पुणे - महापालिका हद्दीत नव्याने समावेश झालेल्या २३ गावांच्या समावेशावर सुरवातीला सत्ताधारी भाजप आणि विरोधक आमने-सामने आले होते. आता याच गावांच्या विकास आराखड्याच्या मुद्यावरून राजकीय पक्ष पुन्हा एकदा आमने-सामने आले आहेत. या गावांचा विकास आराखडा महापालिकाच करेल, असे स्पष्ट करत महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने त्यासाठी गुरुवारी (१५ जुलै) खास सभा आयोजित केली आहे. तर, राज्य सरकारने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए)च या गावांचा विकास आराखडा करेल, असे स्पष्ट केला आहे. त्यामुळे आता या गावांचा आराखडा महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी की, राज्यातील महाविकास आघाडीने करायचा, असा राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याप्रमाणेच गावांच्या आराखड्याचाही वाद रंगणार आहे. तसेच, आता उद्या गावांच्या विकास आराखड्याबाबत खास सभा होईल. त्यामध्ये आमचे निर्णय आम्ही करू. त्यानुसार पुढच्या काळात याची कायदेशीर लढाई देखील आम्ही करू, असे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी स्प्ष्ट केले आहे.
'राज्य सरकारने घाई घाईने निर्णय घेतला'
ज्या दिवशी २३ गावांच्या समावेशाबाबत अधिसूचना काढण्यात आली, त्याच दिवसापासून या गावांची जबाबदारी ही महापालीकेची आहे. अशा परिस्थितीत विकास आराखडा तयार करण्याचीही जबाबदारी महापालिकेची आहे. असे असतानाही उद्या याबाबत महापालिकेकडून खास सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मात्रस, राज्य सरकारने घाईघाईने या गावांच्या विकास आराखड्याची जबाबदारी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला दिली आहे. जे महापालिकेच्या हद्दीत २३ गाव समावेश करायची होती, तर मग विकास आराखडा तयार करूनच या गावांचा समावेश करायला हवा होता. आता तुम्हीच विकास आराखडा तयार करण्याची घाई का करत आहात? असा सवाल करत राज्य सरकारने घाईघाईने हा निर्णय घेतला आहे, अशी टिकाही महापौर मोहोळ यांनी केली आहे.
'निर्णयाचे स्वागत'
पुणे महापालिकेकडून २३ गावांच्या विकास आराखड्यावरून उद्या विशेष सभेचे आयोजन केले आहे. सत्ताधारी भाजपचा हा चुकीचा डाव होता. की, या गावांचा विकास आराखडा आम्ही करावा. मुळात उद्या बोलावलेली खास सभा ही बेकायदेशीर होती. आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडून हे प्रयत्न केले जात आहेत. महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही याचा विरोध केला होता. मागील ३ वर्षांपूर्वी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे (पीएमआरडीए)चे अध्यक्ष असताना त्यांनीच या गावांचा विकास आराखड्याचे काम युद्ध पातळीवर करण्यात आले होत. असे असतानाही सत्ताधारी भाजपकडून वेगळा डीपी तयार करण्यासाठी हट्टाहास करण्यात येत आहे. त्यामुळे आम्ही याचा विरोध करतो. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आम्ही आभार मानतो की, त्यांनी याबाबत स्थगिती दिली आहे. या गावांच्या विकास आराखड्याची जबाबदारी ही पीएमआरडीए चीच आहे, असे जाहीर केल्याने या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी व्यक्त केले आहे.
