मुंबई - राज्यपालांना राष्ट्रपती राजवट हटवणे आणि सरकार स्थापन करण्यासाठी पक्षाला बोलावण्याचे अधिकार आहे. मात्र राज्यपालांनी भाजपला विश्वासदर्शक ठरावासाठी थोडा जास्त वेळ दिल्याचे वाटत आहे. अजित पवार आणी इतर आमदार यांना बडतर्फ केले, तर मात्र ते आणि त्यांना पाठींबा देणारे आमदार अपात्र ठरत नाहीत. मात्र विश्वासदर्शक ठराव वेळी राष्ट्रवादीने काढलेला व्हीप हा बडतर्फ केलेल्या आमदारांनाही लागू होतो, असे मते उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा... चर्चेचं लांबलं गुऱ्हाळ... अन् पुन्हा उद्वीग्न झाले अजित पवार ?
भाजप आणि शिवसेनेत निर्माण झालेल्या कटुतेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधानसभेत १४५चा जादूई आकडा गाठण्यासाठी नवी राजकीय समीकरणे अस्तित्वात यावी लागतील किंवा राजकीय पक्षात फूट पडावी लागेल. मात्र, पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार दोनतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले तरच कायदेशीर अडथळा येणार नाही.
हेही वाचा... राष्ट्रवादीच्या गटनेत्याचा आम्हाला पाठिंबा, आम्ही स्थिर सरकार देऊ - दानवे
राजकीय पक्षांमध्ये फूट पडली तर भाजपला १४५चा आकडा गाठणे शक्य होईल; पण घटनेच्या ९१व्या दुरुस्तीनुसार लोकसभा किंवा विधानसभेत निवडून आलेल्या एकूण सदस्यसंख्येच्या दोनतृतीयांश सदस्यांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला किंवा गट दुसऱ्या पक्षात विलीन केल्यास पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाट्यात हे पक्षांतर येत नाही. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना करण्यात आलेल्या ५२व्या घटना दुरुस्तीनुसार एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले तरीही कायद्याच्या कचाट्यात सापडत नसे; पण घटनादुरुस्तीचा हा हेतू साध्य न झाल्यानेच २००३ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने ९१व्या घटना दुरुस्तीनुसार दोन तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर करण्याची तरतूद केली.
