पुणे - किमान वीज ग्राहकांना तीनशे युनिटच्या आत असणाऱ्या राज्यातील सर्व घरगुती वीज ग्राहकांना लॉकडाऊनच्या काळातील सहा महिन्यांची बिले माफ करण्यात यावी व या रकमेची भरपाई राज्य सरकारने महावितरणला करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने सूर्यकांत पाठक यांनी केली आहे.
इतर राज्यात वीज बिलात सवलत तर आपल्याकडे का नाही. देशातील डावे आघाडीचे सरकार असलेल्या केरळ त्याचप्रमाणे भाजपची सत्ता असलेल्या मध्यप्रदेश व गुजरात या सरकारांनी संपूर्ण लॉकडाऊन कालावधीसाठी 50 टक्के वीज बिल माफीचा निर्णय घेऊन तेथील जनतेला काही प्रमाणात दिलासा दिला तसा दिलासा महाराष्ट्र शासन देखील देऊ शकली असती ही वस्तुस्थिती आहे. कारण 100 युनिटपर्यंत वीज बिल असणाऱ्या ग्राहकांची संख्या 1.5 कोटी इतकी आहे. त्यांचे वीज बिल माफ केले असते तर तीन हजार कोटी त्याचप्रमाणे 300 युनिटपर्यंत वीज वापरणारे 2.5 कोटी ग्राहक आहे. या सर्वांनची वीज बिले माफ केली असती तर जास्तीत जास्त पाच हजार कोटी महावितरणाला भरपाईपोटी द्यावे लागले असते.
एसटी महामंडळाला दिलासा, तर सामान्य जनतेला का नाही ?
एका बाजूला पगारापोटी 50 हजार कोटी त्याचप्रमाणे एस टी महामंडळातल्या कामगारांनी आंदोलन केल्यानंतर दोन दिवसात त्यांना ही मोठा दिलासा देणारे शासन सर्वसामान्य नागरिकांना मात्र पाच हजार कोटी इतक्या रकमेचा दिलासा का देऊ शकली नाही, असा सवाल सूर्यकांत पाठक यांनी सरकारला केला आहे. कोणाशीही चर्चा न करता उर्जामंत्र्यांनी वीज बिलमाफीची घोषणा का केली होती. शासन जरी आघाडीचे असले तरी निर्णय मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मताने किंवा बहुमताने होत असतो, अशी मतदारांची धारणा आहे. कॅबिनेटमध्ये चर्चा न होता ऊर्जामंत्री यांनी 100 युनिटपर्यंत मोफत विजबिलात सवलत देऊ, ही घोषणा का केली.
मागील सहा महिन्यांचे बिल माफ करा -
हे चुकीचं आहे. त्यानंतर ऊर्जामंत्री असे म्हणाले की, वीज बिले भरली नाही तर ग्राहकांची वीज कनेक्शन तोडली जातील हे देखील चुकीचे आहे. महावितरणच्या नियमाप्रमाणे कोणाचीही कनेक्शन तोडायचे असेल तर चौदा दिवस आधी लेखी नोटीस द्यावी लागते. हे वीज मंत्र्यांना ठाऊक नाही का. सरकारने ज्यांची शंभर युनिट आहे त्या आणि 300 युनिटच्या आत असणाऱ्या राज्यातील सर्वांचे सहा महिन्यांची बिले माफ करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे सदस्य सूर्यकांत पाठक यांनी केली आहे.
