पुणे - अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुणे शहराच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप आमदार माधुरी मिसाळ यांनी केला. त्या पत्रकार परिषेदत बोलत होत्या. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पर्वती मतदार संघाच्या आमदार माधुरी मिसाळ यांनी एकूण 75 तारांकित प्रश्न आणि सहा लक्षवेधी सूचना उपस्थित केल्या आहेत.
आमदार माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, की अधिवेशनात शहरातील विविध प्रश्न तसेच प्रभागातील रखडलेली विकास कामे आदी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काही प्रश्नांवर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरतूद करण्यात आली आहे. तर काही प्रश्न अजूनही प्रलंबित असल्याचे आमदार मिसाळ यांनी सांगितले.
हेही वाचा- सचिन वाझे यांना पुन्हा पोलीस सेवेत घेण्याचा निर्णय कसा झाला?
समाविष्ट गावांसाठी विकासनिधी-
नुकताच 23 गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यात आला आहे. या गावांमध्ये रस्ते, पदपथ, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आरोग्य सुविधा, शुद्ध आणि पुरेसा पाणीपुरवठा आदी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठा निधी आवश्यक आहे. सरकारने समाविष्ट गावातील विकासकामांसाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली नाही. त्यासाठी विकासनिधी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
हेही वाचा-जळगावात भाजप नेते गिरीश महाजनांना धक्का; महापौर निवडीपूर्वीच भाजपचे 30 नगरसेवक 'नॉट रिचेबल'
पंचगांव पर्वती वनक्षेत्रासाठी 13 कोटी रुपयांची तरतूद
पंचगांव पर्वती येथील राखीव वनक्षेत्रात विविध विकासकामे करण्यासाठी 13 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यानुसार या वनक्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात 13 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात वृक्षारोपण, देशी वृक्षांची लागवड, बांबू लागवड, सुशोभीकरण, पाण्याची व्यवस्था, उद्यान, जिम आदी विकासकामे करण्यात येणार आहे.
पुणे शहराच्या एसआरएसाठी राज्य सरकारकडून जाणीवपूर्वक दिरंगाई -
पुणे शहरासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन याची नियमावली झालेली नाही. एफएसआय, टीडीआर आदींबाबत सुस्पष्ट भूमिका नाही. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन रखडले असताना सरकार जाणीवपूर्वक दिरंगाई करत आहे. अर्थसंकल्पात आवश्यक आर्थिक तरतूददेखील करण्यात आलेली नसल्याचे यावेळी आमदार मिसाळ यांनी सांगितले.
हेही वाचा-भारत-पाकच्या सिंधू आयोगाची बैठक येत्या 23 आणि 24 मार्चला
मुद्रांक शुल्क सवलतीच्या निर्णयाचे स्वागत-
महिलांच्या नावावर घर खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात 1 टक्के सवलत देण्याची राज्य सरकारने घोषणा केली आहे. या घोषणेचे आम्ही स्वागत करत आहोत. मात्र, अशा प्रकारची घरे खरेदी करताना किमतीवर कमाल मर्यादा घालण्यात गरजेचे आहे. अन्यथा या योजनेचा गैरफायदा होण्याची भीती अधिक आहे.
अंबिलओढा पूरग्रस्तांना मदतीची अर्थसंकल्पात तरतूद नाही-
25 सप्टेंबर 2019 ला रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पुण्यातील अंबिल ओढ्याला महापूर आल्याने मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी आणि आर्थिक नुकसान झाले होते. भविष्यात अशा प्रकारची हानी होऊ नये, म्हणून महापालिकेच्यावतीने उपाययोजना करण्यात येत आहे. सरकारने या पूरग्रस्तांना अर्थसहाय्य करण्याचे जाहीर केले होते. परंतु त्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.
कात्रज - स्वारगेट मेट्रो मार्गिकासाठी तरतूद नाही
पुढील ५० वर्षांचा वेध घेत शहराच्या चारही बाजूंना प्रत्येकी ५० किलोमीटर लांबीची मेट्रो विकसित करण्यात येत आहे. स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो मार्गिकेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल ( डीपीआर ) अंतिम टप्प्यात आहे. स्वारगेट कात्रज हा सर्वाधिक रहदारी असणारा मार्ग आहे. त्यामुळे या मार्गावर मेट्रो मार्गिकेसाठी निधीची तरतूद करणे आवश्यक होते. परंतु ती करण्यात आलेली नाही.
एचसीएमटीआरसाठी काहीच तरतूद नाही
शहरातील सर्व उपनगरे, सर्वाधिक महत्त्व असलेले 60 छोटे -मोठे रस्ते आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या काही प्रमुख रस्त्यांना जोडणारा उच्च क्षमता वर्तुळाकार मार्ग ( एचसीएमटीआर ) हा प्रकल्प 1987 च्या विकास आराखड्यात पहिल्यांदा दर्शविला होता. या प्रस्तावित 36 किलोमीटर लांबीच्या आणि 24 मीटर रुंदीच्या भरण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली नाही. वाहतुकीची कोंडी सोडविण्याच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. मात्र तरीदेखील अर्थसंकल्पात यासाठी काहीही तरतूद करण्यात आलेली नसल्याचे आमदार माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.
