पुणे- महानगरपालिका निवडणुका तोंडावर ( Pune election update ) आहे. त्यातच शिंदे सरकारने प्रभाग रचनेचा निर्णय बदलून ( Pune ward structure ) महाविकास आघाडीच्या सरकारला पुन्हा एकदा धक्का दिला आहे. येत्या निवडणुकीसाठी तीन सदस्यीय प्रभाग रचना तयार करण्यात आली होती. ती प्रभाग रचना बदलून चार सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय घेतला आहे. प्रभाग रचनेचा निर्णय बदला या मागणीसाठी पुण्यातील राष्ट्रवादीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने न्यायालयात धाव घेतली ( NCP plea in Supreme court ) आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी पुण्यातील राष्ट्रवादीचे नेते दिल्लीला दाखल झाले आहेत.
राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप ( NCP leader Prashant Jagtap ) या सहकारी कार्यकर्ते आजच सर्वोच्च न्यायालयात दिल्लीत दाखल झाले आहेत. ते आज याचिका दाखल करणार आहेत. प्रभाग रचना बदलू नये अशी त्यांची मागणी आहे. तसेच उशीर सरकार विलंब करत असल्याचे राष्ट्रवादीचे म्हणणे आहे. यापूर्वी दोनच दिवसांपूर्वी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीसुद्धा सरकार मुद्दाम स्थानिक स्वराज्य संस्था महानगरपालिका निवडणुका लांब होत असल्याचे पुण्यामध्ये सांगितलं होते. पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते दिल्लीत दाखल झाले आहेत.
पुणे महापालिकेने तीन सदस्यीय प्रभागानुसार केली तयारी : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी तीनच्या प्रभागानुसार तयारी सुरू करण्यात आली. प्रभागरचना अंतिम झाल्यानंतर महापालिकेने मतदार याद्या तयार करण्याचे काम सुरू केले होते. ३१ मे २०२२ पर्यंत शहरात ३४ लाख ५४ हजार इतकी मतदारसंख्या निश्चित करण्यात आली. या मतदारांची प्रभागनिहाय फोड करून प्रारूप मतदारयादी जाहीर केली.
काही उमेदवारांनी पेनड्राईव्हमध्ये मतदारयाद्या घेतल्या : प्रभागरचना अंतिम झाली, तरी आपल्या हक्काचे मतदार आपल्या प्रभागात आहेत. दुसऱ्या प्रभागात गेले याची चिंता इच्छुक उमेदवारांना असते. तीनचा प्रभाग करताना सरासरी एका प्रभागाचे मतदार ५५ हजार इतके होते. प्रारूप मतदारयादीचा अभ्यास करण्यासाठी निवडणूक शाखेच्या कार्यालयातून मतदारयाद्या विकत घेण्यात आल्या. त्यासाठी प्रति पान दोन रुपये इतके शुल्क घेण्यात आले. काही जणांनी थेट पेनड्राइव्हद्वारे मतदारयाद्या घेऊन त्यांचा अभ्यास सुरू केला. यात मोठ्या प्रमाणात बोगस मतदारांचा समावेश होता.
प्रभाग बदलल्याने उमेदवारांची पायाखालची वाळू सरकली : नागरिकांचा प्रभाग बदलण्यात आल्याने इच्छुकांच्या पायाखालची वाळू सरकली होती. यावर सुमारे ५ हजार हरकती घेतल्यानंतर त्यांची पडताळणी करण्यात येऊन अंतिम मतदारयादी जाहीर केली. महापालिकेने मतदारयादी, विविध प्रकारचे अर्ज, माहिती संकलन करण्याचे तक्ते यांसह इतर कागदपत्रांच्या छपाईसाठी ७५ लाख रुपयांची निविदा काढली. त्यानुसार मतदारयादी व इतर छपाईसाठी सुमारे २५ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे.
