पुणे - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज ( दि. 1 फेब्रुवारी ) अर्थसंकल्प ( Union Budget 2022 ) जाहीर केला आहे. यात शेतकरी तसेच विद्यार्थ्यांचा उल्लेख केला आहे. महत्वाचे म्हणजे आरबीआयचे डिजिटल चलन येईल, अशी घोषणा यावेळी त्यांनी केली. सोबतच संरक्षण क्षेत्र संशोधनासाठी खुले करण्यात आले असल्याचे जाहीर केले. अर्थसंकल्पाबाबत पुण्यातील विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी मतं व्यक्त केली आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी कोणतीही महत्वाची घोषणा करण्यात आली नाही - गोखले कन्स्ट्रक्शन्सचे व्यवस्थापकीय संचालक विशाल गोखले म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत परवडणारी घरे बांधण्यासाठी केलेली ४८,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्यांसाठी एक खिडकी योजना व ते होण्यासाठी आणि केंद्र व राज्य यांच्यातील समन्वयावर दिलेला भर हे वगळता यंदाच्या अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी कोणतीही महत्वाची घोषणा करण्यात आली नाही. पण, येत्या २० ते २५ वर्षात ५० टक्के लोकसंख्या देशाच्या शहरी भागात वास्तव्यास असेल या शक्यतेला अनुसरून शहरांचा विस्तार योग्यपद्धतीने व्हावा यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. हे शहरांच्या भविष्यातील विकासाच्या दृष्टीने उचललेले पाउल स्वागतार्ह आहे. तसेच पायाभूत सोयीसुविधांवर असलेला भर ज्यामध्ये महामार्ग निर्माण, दळणवळण, शहरी भागासाठी असलेली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अप्रत्यक्षरित्या रिअल इस्टेट क्षेत्रास फायदेशीर ठरू शकते.
केंद्रीय अर्थसंकल्प मला सर्व समावेशक आणि विकासाभिमुख वाटतो - प्राज इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष प्रमोद चौधरी म्हणाले, आर्थिक वर्ष २२-२३ चा हा केंद्रीय अर्थसंकल्प मला सर्व समावेशक आणि विकासाभिमुख वाटतो. विकासाचे मुख्य आधारस्तंभ म्हणून ऊर्जा संक्रमण आणि हवामान कृतीवर भर देण्यावर मी स्वागत करतो. इथेनॉल मिश्रित इंधनाच्या विभेदक किंमतीच्या जागतिक प्रथेशी सुसंगत असलेल्या हरीत इंधनांमध्ये संक्रमणास चालना देण्यासाठी इंधनावरील कर ही एक चांगली सुरुवात आहे. कार्बन इंटेंसिटी कपातीवर लक्ष केंद्रीत करून शाश्वत हवामान कृतीद्वारे पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याच्या एकत्रित प्रयत्नांची रुपरेषा अर्थसंकल्पात दिली आहे. या अर्थसंकल्पात नाविन्यता, संशोधन आणि विकास आणि स्टार्ट-अप इकोसिस्टम मजबूत होईल, ज्यामुळे रोजगार निर्मिती होईल. आम्हाला आनंद आहे की, आमच्या जिव्हाळ्याच्या विषयाकडे सरकारच्या दृष्टिकोनातून लक्ष वेधले जात आहे.
सामान्य नागिरक, निवृत्तीवेतनधारकांना आयकरात कोणतीही सवलत नसणे हे निराशाजनक - डेक्कन चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चरचे उपाध्यक्ष एच.पी. श्रीवास्तव म्हणाले, सेझ ( Special Economy Zone ) नियमांमधील प्रस्तावित बदल आणि सीमाशुल्क आयटी नेटवर्कशी सुसंगत करणे हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. यामुळे निर्यातीला चालना मिळण्यास मदत होईल. त्याचप्रमाणे, गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक सिटी येथे आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र स्थापन करणे, हे एक योग्य पाऊल आहे. पण, सामान्य नागरिक, निवृत्तीवेतनधारकांना आयकरात कोणतीही सवलत नसणे हे निराशाजनक आहे. कारण महागाईमुळे विविध ठिकाणी मिळणाऱ्या सवलतींमध्ये आता लक्षणीय घट झालेली आहे.
