पुणे- भारतीय अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती यावर भाजपचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी ( BJP leader Madhav Bhandari ) आणि अर्थतज्ज्ञ प्रा. विनायक आंबेकर ( Economist Vinayak Ambekar ) यांनी चालू आर्थिक वर्षातील अर्थव्यवस्था सकारात्मक असल्याचा दावा केला आहे. 1 फेब्रुवारी 2022 ला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर ( Union Budget 2022 ) होणार आहे, त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सविस्तर मत मांडले आहे.
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या विकासदराचे अंदाज-
जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार २०२१-२२ आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी ( India fastest growing economy ) अर्थव्यवस्था होणार आहे. बँकेने जगातील विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा वाढीचा दर चालू वर्षी काय राहील याचे सुधारित अंदाज प्रसिद्ध केले आहेत. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये भारतीय अर्थ व्यवस्था ८.३% दराने वाढेल असा बँकेचा सुधारित अंदाज आहे. चालू वर्षाच्या सुरुवातीला बँकेने भारतीय अर्थव्यवस्था १०.०१% दराने वाढेल असा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र ओमिक्रोनमुळे घालण्यात आलेल्या व लागू शकणाऱ्या निर्बंधांचा विचार करून हा सुधारीत अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. बँकेच्या अंदाजानुसार चालू वर्षी जगाची अर्थव्यवस्था चालू आर्थिक वर्षात ५.५% दराने वाढणार आहे व अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ५.६% दराने आणि चीनची अर्थव्यवस्था ८% दराने वाढणार आहे. जगातील सर्व देशांच्या विकासदरांचे अंदाज पहाता भारत हाच जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असलेला देश आहे.
हेही वाचा-Union Budget 2022 : केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत काय आहेत पुण्यातील व्यापाऱ्यांच्या अपेक्षा?
असे आहेत आर्थिक विकासाच्या दराचे अंदाज
स्विस ब्रोकरेज हाउस UBS सिक्यूरीटीज यांनी ( Rating agencies on Indias growth rate ) भारतीय अर्थव्यवस्था ९.१% ने वाढेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. विदेशी बैंक सिटी ग्रुपने कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेमुळे भारताचा विकासदर घटवून ९% राहील असा अंदाज दिला आहे. या पूर्वी त्यांनी हाच दर ९.८०% राहील असा अंदाज दिला होता. रेटिंग एजेंसी इक्राने या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था ९% दराने वाढेल असा अंदाज दिला आहे. भारतीय रिझर्व बँकेच्या चलनविषयक धोरण कमिटीने ( एम पी सी ) आणि स्टेट बँकेने विकासदर ९.५% राहील असा अंदाज दिला आहे. हे सर्व अंदाज गेल्या आर्थिक वर्षाच्या (-) ७.३% विकासदराच्या तुलनेत दिलेले आहेत.
हेही वाचा-Demat Account : शेअर मार्केटसाठी डिमॅट अकाउंट वापरताय, मग तात्काळ 'हे' करा.. अन्यथा तुमचे डिमॅट अकाउंट होईल बंद
अशी आहे अर्थव्यवस्थेची कामगिरी-
- चालू वित्तवर्षातील पहिल्या तिमाहीत भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन गेल्या आर्थिक वर्षातील ( २०२०-२१ ) पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत २०.१% दराने वाढले. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मधील पहिल्या तिमाहीत जीडीपीतील वाढ कडक टाळेबंदीमुळे उणे २४.४ % होती हे लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र, याच बरोबरीने चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत देखील देशाच्या काही भागात अंशत: टाळेबंदी होती हे देखील लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे.
- चालू वित्तवर्षातील दुसया तिमाहीत भारताचा जीडीपी ८.४% ने वाढला. गेल्या आर्थिक वर्षातील दुसया तिमाहीत जीडीपी ७.४% ने संकुचित झाला होता. गेल्या वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत या वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत कोरोनामुळे लादण्यात आलेली बंधने बऱ्यापैकी कमी करण्यात आली होती.
अर्थव्यवस्थेला मूळ पदावर आणण्यासाठी केलेले विशेष उपाय-
कोरोनामुळे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ७.३% ने घसरली होती. मोदी सरकार पुढे या अर्थव्यवस्थेला मुळपदावर आणून पुन्हा विकासाची गती वाढवण्याची अवघड जबाबदारी होती.
- गेल्या आर्थिक वर्षात लादलेल्या कडक लॉकडाऊनमुळे हातावरचे पोट असणाऱ्या गरीबांचा रोजगार जाणार हे लक्षात घेऊन त्याना धान्यरूपी मदत देणारी “गरीब कल्याण अन्न योजना” जाहीर केली होती. त्याची मुदत वाढवून या आर्थिक वर्षातदेखील सुमारे ८० कोटी भारतीयांना अनेक महिने मोफत धान्य, बीपीएल कुटुंबाना मोफत सिलेंडर आणि महिलांना दरमहा ५०० रुपये रोख मदत दिली.
