पुणे - सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदे सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. कोर्टाच्या आधीच्या आदेशानुसार, 367 ठिकाणच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याच्या सूचना कोर्टाने दिल्या आहेत. ओबीसी आरक्षण ( OBC Reservation ) याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने ज्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या, त्या ओबीसी आरक्षणाशिवायच घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यावर ओबीसी व्हीजीएनटी जनमोर्चा आक्रमक झाली आहे. गेले काही दिवस आम्ही आनंद साजरा केला. ओबीसी आरक्षण म्हणून निवडणूका होणार, मात्र आज कोर्टाची ऑर्डर आली की ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार, वाईट वाटले. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले होते की, ओबीसींसाठी माझा पायगुण चांगला आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांचा पायगुण वाईट आहे असचं म्हणावे लागेल, अशी टीका ओबीसी व्हीजीएनटी जनमोर्चा संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप ( OBC VJNT Jan Sangh President Balasaheb Sanp ) यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रातील आणि केंद्रातील मंत्र्यांना सानप यांनी आव्हान दिले आहे की, व्हीजेएनटी जनमोर्चाच्या वतीने अस्तित्वाची लढाई सुरू करू, जेजे घडेल त्याला तुम्ही सर्व मंत्री जबाबदार आहात. जर ओबीसी शिवाय निवडणुका घेतल्या तर कायम स्वरूपी चक्का जाम आंदोलन करू, रस्त्यावरची लढाई लढू, ज्या ज्या घडामोडी घडतील त्याला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असेल. त्यामुळे राज्य सरकार केंद्र सरकारला विनंती आहे की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेऊ नका, अन्यथा ओबीसीचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नसल्याचे सानप म्हणाले आहेत.
शिंदे सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असतानाच निवडणुक आयोगाने आधीच निवडणुका जाहीर केल्या. त्यानंतर इम्पेरिकल डेटा सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आला. त्यानंतर ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आले. मात्र तत्पूर्वी या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यांसाठी कोणत्याही प्रकारची नवीन अधीसूचना जारी करता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. राज्य सरकारने या निर्देशांचे पालन न केल्यास तो कोर्टाचा अवमान ठरेल, असेही सुप्रीम कोर्टाने आत्ता म्हटले आहे.
हेही वाचा - शिंदे गटातील अनेक आमदार आमच्या संपर्कात, महाराष्ट्रात पुन्हा सत्तापरिवर्तन होणार - संजय राऊत
