पुणे - ओबीसी समाजाला 27 टक्के राजकीय आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला (OBC 27 percent political reservation)सर्वोच्च न्यायालयाने स्थिगिती दिली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये प्रचंड नाराजी असून भविष्यात ओबीसी समाजाकडून मोठे आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता आहे. हे आरक्षण कोणत्या कारणांमुळे रद्द झाले किंवा यातील तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबी कोणत्या आहेत. याविषयी घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याबरोबर आमच्या प्रतिनिधीने बातचीत केली आहे. घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी यावेळी विविध कायदेशीर मुद्यांना हात घालत आरक्षण कसे मिळाले नाही आणि ते आत्ता कसे मिळू शकते, यावर सांगोपांग विश्लेषण केले आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप न करता सामंजस्याने एकत्र बसून यावर मार्ग काढला पाहिजे, असं देखील यावेळी बापट म्हणाले.
म्हणून सुप्रीम कोर्टाने अध्यादेश हा घटनाबाह्य ठरवला -(Supreme Court on OBC Reseveration )
सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय स्वच्छ शब्दात सांगितलं आहे, की राजकीय फायद्यासाठी घटनेची मोडतोड करता येणार नाही. घटनात्मक कायद्यानुसारच आरक्षण द्यावे लागणार आहे. काही मुद्दे हे अतिशय सूर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ आहेत. तरी देखील त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. पहिला मुद्दा म्हणजे 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही. हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीत सांगितलं आहे. त्यांनतर इंद्रासहानी केसमध्ये 9 न्यायमुर्तींनी देखील हे सांगितलं आहे. त्याच पद्धतीने 102 वी घटनादुरुस्ती जी झाली आहे आणि त्यानंतर राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग तयार करण्यात आला आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार राष्ट्रपती हे नोटिफिकेशन काढून मागासवर्गीय ठरवू शकतात आणि त्याच्यात बदल करण्याचा अधिकार फक्त संसदेचा आहे. राज्यांकडून हा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. हे त्यावेळी घटनादुरुस्तीत लक्षात आलं नाही. घटनादुरुस्ती ही खूप विचारपूर्वक व्हायला पाहिजे. पण तसं न होता ती दोन दिवसात घाईगडबडीत करण्यात आली. मग हे अधिकार राज्याकडे देण्यात आले. आत्ता राज्य सरकारने जो अध्यादेश काढला आहे तो अध्यादेश काढण्याचा अधिकार विधानसभेला आहे. म्हणून सरकारने अध्यादेश काढला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court on OBC Reseveration ) सांगितलं की, हे ट्रिपल टेस्ट आहे हे त्यात पास होत नाही. एक म्हणजे मागास आयोग पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे इम्पेरिकल डाटा पाहिजे (Empirical data OBC Reseveration ) आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे 50 टक्क्यांच्या वर जाता येत नाही. इम्पेरिकल डाटामध्ये आपण नापास झालो आणि म्हणून सुप्रीम कोर्टाने हा अध्यादेश घटनाबाह्य ठरवला. निवडणुका तर घ्याव्या लागणार आहेत. पण राजकीय पक्षांनी सामोपचाराने हा प्रश्न हाताळला पाहिजे. एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप न करता एकत्र बसून सर्वच राजकीय पक्षांनी हा विषय हाताळला पाहिजे, असं यावेळी बापट यांनी सांगितले.
हे ही वाचा - OBC Reseveration : ओबीसी आरक्षणाला 'सर्वोच्च' स्थगिती मिळाल्याने राज्य सरकारच्या अडचणीत वाढ
आत्ता पूढे काय -
आरक्षण देण्यासाठी राज्यापुढे आत्ता पर्याय असा आहे की, ओबीसी आरक्षणामधील थोडं आरक्षण हा मराठा समाजाला द्यावं लागणार आहे. यात मराठा विरुद्ध ओबीसी भांडण होण्याची भीती आहे. पण असे गणित सरकारला ठरवावे लागणार आहे. मागास समाज उद्धार करण्यासाठी आणि त्यांना आरक्षण देण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र बसून सामोपचाराने भूमिका घ्यावी लागणार आहे, असं देखील यावेळी बापट म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. मात्र याबाबत सुप्रीम कोर्टाने आत्ता आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सूनवणीपर्यंत स्थिगिती देण्यात आलेली आहे. जोपर्यंत वार्डनिहाय ओबीसींचा डेटा (Empirical data OBC Reseveration ) मिळत नाही. तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत. दरम्यान 13 डिसेंबरला याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी होणार आहे.
