पुणे - भारतीय संविधानाच्या कलम 370 मधील तरतुदी निरस्त करणे हा राजकीय आणि घटनात्मक दुरुस्तीचा भाग आहे. त्यामुळे यासंदर्भात उन्माद व्यक्त करण्यापेक्षा अभ्यासपूर्ण कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, असे मत कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले आहे.
यासंदर्भात असीम सरोदे म्हणाले की, केंद्र सरकारने कलम 370 मधील तरतुदी निरस्त करताना जम्मू-काश्मीर राज्याची पुनर्रचना केली आहे. नवीन रचनेनुसार लडाख आणि जम्मू-काश्मीर या दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील बदलांकडे केवळ प्रशासकीय आणि विकासाच्या दृष्टीने पहाणे गरजेचे आहे.
केंद्र सरकारने या गोष्टीकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे की, केवळ राज्यांची पुनर्रचना करून तेथील विकासाला चालना मिळणार नाही. देशातील अन्य राज्यांमध्ये कुठल्याही प्रकारचे बंधन नसताना देखील तेथे विकास झालेला नाही. त्यामुळे कलम 370 मध्ये झालेल्या बदलांचा राजकीय दृष्टीने सगळ्यांनी सारासार विचार करणे गरजेचे असल्याचेही असीम सरोदे यावेळी म्हणाले.
