 74 प्राध्यापकांच्या भरतीची फाईल माझ्याकडून फायनान्स विभागाकडे गेलेली आहे. ती फाईल मंजुरीच्या शेवटच्या टप्प्यात असून पुढच्या आठवड्यात राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार याला मान्यता देईल. त्यानंतर 40 टक्क्यांमधील 3 हजार 74 प्राध्यापकांच्या भरतीला सरकार मान्यता देईल, अशी माहितीही यावेळी सामंत यांनी दिली.
प्राध्यापकांनी घेतले आंदोलन मागे -
नेट-सेट पीएचडी धारक संघर्षसमितीतर्फे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार महाविद्यालय व विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापकांची 100 टक्के पदे तत्काळ भरण्यात यावी, तसेच प्रचलित तासिका तत्व धोरण बंद करावे. तसेच शंभर टक्के भरती होईपर्यंत 'समान काम समान वेतन' या तत्वानुसार सेवाशर्तीनुसार वेतन देण्यात यावे. यासह विविध मागण्यांसाठी उच्चशिक्षण संचालकांच्या कार्यालयाबाहेर 21 जुलैपासू बेमुदत सत्याग्रह आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. आज उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे.
नागपूर विद्यापीठाप्रमाणे सर्वांनी निर्णय घ्यावा -
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयासाठी शुल्काचा आरखडा हा 82 हजारचा आहे. त्यापैकी ट्युशन, जिमखाना, ग्रंथालय अशी 16 हजार 200 रुपये आहे. हे शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला असून याच धर्तीवर नागपूर विद्यापीठानेदेखील काही शुक्ल रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे इतर विद्यापीठानेदेखील निर्णय घ्यावा, यासाठी उद्या सर्व कुलगुरूंबरोबर बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहितीही सामंत यांनी दिली.
हेही वाचा - राज्यातील सरकार पाच वर्षे टिकेल; तिन्ही पक्षांमध्ये योग्य समन्वय - शरद पवार