पुणे - संचारबंदीच्या काळात नियमांचे उल्लंघन करून वाहने चालवणाऱ्यांवर पोलिसांनी कारवाई केली. यातील अनेकांच्या गाड्या जप्त करण्यात आल्या. ही जप्त केलेली वाहने कोणताही दंड न आकारता सोडण्यात यावी, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
महामारीचा प्रदुर्भाव कमी करण्यासाठी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले. यानंतर संचारबंदीच्या काळात विनाकारण घराबाहेर पडणाऱ्या नागरिकांवर पोलिसांनी कायद्याचा बडगा उचलला. नियमभंग करणाऱ्यांना दंड ठोठावण्यात आला. तसेच अनेकांची वाहने जप्त करण्यात आली.
कायद्याच्या दृष्टीने ही कारवाई योग्य असली, तरी लॉकडाऊनमुळे सर्वांचेच उत्पन्न थांबले आहे. लोकांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण झालाय. लोक जीवनावश्यक वस्तू आणि जगण्यासाठी धडपडत आहेत. हे लक्षात घेऊन जप्त करण्यात आलेली वाहने कोणत्याही प्रकारचा दंड न आकारता सोडण्यात यावी अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (आठवले गट) वकील आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे. तसेच संबंधितांना समज देऊन सोडण्यात यावे असे संघटनेने सांगितले. यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख, परिवहन मंत्री अनिल परब यांना निवेदन पाठवून संबंधित मागणी करण्यात आल्याचे 'रिपाइं'चे राष्ट्रीय निमंत्रक अॅड मंदार जोशी यांनी सांगितले.
नागरिकांना उत्पन्न नाही, त्यात हा दंड आणि दंडासाठी रक्कम नसल्याने आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतोय, असे जोशी म्हणाले. लोकांकडे काम नसल्याने त्यांचे आर्थिक स्रोत देखील आटले आहेत. त्यामुळे आमच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केलीय. तसेच जप्त करण्यात आलेली वाहने त्वरित सोडावी; आणि नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आठवले गटातर्फे करण्यात आलीय.
