ETV Bharat / city

मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची रणनीती बोगस आणि अव्यवहारी आहे - विनायक मेटे

author img

By

Published : Mar 15, 2021, 10:22 PM IST

मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची रणनीती बोगस आणि अव्यवहारी आहे, असे विनायक मेटे म्हणाले. ते पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे पत्रकारांशी बोलत होते.

government's strategy on Maratha reservation is bogus and impractical, said Vinayak Mete
मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची रणनीती बोगस आणि अव्यवहारी आहे - विनायक मेटे

दौंड (पुणे) - सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठासमोर आज मराठा आरक्षणाची सुनावणी होत आहे. मात्र, राज्य सरकारची तयारी अजिबात चांगली झाली नाही. सरकारची रणनीति बोगस व अत्यंत अव्यवहारी असल्याचा आरोप शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी केला, ते पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे पत्रकारांशी बोलत होते.

मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची रणनीती बोगस आणि अव्यवहारी आहे - विनायक मेटे

मेटे पुढे म्हणाले," खरे तर आतापर्यंत जी वाताहत झालेले आहे. अंतिरिम स्थगिती आलेली आहे. ती फक्त आघाडी सरकारच्या आणि अशोक चव्हाण यांच्या नाकर्तेपणाचे फळ म्हणजे ही अंतिरम स्थगिती आणि ही वेळ आलेली आहे, असा आरोप त्यानी महाविकास आघाडी सरकारवर केला.

या सरकारने याचिकेकर्ते आहेत त्यांची एकत्रित बैठक सुद्धा घेतली नाही, जी बैठक झाली त्या बैठकीला अशोक चव्हाण उपस्थित नव्हते, त्यांनी सगळे प्रकरण वाऱ्यावर सोडून दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्याबदल न बोललेले बरे आहे. चांगलो बोलावे असे त्यांच्या बाबतीत काही शब्द नाही आहेत, अशी टीका मराठा आरक्षणावरून विनायक मेटे यांनी अशोक चव्हाण व महाविकास आघाडीवर केली.

सरकार सचिन वाझे यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करतय -

मुख्यमंत्री सचिन वाझे सारख्या पोलीस अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी किती धडपड करत आहेत, किती अगतिक होत आहेत, हे आपण अधिवेशनात पाहिले. सचिन वाझे हे काय लादेन आहेत का ? इथ पर्यंत अगतिक ते होतात आणि रागाच्या भरात बोलून जातात याचा अर्थ पाणी कुठे तरी मुरतय, हे उघड आहे. म्हणून ज्या गुन्हेगाराला वाचवण्याच काम सरकार करतय ते अत्यंत चुकीचे असल्याचे मत विनायक मेटे यांनी व्यक्त केले.

वीज तोडणी मुळे सरकार विरोधात रोष वाढतोय -

माननीय अजितदादा पवार यांनी सभागृहात स्पष्ट आश्वासन दिले होते की , विजेच्या प्रश्नावर जोपर्यंत चर्चा होत नाही आणि निर्णय होत नाही तोपर्यंत या राज्यातील कोणाचीही वीज तोडली जाणार नाही. असे असतानाही माननीय उपमुख्यमंत्र्यांचे शब्द वीज खात महावितरण कंपनी ऐकायला तयार नाही. मग अजित पवार यांच्या सारख्या कर्तृत्ववान उपमुख्यमंत्र्यांचा शब्दच जर अधिकारी ऐकायला तयार नसतील तर अधिकारी ऐकतात कोणाचे ? याचा अर्थ सावळा गोंधळ सरकार मध्ये सुरू आहे .

किंवा मग अजित पवार राष्ट्रवादीचे आहेत आणि काँग्रेस कडे ऊर्जा खात आहे . राष्ट्रवादीचे ऐकायचे नाही काँग्रेस ने असे ठरवल्याचे सुद्धा असू शकते. या सगळ्यांचा दुष्परिणाम सर्वसामान्य आणि शेतकरी यांच्यावर होत आहे. यामुळे सरकार विरोधात मोठ्या प्रमाणावर रोष निर्माण होत चालला आहे, असे विनायक मेटे म्हणाले.

