पुणे - महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्यावतीने बनवण्यात येत असलेल्या रिंगरोडमुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणावर बाधित होत आहेत. जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमधून शेतकरी या रिंगरोडला विरोध करत आहेत. मात्र, राजकारणी सध्या कुणाच्या थोबाडीत मारायची आहे, याच्यात अडकले आहेत. त्यांना रिंगरोडला होत असलेल्या विरोधाकडे बघायला वेळ नाही. त्यांनी हे लक्षात ठेवावं की आम्ही शेतकऱ्यांची मुले असून एक इंच ही जमीन आम्ही देणार नाही. तसेच या आंदोलनाची दखल घेतली नाही, तर पुढे मंत्रालयावर मोर्चा काढू आणि तालुक्यात मंत्र्यांना देखील फिरू देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. हे आंदोलन धरण व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येत आहे.
'गडकरी यांनी आमच्या बरोबर फिरावे' -
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी रस्त्यांसाठी भूसंपादन केल्यावर पुनर्वसनासाठी योजना आणायला हवी, त्यांनी गावागावात फिरावे, असे आवाहनही बाबा आढावा यांनी केले. हे विकासासाठी नव्हे, तर काही लोकांच्यासाठी चाललेले काम आहे. मात्र, आमचा विरोध पर्यावरणाच्या आणि पुनर्वसनाच्या दृष्टीने आहे. सरकार कश्या पद्धतीने पुनर्वसन करणार आहे, हे त्यांनी जाहीर करावे, असेही ते म्हणाले.
काय आहे प्रकरण -
पुणे शहरालगत सहा तालुक्यातून रिंगरोड प्रस्तावित आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी पुण्यातील विधानभवन येथे बाधित शेतकरी एकवटले होते. सहा तालुक्यातील ८४ गावातील एकूण १८७२ हेक्टर जमीन अधिग्रहीत केली जाणार आहे. तर उर्वरीत ११५ हेक्टर ही जंगल जमीन आहे.
हेही वाचा - OBC आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नका - देवेंद्र फडणवीस
