पुणे : मुंबईत झालेल्या हनुमान चालीसा पठणाच्या ( Hanuman Chalisa Agitation At Matoshri ) दोन दिवसाच्या राजकारणानंतर आज संध्याकाळी अखेर खासदार नवनीत राणा ( MP Navneet Rana ) आणि आमदार रवी राणा ( MLA Ravi Rana ) यांना खार पोलिसांकडून अटक करण्यात आली ( Navneet Ravi Rana Arrested ) आहे. खार पोलिसांनी थोड्याच वेळापूर्वी राणा दाम्पत्याला ताब्यात घेत त्यानंतर त्यांना खार पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं आहे . आणि आजची रात्र दोघांनाही पोलीस स्टेशन मध्येच काढावी लागणार आहे . आणि उद्या त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. राणा दाम्पत्याविरोधात कलम १५३ (अ) च्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्या विरोधात जे कलम लावले गेले आहे ते कलम १५३ (अ) ( Section 153 a In Detail ) नेमके का लावण्यात आले आणि हे कलम नेमकं काय सांगते? ( Bail Or Jail To Ranas ) हे जाणून घेऊयात कायदेतज्ञांकडून..
काय आहे कलम १५३ (अ) : आमदार रवी राणा आणि पत्नी खासदार नवनीत राणा यांच्यावर IPC च्या कलम १५३ (अ) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यानुसार विविध गटांमधील विसंगती, शत्रुत्व किंवा द्वेषाच्या भावनांना प्रोत्साहन देणे आणि सौहार्द राखण्यासाठी प्रतिकूल कृत्ये करणे. समाजात तेढ निर्माण करणारं विधान केल्यास कलम १५३ (अ) अंतर्गत गुन्हा दाखल होतो. या कलमाच्या अंतर्गत अटकेची कारवाई करायची असल्यास पोलिसांना कलम १४१ नुसार नोटीस बजवावी लागते. अन्यथा ती अटक बेकायदेशीर ठरते. कलम १५३ (अ) दाखल होणारा गुन्हा अजामीनपात्र असून, जर गुन्हा सिद्ध झाला तर ७ वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास होऊ शकतो.
काय म्हणाले कायदेतज्ञ : नेमकं याच प्रकरणी आम्ही कायदेतज्ज्ञांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. राणा दाम्पत्याला उद्या न्यायालयात जामीन मिळणार का? या सगळ्या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेण्यासाठी आम्ही ज्येष्ठ कायदेतज्ञ असीम सरोदे यांच्याकडून माहिती घेतली. खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्यावर जी कारवाई झाली आहे ती योग्य असून, काही अटींवर उद्या न्यायालयात त्यांना जामीन मिळू शकतो. असं सांगत धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क हा व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा भाग असून, त्यामुळे जर कोणाला एखादी पूजा अर्चा करायची असेल तर ती आपल्या घरात किंबहुना स्वतःच्या घराच्या दारात देखील करू शकतात. मात्र, एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीच्या घरासमोर जाऊन असा प्रकार तुम्हाला करता येत नाही, असं कायद्यात स्पष्ट सांगण्यात आले असल्याचं मत असीम सरोदे यांनी मांडलं आहे.
