नव्या सहकार मंत्रालयाच्या निर्मितीनंतर राज्याच्या राजकारणात काय बदल होतील, जाणून घ्या तज्ज्ञाचे मत

महाराष्ट्रात सध्या बारा प्रकारच्या सहकारी संस्था आहेत. या सहकारी संस्थांमध्ये महाराष्ट्रातील जवळपास सहा कोटी नागरिक सभासद आहेत. या सहकारी संस्थांमध्ये 498 नागरी सहकारी बँका, 31 जिल्हा बँका, अनेक साखर कारखाने, सूत गिरण्या, पणन संस्था, हौसिंग सोसायट्या यासारख्या अनेक प्रकारच्या सहकारी संस्था आहेत. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या 6 टक्के संस्था या सहकारी क्षेत्राशी निगडित आहेत. सहकारच्या दृष्टीने महाराष्ट्र एक महत्त्वाचे राज्य आहे. त्यामुळे केंद्राच्या या मंत्रालयाचा महाराष्ट्रवर परिणाम होणार हे नक्की, असे मत सहकरी बँकींग क्षेत्रातील तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केले.

पुणे - सहकार क्षेत्रातील व्यवहारांची पारदर्शकता वाढावी आणि सहकार क्षेत्र आणखी भक्कम व्हावे यासाठी केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालयाची नव्याने निर्मिती केली असून या मंत्रालयाची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. थेट अमित शाह यांच्याकडे या मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. सहकार क्षेत्रात आजही महाराष्ट्राचे नाव देशात अग्रक्रमाने घेतले जाते. या क्षेत्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा दबदबा आहे. या मंत्रालयाच्या निर्मितीनंतर राज्यात नेमके काय बदल होतील, या मंत्रालयाचे कामकाज कशा प्रकारे चालेल, त्याची माहिती घेण्यासाठी सहकारी बँकींग क्षेत्रातील तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांच्याशी आम्ही संवाद साधला...

अनास्कर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात सध्या बारा प्रकारच्या सहकारी संस्था आहेत. या सहकारी संस्थांमध्ये महाराष्ट्रातील जवळपास सहा कोटी नागरिक सभासद आहेत. या सहकारी संस्थांमध्ये 498 नागरी सहकारी बँका, 31 जिल्हा बँका, अनेक साखर कारखाने, सूत गिरण्या, पणन संस्था, हौसिंग सोसायट्या यासारख्या अनेक प्रकारच्या सहकारी संस्था आहेत. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या 6 टक्के संस्था या सहकारी क्षेत्राशी निगडित आहेत. सहकारच्या दृष्टीने महाराष्ट्र एक महत्त्वाचे राज्य आहे. त्यामुळे केंद्राच्या या मंत्रालयाचा महाराष्ट्रवर परिणाम होणार हे नक्की.

सहकार मंत्रालयाचे कामकाज कशाप्रकारे चालेल याविषयी अद्याप माहिती नाही

अनास्कर म्हणाले, सहकार क्षेत्र मरगळलेल्या अवस्थेत असताना अशा प्रकारे केंद्र सरकारने दखल घेऊन सहकार क्षेत्राबद्दल स्वतंत्र मंत्रालयाची घोषणा केल्यामुळे देशातील सहकार चळवळीमध्ये चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र, या सहकार मंत्रालयाचे कामकाज कशाप्रकारे चालेल याविषयी अद्याप माहिती नाही. या मंत्रालयाकडून सहकारी चळवळीसाठी मार्गदर्शक तत्वे प्रसारीत होण्याची शक्यता आहे.

याच मुद्द्यावर 1997 झाली ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केलेली घटना दुरुस्तीला गुजरात उच्च न्यायालयात आवाहन देण्यात आले. त्यावेळी गुजरात उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात सांगितले होते की, थेट कायदा करण्याचा अधिकार घटनेने या मंत्रालयाला दिलेला नाही. तुम्ही अप्रत्यक्षपणे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून कायदा तयार करण्यास भाग पाडू शकत नाही. या निर्णयाविरोधात तत्कालीन सरकाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. योगायोगाची गोष्ट अशी की त्या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारपासून सुरू झाली. या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या सध्याच्या वकिलांनी सांगितले की, आम्हाला संपूर्ण देशातील सहकारी क्षेत्रामध्ये सुसूत्रता आणायची आहे. त्यासाठी आम्ही हे करत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. न्यायालयानेही त्यांना कायद्याचा आधार घेत जावे लागेल, असे सांगितले. त्या-त्या राज्याची संमती असेल तर तुम्ही हे कायदे करू शकता, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.