पुणे - मराठा आरक्षणाचा कायदा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना तो सुप्रीम कोर्टात टिकला. नंतर सुप्रीम कोर्टाने त्यावर स्टे देऊन तो खारीज केला. त्यावेळेला जे दोन महत्त्वाचे मुद्दे चर्चेला आले त्यातील 102 वी घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर राज्याला एखादी जात मागास ठरवण्याचा अधिकार आहे का? आणि ते ठरवून त्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे का? हा विषय खूप चर्चिला गेला. हायकोर्टाने तो अधिकार राज्याला आहे हे मान्य केलं होतं. पण सुप्रीम कोर्टाने ते मान्य केलं नाही. परत केंद्राने त्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. दुर्दैवाने ती फेटाळण्यात आली. या अधिवेशनात केंद्र 102 व्या घटनादुरुस्ती बाबत क्लिअरीफीकेशन देऊन राज्यांना 102 व्या घटना दुरुस्तीचा अधिकार आहे हे स्पष्ट होईल. देशभरातील खासदारांना आवाहन आहे की, हा घटना दुरुस्तीचा विषय एखाद्या राज्याचा नव्हे तर देशाचा आहे. केंद्र सरकार सदनात जेव्हा याबाबत माहिती देईल तेव्हा ही दुरुस्ती सुधारली पाहिजे, कारण याचा फायदा सगळ्यांना होईल. केंद्र सरकारलाही आवाहन करतो की त्यांनी 102 वी घटना दुरुस्ती याच अधिवेशनात आणावी आणि सर्व खासदारांनी ती स्वीकारावी. तरच राज्याचे अधिकार अबाधित राहतील असे मत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले.
या सरकारकडून घटनेची पायमल्ली होत आहे -
राज्यपालांनी राज्यात पूरग्रस्त भागात जावं की न जावं यावरून खूप वादंग सुरू आहे. मनाला क्लेश वाटणारे दुःख देणारे हे प्रसंग आहे. मुळात घटना निट वाचली गेली नाहीये, याचे हे उदाहरण आहे. घटनेने राज्यपाल हे राज्याचे प्रमुख असतात आणि त्यांना सामान्य माणसांकडून जमा झालेला रेव्हेन्यू नीट कसा वापरला जातो आहे, याबाबत मंत्रिमंडळाने साहाय्य करायचं असतो. एक नागरिक म्हणूनही त्यांना पूरग्रस्त भागात जायला विरोध करत आहे. या सरकारकडून घटनेची पायमल्ली होत आहे. राज्यात राज्यपालांच्या स्थानाला धक्का देण्याचं काम सुरू आहे आणि आम्ही याविषयी नापसंती दर्शवत आहो. असेही यावेळी पाटील यांनी सांगितले.
'सरकारने फसवणूक करू नये, ..नद्यांना भिंत बांधणे हे जगात पहिल्यांदाच'
महापुरानंतर मी पॅकेज देणारा मुख्यमंत्री नाही तर मदत करणारा मुख्यमंत्री आहे, असे म्हणत पॅकेज जाहीर केले. पॅकेज जाहीर केल्यानंतर लगेचच्या गोष्टी केल्या की नाही तर ते केल्या आहे. 11 हजार कोटींचे जे बजेट आहे, ते लॉंगटाईमसाठी दिलेले आहे. नद्यांना भिंत बांधणे हे जगात पहिल्यांदाच ऐकतो आहे. समुद्राला काठळी बांधणं.. रॉकेट सायन्स मिळालं असेल म्हणून तुम्ही ते करणार असाल आणि मेजर 8 हजार कोटी त्यावर खर्च करणार आहेत. आता पिक पूर्ण पाण्याखाली गेली आहे. त्या शेतकऱ्यांना देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफी दिली होती. नुकसान भरपाईचा रेट ट्रिपल केला होता ही मदत आहे. या सरकारने फसवणूक करू नये, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली पाहिजे. ज्याने कर्ज घेतले नाही अशांना मदत मिळाली पाहिजे, असेही यावेळी पाटील यांनी सांगितले.
त्यांच्यावर गुन्हा देखील दाखल होऊ शकतो
विकासकामांमध्ये राजकारण आणू नये, हेच आमचे म्हणणे आहे. मेट्रोच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात मी देखील उद्धव ठाकरे यांचे कौतुक केले आणि अजित दादा यांचे देखील कौतुक केले होते. आमचं मन मोठ आहे पण त्यांचं मन हे छोट आहे. म्हणून तर मेट्रोच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे फोटो लावले नाही. म्हणून त्यांच्यावर गुन्हा देखील दाखल होऊ शकतो, असे देखील यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
हेही वाचा - राज्यपालांचा मराठवाडा दौरा; सरकार विरुद्ध राज्यपाल संघर्षाची ठिणगी!
