पुणे - शिवसेनेचे 40 आमदार आणि एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत जात सरकार स्थापन केले. मात्र, सरकार स्थापन केल्यानंतर आता मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात संपत्तीची चुकीची माहिती दिल्याचा आरोपी पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभिषेक हरिदास यांनी लगावला होता. त्याबाबत न्यायालयात एक याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. त्याची पुणे न्यायालयाने ( Pune Court ) आज ( 13 जुलै ) दखल घेतली असून, याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात अभिजित खेडकर, डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी ही याचिका दाखल केली होती. वकील समीर शेख यांच्यामार्फत ही याचिका शिंदे यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत निवडणूक शपथपत्रात गोलमाल असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. निवडणुकीआधी दाखल केलेल्या शपथपत्रात एकनाथ शिंदे यांनी शेतजमीन, वाहनं, मालमत्ता आणि शिक्षणाविषयीच्या माहितीत लपवाछपवी केली. त्या माहितीत तफावत आढळून आली, असाही आरोप करण्यात आला आहे.
काय आहे प्रकरण? - एकनाथ शिंदे यांनी सन २००९, २०१४ ला १४७, कोपरी पाचपाखाडी विधानसभा निवडणुकीकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत शपथपत्र सादर केले आहे. त्यानंतर त्यांनी २०१९ ला १४७, कोपरी पाचपाखाडी विधानसभा मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत शपथपत्र सादर केले. एकनाथ शिंदे यांनी सन २०१४ व २०१९ मध्ये निवडणुकीकरीता दिलेल्या नामनिर्देशनमध्ये अनेक तफावती दिसून येत असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे.
हेही वाचा - Ranjit Singh Disley: डिसले गुरुजींचा असाही विक्रम! कामावर न जाता घेतला 34 महिन्यांचा पगार