भारताला विकासाच्या पुढच्या टप्प्यात नेण्यासाठी विचारपूर्वक, सुसज्ज योजना एकत्र करणारा यंदाचा अर्थसंकल्प- क्रेडाई तथा पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष अनिल फरांदे म्हणाले, भारताला विकासाच्या पुढच्या टप्प्यात नेण्यासाठी विचारपूर्वक, सुसज्ज योजना एकत्र करणारा यंदाचा अर्थसंकल्प हा एकूणच चांगला होता. अर्थमंत्र्यांनी अगदी बरोबर म्हटले आहे की, नगरविकास महत्त्वाचा आहे आणि सरकार शहरी क्षमता निर्मिती, अंमलबजावणी आणि प्रशासनासाठी टीओडी ( Transit Oriented Development ) सारख्या शिफारसीसाठी शहरी नियोजक आणि अर्थशास्त्रज्ञांसाठी एक उच्चस्तरीय समिती समाविष्ट करीत आहे.भूमी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. यामुळे अधिक पारदर्शकता आणि सर्व भूमी अभिलेखांची सहज पडताळणी होईल. पंतप्रधान आवास योजना योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी ८ दशलक्ष घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी ४८,००० कोटी रुपयांहून अधिक निधी देण्यात आला आहे, याबद्दल आम्ही समाधानी आहोत.
पण, दुसऱ्या क्रमांकाचा रोजगार निर्मिती उद्योग असलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला कोणतीही मोठी चालना मिळालेली नाही. स्वस्त गृहकर्ज, गृहनिर्माण क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी करसवलत, घरांची मागणी वाढवण्यासाठी दीर्घ मुदतीचे कर्ज परतफेडीचे चक्र आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे परवडणाऱ्या घरांच्या कलम ८० आयबीएमध्ये सुधारणा करणे यासह काही मागण्या आम्ही केल्या होत्या. स्टील आणि सिमेंट उद्योगांचे नियमन करण्यासाठी जीएसटी कमी करून वाढत्या मटेरिअल खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सहकार्याची अपेक्षा होती, तसेच प्रकल्पांना जलद मंजुरी देणे, जीएसटीवर क्रेडिट इनपूट सादर करणे आणि निधीची उपलब्धता वाढविणे देखील आम्हाला अपेक्षित होते. पण, आम्हाला यातलं काहीच मिळाले नाही.
गृहनिर्माण आणि रिअल इस्टेटसाठी हे फारसे चांगले बजेट नाही - क्रेडाई तथा पुणे मेट्रोचे सचिव अरविंद जैन म्हणाले, यंदाच्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान आवास योजना योजनेअंतर्गत ८ दशलक्ष घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी ४८,००० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात आले आहेत, त्यामुळे ग्रामीण भागातील गृहनिर्माण उद्योगाला मदत होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, परिवेश पोर्टलमधील सुधारणेची माहिती मंत्र्यांनी दिली. ज्यामुळे पर्यावरण परवानग्यांवर लक्ष ठेवण्यास मदत होईल, जे आतापर्यंत स्पष्ट झाले नव्हते. सर्व पर्यावरणीय परवानग्या एक खिडकी प्रणालीअंतर्गत ठेवल्या जातील. पोर्टलच्या विकासामुळे विकासकांना त्यांच्या ईसी परवानग्यांचा मागोवा ठेवण्यास मदत होईल, अन्यथा हे एक कठीण काम होते. मात्र, गृहनिर्माण आणि रिअल इस्टेटसाठी हे फारसे चांगले बजेट नव्हते. कारण, आम्हाला परवडणारी घरे, स्टील आणि सिमेंटसाठी जीएसटीवर २८ टक्के सूट आणि जीएसटीवर सूट या कलम ८० आयबीएमध्ये वाढ अपेक्षित होती. पण, यापैकी काहीच मिळाले नाही.
हेही वाचा - Digital currency - डिजिटल चलन आणि बिटकॉईनमध्ये काय फरक आहे? जाणून घ्या..
