पुणे - भारतीय स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. स्वातंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करत असताना भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या सोनेरी पानांसोबतच याच काळात झालेल्या सामाजिक बळकटीच्या घटनांचा उहापोह देखील केला जातो आहे. भारतीय सामाजिक क्षेत्राला ढवळून टाकणारी या काळातील एक घटना म्हणजे पुणे करार, याच संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त घेतलेला हा आढावा..
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी आणि पुणे करार..
पुण्यातल्या येरवडा जेलमध्ये 1932 मध्ये महात्मा गांधी आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात हा पुणे करार झाला होता. काय होता हा करार, काय होती कराराची पार्श्वभूमी आणि काय झाले या कराराचे परिणाम यावर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप. .
पुणे करार समजून घ्यायचा असेल तर या कराराच्या आधीची आणि नंतरची परिस्थिती समजून घेणे महत्वाचे आहे..
1927 मध्ये सायमन कमिशन भारतात आले आणि साऊथ कमिशनने केलेल्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी सायमन कमिशन भारतात आले होते आणि या कमिशनसमोर देखील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्यासाठी राखीव जागांची मागणी केली होती. 1931 नंतर झालेल्या पहिल्या आणि दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत देखील स्वातंत्र्य मतदारसंघाची मागणी पुढे करण्यात आली होती. दुसऱ्या गोलमेज परिषदेवेळी महात्मा गांधी आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अस्पृश्याना स्वातंत्र्य मतदारसंघ देण्यावरून मतभेद झाले होते. अस्पृश्य हे हिंदू धर्माचाच घटक आहे त्यांना वेगळे धरू नये, अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ दिले तर ते लोकशाहीला आणि त्या अल्पसंख्याक वर्गाला देखील मारक ठरेल, अशी महात्मा गांधी यांची भूमिका होती तर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे अस्पृश्य वर्ग हा हिंदूंचा घटक नाही त्यामुळे त्याचा स्वातंत्र्य विचार व्हावा यासाठी आग्रही होते.
चार परिषदानंतर स्वातंत्र्य मतदारसंघ देण्याबाबत समिती नेमण्यात आली. या समितीने अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याचे मत मांडले, त्यावेळी भारतात असलेल्या 1,385 जागांपैकी 71 जागा अस्पृश्यांना राखीव मतदारसंघ म्हणून देण्यात याव्या आणि 20 वर्षांनंतर हे राखीव मतदारसंघ संपुष्टात येतील, असा निर्णय देण्यात आला. यानंतर महात्मा गांधी यांनी याला विरोध केला त्यांना हे मान्य नव्हते त्यानंतर महात्मा गांधी यांनी उपोषण सुरू केले होते. त्यानंतर तडजोडी सुरू झाल्या. त्यावेळचे इतर नेते हे डॉ. आंबेडकर यांच्याशी तडजोड करत होते.
येरवडा जेल मध्ये झाला करार -
त्यावेळी महात्मा गांधींनी पुण्यातल्या येरवडा जेलमध्ये उपोषण सुरू केले होते. स्वतंत्र मतदारसंघात अल्पसंख्याकांनी त्यांच्या विशिष्ट संख्येने प्रतिनिधी निवडून दिले तर बहुसंख्याकांची त्यांच्या बाबतची भूमिका संपेल त्यांना अल्पसंख्याकांच्या मतांची गरज राहणार नाही, असे गांधीजींना वाटत होते. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना देखील अस्पृश्यांसाठी स्वातंत्र्य मतदारसंघ अपेक्षित नव्हते तर सर्व भारतीयांना प्रौढ मतदानाचा हक्क, अस्पृश्यासाठी राखीव जागा 20 वर्षासाठी असाव्यात अशी डॉ. आंबेडकरांची भूमिका होती.
अखेर 24 सप्टेंबर 1932 ला महात्मा गांधी आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात करार झाला. हा करार पुणे करार म्हणून ओळखला गेला. या करारावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित मदनमोहन मालवीय, मुकुंद जयकर, सी. राजगोपालाचारी यांच्या सह्या होत्या. महात्मा गांधी त्यावेळी पुण्यातल्या येरवडा जेल येथे बंदी होते. त्यावेळी जेलमध्येच हा करार करण्यात आला होता. त्यामुळे येरवडा करार या नावाने देखील हा करार ओळखला जातो.
पुणे करारातील अटी -
अस्पृश्यासाठी 148 राखीव जागा देण्यात याव्या.
अस्पृश्यासाठी उमेदवार हे अस्पृश्य मतदारच निवडतील.
मध्यवर्ती कायदे मंडळात सुद्धा अस्पृश्याचे प्रतिनिधित्व असावे.
अस्पृश्य उमेदवार पॅनेलची पद्धत ही 15 वर्ष राहावी आणि त्यानंतर सर्व जातीमध्ये एकवाक्यता झाल्यास ते बंद करावे.
स्थानिक स्वराज्य निवडणुका, शिक्षण, नोकऱ्या तसेच इतर फायदे अस्पृश्याना मिळावे.
या करारातील अटी ना संमती देण्यात आली आणि त्यानंतर महात्मा गांधी यांनी उपोषण सोडले होते.
पुणे करार हा अनेक अंगाने भारतीय राजकारणासाठी महत्वाचा करार होता. या करारा मुळे अस्पृश्याना न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळाले. संपत्ती बाळगण्याचा अधिकार, शिक्षण नोकरी मध्ये राखीव जागा या सर्वांची बीजे ही या पुणे करारातच होती.
