पुणे - सहकार क्षेत्रातील व्यवहारांची पारदर्शकता वाढावी आणि सहकार क्षेत्र आणखी भक्कम व्हावे यासाठी केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालयाची नव्याने निर्मिती केली असून या मंत्रालयाची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. थेट अमित शाह यांच्याकडे या मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. सहकार क्षेत्रात आजही महाराष्ट्राचे नाव देशात अग्रक्रमाने घेतले जाते. या क्षेत्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा दबदबा आहे. या मंत्रालयाच्या निर्मितीनंतर राज्यात नेमके काय बदल होतील, या मंत्रालयाचे कामकाज कशा प्रकारे चालेल, त्याची माहिती घेण्यासाठी सहकारी बँकींग क्षेत्रातील तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांच्याशी आम्ही संवाद साधला...
अनास्कर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात सध्या बारा प्रकारच्या सहकारी संस्था आहेत. या सहकारी संस्थांमध्ये महाराष्ट्रातील जवळपास सहा कोटी नागरिक सभासद आहेत. या सहकारी संस्थांमध्ये 498 नागरी सहकारी बँका, 31 जिल्हा बँका, अनेक साखर कारखाने, सूत गिरण्या, पणन संस्था, हौसिंग सोसायट्या यासारख्या अनेक प्रकारच्या सहकारी संस्था आहेत. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या 6 टक्के संस्था या सहकारी क्षेत्राशी निगडित आहेत. सहकारच्या दृष्टीने महाराष्ट्र एक महत्त्वाचे राज्य आहे. त्यामुळे केंद्राच्या या मंत्रालयाचा महाराष्ट्रवर परिणाम होणार हे नक्की.
सहकार मंत्रालयाचे कामकाज कशाप्रकारे चालेल याविषयी अद्याप माहिती नाही
अनास्कर म्हणाले, सहकार क्षेत्र मरगळलेल्या अवस्थेत असताना अशा प्रकारे केंद्र सरकारने दखल घेऊन सहकार क्षेत्राबद्दल स्वतंत्र मंत्रालयाची घोषणा केल्यामुळे देशातील सहकार चळवळीमध्ये चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र, या सहकार मंत्रालयाचे कामकाज कशाप्रकारे चालेल याविषयी अद्याप माहिती नाही. या मंत्रालयाकडून सहकारी चळवळीसाठी मार्गदर्शक तत्वे प्रसारीत होण्याची शक्यता आहे.
याच मुद्द्यावर 1997 झाली ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केलेली घटना दुरुस्तीला गुजरात उच्च न्यायालयात आवाहन देण्यात आले. त्यावेळी गुजरात उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात सांगितले होते की, थेट कायदा करण्याचा अधिकार घटनेने या मंत्रालयाला दिलेला नाही. तुम्ही अप्रत्यक्षपणे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून कायदा तयार करण्यास भाग पाडू शकत नाही. या निर्णयाविरोधात तत्कालीन सरकाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. योगायोगाची गोष्ट अशी की त्या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारपासून सुरू झाली. या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या सध्याच्या वकिलांनी सांगितले की, आम्हाला संपूर्ण देशातील सहकारी क्षेत्रामध्ये सुसूत्रता आणायची आहे. त्यासाठी आम्ही हे करत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. न्यायालयानेही त्यांना कायद्याचा आधार घेत जावे लागेल, असे सांगितले. त्या-त्या राज्याची संमती असेल तर तुम्ही हे कायदे करू शकता, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.
केंद्र व राज्य सरकारमध्ये तणाव होण्याची शक्यता
केंद्र आणि राज्य सरकार दोघेही सहकार क्षेत्रात चांगले काही करण्याच्या विचारात असतील, दोघांचा उद्देश एकच असेल तर बेबनाव निर्माण होण्याचा प्रश्नच येणार नाही. परंतु दोघांची उद्देश मात्र वेगवेगळे असतील तर घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण न्यायालयातही जाऊ शकत. सध्या मल्टीस्टेट बद्दल कायदे करण्याचा अधिकार केंद्राला आहे तर सहकाराबद्दल कायदे करण्याचा अधिकार राज्याला आहे. पण, हा विषय जर काँकरंट लिस्टमध्ये गेला तर कायदे करण्याचा अधिकार दोघांनाही प्राप्त होईल. त्यामुळे या मंत्रालयाचे कामकाज कशा प्रकारे चालेल हे जोपर्यंत स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत संभ्रमावस्था राहील.
सहकारी संस्था या कुठल्या राजकीय पक्षाच्या नसतात
सहकारी संस्था या कुठल्या राजकीय पक्षाच्या नसतात, त्या जनतेच्या असतात. एखाद्या संस्थेच्या संचालक मंडळात विशिष्ट विचारसरणीच्या पक्षाची जास्त लोकं असू शकतात. त्यामुळे त्यांच्यावर एखाद्या विशिष्ट पक्षाचा शिक्का बसला असेल. परंतु या संस्था जनतेच्या असतात. सहकार क्षेत्राची स्थापनाच मुळी खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्राचा सुवर्णमध्य म्हणून झाली आहे. तळागाळातील लोकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सहकार क्षेत्राची स्थापना झाली आहे. परंतु, सध्याच्या घडीला पाहिले तर मध्यम वर्ग आणि श्रीमंत वर्ग यांच्या मध्येच सहकार दिसून येतो. तळागाळापर्यंत तो पोहोचलेला नाही. सहकाराच्या मूळ तत्त्वानुसार जर राज्य आणि केंद्र सरकारने काम केले तर वाद उद्भवणार नाहीत.
हेही वाचा - नरेंद्र मोदींचे विश्वासू तरीही प्रकाश जावडेकरांना का द्यावा लागला राजीनामा ?