- स्थलांतरित झालेल्या मजुरवर्गाला त्यांच्या गावात रोजगार देण्यासाठी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजनेसाठी गेल्या आर्थिक वर्षात सुमारे १लाख ३० हजार कोटी खर्च केले होते. या योजनेसाठी या आर्थिक वर्षाच्या बजेट मध्ये ७३००० कोटीची भरीव तरतुद केली.
- सप्टेंबरमध्ये १०००० कोटी वाढवून दिले. मजुरांना पुन्हा कामाच्या ठिकाणी आल्यावर किंवा मूळ गावा देखील स्वस्त धान्य योजनेचा फायदा घेता यावा म्हणून गेल्या वर्षी सुरु केलेली “वन नेशन वन रेशन कार्ड” योजना चालू आर्थिक वर्षात अनेक राज्यांमध्ये राबविली.
- कोरोनाच्या आधीच्या काही दिवस अर्थव्यवस्थेची वाढ थोडी मंदावलेली होती. अचानक आलेल्या महामारीमुळे त्या योजनेत प्रसंगानुरूप बदल करून मोदी सरकारने गेल्या आर्थिक वर्षात २० लाख कोटीचे “आत्मनिर्भर भारत आर्थिक सहाय्य पेकेज” आणले होते. त्यात लघु व मध्यम उद्योगांसाठी ३ लाख कोटीची तातडीची सरकारी हमीची खेळत्या भांडवल पुरवठ्याची अर्थसहाय्य योजना, १ लाख कोटीची फार्मगेट इन्फ्रा योजना, पशुधन-मत्स्य व्यवसाय- एनबीएफसी कंपन्यासाठी योजना अशा अनेक योजना सुरू केल्या होत्या. त्या सर्व योजना या आर्थिक वर्षातदेखील सुरू ठेवल्या.
- एप्रिल २०२० मध्ये आत्मनिर्भर भारत योजनेचा भाग म्हणून काही निवडक क्षेत्रांसाठी सुरु केलेली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना अर्थ व्यवस्थेला गती देण्यामध्ये जास्त उपयोगी ठरली हे लक्षात घेऊन आर्थिक वर्ष २०२१-२२ वर्षात या योजनेसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आणि वस्त्र उद्योग, ऑटो पार्ट, फार्मा आणि सोलर एनर्जी अशा अन्य महत्वाच्या क्षेत्रासाठी ही योजना जाहीर करण्यात आली. या योजनेद्वारे आगामी पाच वर्षात १३ उद्योग क्षेत्रात एकूण १ लाख ९७ हजार रुपये निवडलेल्या उद्योगांना आर्थिक मदत म्हणून वाटले जाणार आहेत. या योजने मुळे आगामी ५ वर्षात ५२० अरब डॉलरचे उत्पादन होणार आहे. जागतिक बँकेने व अन्या संस्थांनी या योजनेची विशेष दखल घेतली आहे.
- २०२१-२२ च्या बजेटमध्ये अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारी भांडवली खर्च वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यासाठी ५ लाख ५४ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. ते बजेटमधील एकूण खर्चाच्या १५.९ % होते. रिझर्व्ह बँकेच्या अनुभवाप्रमाणे सरकारने केलेया १ रुपया भांडवली खर्चामुळे पहिल्या वर्षी २.४५ रुपये तर दुसऱ्या वर्षी ३.१४ उत्पादन वाढते. त्यादृष्टीने गेले काही वर्षे मोदी सरकार सरकारी भांडवली खर्च सातत्याने वाढवित आहे. २०२१-२२ आर्थिक वर्षात भांडवली खर्चासाठी केलेली तरतूद २०१७-१८ या वर्षीच्या तरतुदीपेक्षा जवळ दुप्पट आहे.
हेही वाचा-Two-Wheeler Insurance : बाईकसाठी विमा पॉलिसी घेण्याआधी 'याचा' करा विचार
तज्ञांची मते-
महामारीमुळे परिणाम झालेली भारतीय अर्थव्यवस्था परिस्थितीमधून उत्तमरीत्या ( Handsome recovery ) बाहेर येत असल्याचे मत नोंदविले आहे. रिझर्व बँकेचे भूतपूर्व अध्यक्ष रघुराम राजन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये काही ठळक चांगल्या गोष्टी असल्याचे म्हटले आहे. जागतिक बँकेने भारत ही जगातील वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचे म्हटले आहे. लोरेन टेम्पलटन या अर्थव्यवसायातील ( Tempelton & Philips Capital Management ) या कंपनीच्या अधिकारी असलेल्या विदुषीने भारतीय अर्थव्यवस्था ही जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी जगातील आठवे आश्चर्य आहे असे म्हटले आहे.