दौंड (पुणे) - सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठासमोर आज मराठा आरक्षणाची सुनावणी होत आहे. मात्र, राज्य सरकारची तयारी अजिबात चांगली झाली नाही. सरकारची रणनीति बोगस व अत्यंत अव्यवहारी असल्याचा आरोप शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी केला, ते पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे पत्रकारांशी बोलत होते.

मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची रणनीती बोगस आणि अव्यवहारी आहे - विनायक मेटे

मेटे पुढे म्हणाले," खरे तर आतापर्यंत जी वाताहत झालेले आहे. अंतिरिम स्थगिती आलेली आहे. ती फक्त आघाडी सरकारच्या आणि अशोक चव्हाण यांच्या नाकर्तेपणाचे फळ म्हणजे ही अंतिरम स्थगिती आणि ही वेळ आलेली आहे, असा आरोप त्यानी महाविकास आघाडी सरकारवर केला.

या सरकारने याचिकेकर्ते आहेत त्यांची एकत्रित बैठक सुद्धा घेतली नाही, जी बैठक झाली त्या बैठकीला अशोक चव्हाण उपस्थित नव्हते, त्यांनी सगळे प्रकरण वाऱ्यावर सोडून दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्याबदल न बोललेले बरे आहे. चांगलो बोलावे असे त्यांच्या बाबतीत काही शब्द नाही आहेत, अशी टीका मराठा आरक्षणावरून विनायक मेटे यांनी अशोक चव्हाण व महाविकास आघाडीवर केली.

सरकार सचिन वाझे यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करतय -

मुख्यमंत्री सचिन वाझे सारख्या पोलीस अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी किती धडपड करत आहेत, किती अगतिक होत आहेत, हे आपण अधिवेशनात पाहिले. सचिन वाझे हे काय लादेन आहेत का ? इथ पर्यंत अगतिक ते होतात आणि रागाच्या भरात बोलून जातात याचा अर्थ पाणी कुठे तरी मुरतय, हे उघड आहे. म्हणून ज्या गुन्हेगाराला वाचवण्याच काम सरकार करतय ते अत्यंत चुकीचे असल्याचे मत विनायक मेटे यांनी व्यक्त केले.

वीज तोडणी मुळे सरकार विरोधात रोष वाढतोय -

माननीय अजितदादा पवार यांनी सभागृहात स्पष्ट आश्वासन दिले होते की , विजेच्या प्रश्नावर जोपर्यंत चर्चा होत नाही आणि निर्णय होत नाही तोपर्यंत या राज्यातील कोणाचीही वीज तोडली जाणार नाही. असे असतानाही माननीय उपमुख्यमंत्र्यांचे शब्द वीज खात महावितरण कंपनी ऐकायला तयार नाही. मग अजित पवार यांच्या सारख्या कर्तृत्ववान उपमुख्यमंत्र्यांचा शब्दच जर अधिकारी ऐकायला तयार नसतील तर अधिकारी ऐकतात कोणाचे ? याचा अर्थ सावळा गोंधळ सरकार मध्ये सुरू आहे .

किंवा मग अजित पवार राष्ट्रवादीचे आहेत आणि काँग्रेस कडे ऊर्जा खात आहे . राष्ट्रवादीचे ऐकायचे नाही काँग्रेस ने असे ठरवल्याचे सुद्धा असू शकते. या सगळ्यांचा दुष्परिणाम सर्वसामान्य आणि शेतकरी यांच्यावर होत आहे. यामुळे सरकार विरोधात मोठ्या प्रमाणावर रोष निर्माण होत चालला आहे, असे विनायक मेटे म्हणाले.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.