पुणे - पुणे महानगरपालिका भौगोलीक दृष्ट्या ही देशातील सगळ्यात मोठी महानगरपालिका ( Pune Muncipal Corporation ) आहे. पुणे महानगरपालिकेची स्थापना ही १५ फेब्रुवारी १९५० रोजी झाली होती. २०१७मध्ये निवडणुका झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून भाजपने सत्ता खेचून आणली होती. २०१७ च्या निवडणुकीत ( 2017 PMC Election Result ) भाजपने १६२ पैकी एकूण ९४ जागा जिंकत भाजपने एकहाती सत्ता मिळवली. मात्र, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका जाहीर करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर पुणे मनपाची ( PMC Election 2022 ) निवडणूक कशी होईल? ओबीसी आरक्षणाचे गणित कसे असेल, जाणून घेऊया या विशेष रिपोर्टमधून.
असा होता २०१७चा पुणे मनपाचा निकाल - पुणे महापालिकेत एकूण १६२ नगरसेवक आहेत. २०१७ साली भाजपने एकूण ९४ जागा जिंकल्या आणि पुणे महापालिकेत सत्ता स्थापन केली. तर २०१७ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने 40 जागा जिंकत विरोधी पक्षनेते पद आपल्याकडे ठेवलं. या निवडणुकीत काँग्रेसला ११ शिवसेनेला १० मनसेला २ जागा मिळाल्या होत्या. तर एक अपक्ष उमेदवार निवडून आला होत. पण सध्या महापालिकेची मुदत ही संपलेली आहे अणि ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होता. त्यामुळे १४ मार्च रोजी पुणे महानगरपालिकेवर प्रशासक म्हणून आयुक्त विक्रम कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली.
ओबीसी आरक्षणा शिवाय निवडणुका? - दोन दिवसांपूर्वी येणाऱ्या एका आठवड्यात महापालिका निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. या आदेशानंतर राज्य सरकारनला सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दणका मानला जात आहे. येणाऱ्या एका आठवड्यात निवडणुकांचे सगळे कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश देखील कोर्टाने आजच्या निकालात दिले आहेत. यात कोर्टाचा सगळ्यात मोठा निर्णय म्हणजे मार्च 2020 च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश देत सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला दणका दिला आहे. जवळपास 14 महापालिका 25 जिल्हा परिषदांसह अनेक नगरपंचायती ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. यात पुणे महानगरपालिकेचादेखील समावेश होऊ शकतो. पुणे महानगरपालिकेचा विचार करता ओबीसीसाठी एकूण २७ टक्के जागा राखीव आहेत. पण आता ओबीसी आरक्षण न मिळताच जर निवडणुका झाल्या, तर राजकीय पक्ष काय भूमिका घेणार हे बघणं महत्त्वाचं आहे.
राजकीय पक्षांची भूमिका काय? - सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर भाजपने राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. शिवसेना–काँग्रेस–राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली असून पाठीत खंजीर खुपसला आहे, अशी टीका करत आगामी निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी मात्र २७ टक्के तिकिटे ओबीसींना देऊन या समाजाला न्याय देईल, अशी ग्वाही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली आहे. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसनेदेखील हीच भूमिका घेत येणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीत पक्ष २७ टक्के तिकिटे ओबीसींना देईल, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा - Tajinder Bagga Arrested : खासदार तजिंदर बग्गांच्या अटकेवरून पंजाब-हरयाणा पोलीस आमनेसामने
