पुणे - स्मार्ट सिटी योजना ही मोदी सरकारची निव्वळ जुमलेबाजी होती, हे उघड होऊ लागले असून अपयशी सरकार योजनाच गुंडाळण्याच्या तयारीत आहे, अशी टीका माजी आमदार आणि प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी केली आहे.
मोठा गाजावाजा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४-१५ साली स्मार्ट सिटी योजनेचे पुण्यात उद्घाटन केले. या योजनेत देशभरातील १०० शहरांचा समावेश करण्यात आला. महाराष्ट्रातील पुण्यासह १० शहरे निवडण्यात आली. ही योजना म्हणजे मोदी सरकारचा जुमला आहे, असे कॉंग्रेस पक्षाने तेव्हाच म्हटले होते. ते खरे ठरू लागले आहे. केंद्र सरकारने ही योजना पाच वर्ष मुदतीची जाहीर केली होती. जून २०२१ मध्ये योजनेची मुदत संपत आहे. पुण्यासह शंभर शहरे योजनेला मुदतवाढ मिळेल, अशा प्रतीक्षेत आहेत. परंतु मोदी सरकार योजना गुंडाळण्याच्या तयारीत आहे, असे मोहन जोशी यांनी म्हटले आहे.
'पुण्यात दहा टक्केही काम झाले नाही'
शहरांच्या सुनियोजित विकासाकरिता काँग्रेस पक्षाच्या मनमोहन सिंग सरकारने जवाहरलाल नेहरू नागरी पुर्ननिर्माण योजना (जेएनएनयूआरएम) जाहीर केली आणि पुणे मुंबईसह देशातील महानगरांना विशेष निधी दिला. नदी सुधारणा, बीआरटी, पाणी पुरवठा आणि सांडपाणी निचरा अशा मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी शहरांना निधी मिळाला. पुण्यातही विकास प्रकल्प मार्गी लागले. नेहरू योजनेतून शहर विकास घडत असताना २०१४ साली सत्तेवर येताच पंतप्रधान मोदी यांनी राजकीय कारणाने नेहरू योजना बंद केली. त्याऐवजी स्मार्ट सिटीसारख्या अव्यवहार्य योजना आणल्या आणि शहरांवर लादल्या. यात शहरांचा विकास थांबला. पुण्यात तर बाणेर, बालेवाडी भागाची पहिल्या टप्प्यासाठी निवड झाली, तिथे दहा टक्केही काम झाले नाही. मोदी सरकारने शहरांची फसगत केली, असा आरोप मोहन जोशी यांनी केला आहे.
हेही वाचा -रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी आठवड्यात दुसऱ्यांदा शरद पवारांची घेतली भेट
